नवी दिल्ली वृत्तसंस्था | New Delhi
केंद्रात जेव्हापासून एनडीएचे सरकार आलेले आहे, तेव्हापासून अनेक राज्यांत शहरांची नावे बदलण्यात आलेली आहेत. यात महाराष्ट्राचाही समावेश आहे. दरम्यान, आता केंद्र सरकारने देशातील एका राज्याचेच थेट नाव बदलण्यास मंजुरी दिली आहे. आज सेवा तीर्थ येथे केंद्रीय मंत्रिमंडळाची एक महत्त्वाची बैठक झाली. या बैठकीमध्ये अनेक महत्त्वाच्या मुद्द्यांवर चर्चा करण्यात आली. यात काही प्रस्तावांना मंजुरी देण्यात आली आहे. यातील सर्वात महत्त्वाचा प्रस्ताव होता थेट राज्याचं नाव बदलण्याचा. मोदी सरकारनं राज्याचे नाव बदलण्यास मंजुरी दिली आहे.
केंद्रीय मंत्रिमंडळाने, आज ‘केरळ’ या राज्याच्या नावात बदल करून ते ‘केरलम ’ असे करण्याच्या प्रस्तावाला मंजुरी दिली आहे. केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या या मंजुरीनंतर भारताचे राष्ट्रपती ‘केरळ (आल्टेरेशन ऑफ नेम ) बिल , 2026’ हे विधेयक भारतीय संविधानाच्या कलम 3 अंतर्गत राज्य विधानसभेचे मत जाणून घेण्यासाठी केरळ राज्य विधानसभेकडे पाठवतील.
मल्याळम भाषेत या राज्याला ‘केरळम’ असेच संबोधले जाते. मात्र, संविधानाच्या पहिल्या अनुसूचीमध्ये या राज्याचे नाव ‘केरळ’ असे नोंदवलेले आहे. राज्याची सांस्कृतिक आणि भाषिक ओळख जपण्यासाठी हे नाव बदलण्याची मागणी केरळ विधानसभेने यापूर्वीच एकमताने केली होती. आता केंद्र सरकारने या प्रस्तावावर अंतिम निर्णय घेत मंत्रीमंडळात नाव बदलण्यास मंजूरी दिली आहे.
२४ जून २०२४ रोजी केरळ विधानसभेने केंद्र सरकारला राज्याचे नाव बदलून ‘केरळम’ करण्याची विनंती करणारा ठराव एकमताने मंजूर केला होता . याआधी ऑगस्ट २०२३ मध्येही असाच एक प्रस्ताव मंजूर करून पाठवण्यात आला होता, परंतु गृह मंत्रालयाने त्यात काही तांत्रिक सुधारणा सुचवल्या होत्या. त्यानंतर पाठवण्यात आलेल्या प्रस्तावाला मंजुरी देण्यात आली आहे.
लाडक्या बहिणींनो तुमच्या खात्यात पैसे आले का? १५०० रुपयांबाबत मंत्री तटकरेंची माहिती
मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन यांनी हा प्रस्ताव सभागृहात मांडला होता. मल्याळम भाषेत राज्याला ‘केरळम’ म्हणतात आणि हे नाव राज्याच्या सांस्कृतिक ओळखीच्या जवळ आहे, त्यामुळे नाव बदलण्यात यावे असा प्रस्ताव मांडला होता. मल्याळम भाषिक समुदायासाठी एकात्म “केरळ” ही संकल्पना स्वातंत्र्य चळवळीपासून प्रचलित आहे. राज्याचे नाव “केरळ” भारतीय संविधानाच्या पहिल्या अनुसूचीमध्ये सूचीबद्ध आहे, त्यामुळे ते बदलण्यासाठी घटनात्मक दुरुस्ती आवश्यक असल्याचं मुख्यमंत्री विजयन म्हणाले होते.
