दिल्ली | Delhi
डिजिटल व्यवहारांच्या युगात कोट्यवधी भारतीयांच्या दैनंदिन आयुष्याचा भाग बनलेल्या यूपीआय (UPI) पेमेंटबाबत केंद्र सरकारने आणि नॅशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडियाने (NPCI) एक अत्यंत महत्त्वपूर्ण आणि दिलासादायक निर्णय घेतला आहे.
यूपीआयद्वारे होणाऱ्या व्यापारी व्यवहारांवर लागू करण्यात येणारे मर्चंट डिस्काउंट रेट (MDR) शुल्क आकारणीचा निर्णय तात्पुरता लांबणीवर टाकण्यात आला आहे. येत्या १५ ऑक्टोबरपासून लागू होणारी ही शुल्क आकारणी आता थेट दिवाळीनंतर लागू केली जाणार आहे. सणासुदीच्या काळात केंद्र सरकारच्या या निर्णयामुळे देशभरातील व्यापारी वर्ग आणि सामान्य ग्राहक या दोघांनाही मोठा आर्थिक दिलासा मिळाला आहे.
यापूर्वी केंद्र सरकारने २ हजार रुपयांपेक्षा जास्त रकमेच्या यूपीआय व्यवहारांवर व्यापाऱ्यांकडून ०.४ टक्के MDR शुल्क आकारण्याचा निर्णय घेतला होता. या निर्णयाचे व्यापारी वर्गात अत्यंत तीव्र पडसाद उमटले होते. जरी हे शुल्क थेट ग्राहकांवर लादले जाणार नसले, तरी अंतिमतः व्यापारी वर्ग याचा भार ग्राहकांवरच टाकणार, अशी भीती व्यक्त केली जात होती. वाढता विरोध आणि सणासुदीचा खरेदीचा काळ लक्षात घेता, केंद्र सरकारने आणि एनपीसीआयच्या ‘यूपीआय अँड सर्व्हिसेस स्टीअरिंग कमिटी’ने या निर्णयाची पुनर्रचना केली आहे.
एनपीसीआयने दिलेल्या ताज्या माहितीनुसार, आता १५ ऑक्टोबरऐवजी हा निर्णय दिवाळीनंतर लागू केला जाईल. अंमलबजावणीची नवीन निश्चित तारीख लवकरच स्वतंत्रपणे जाहीर केली जाणार आहे. सर्वात महत्त्वाची बाब म्हणजे, दिवाळीनंतरही सर्वच्या सर्व यूपीआय व्यवहारांवर हे शुल्क लागू होणार नाही, तर केवळ ‘निवडक’ व्यापारी व्यवहारांवरच (Selective Merchant Transactions) MDR शुल्क आकारले जाईल. यामुळे लहानातील लहान व्यापाऱ्यांना आणि सामान्य नागरिकांना मोठा दिलासा मिळणार आहे.
सामान्य ग्राहकांसाठी यूपीआय पेमेंट पूर्वीप्रमाणेच पूर्णपणे मोफत राहणार आहे. मात्र, कोणत्या विशिष्ट व्यापारी व्यवहारांवर दिवाळीनंतर हे शुल्क आकारले जाईल, याचे स्पष्टीकरण अद्याप एनपीसीआयने दिलेले नाही. दिवाळीच्या तोंडावर डिजिटल पेमेंटवर शुल्काची टांगती तलवार हटल्यामुळे बाजारात खरेदीचा उत्साह द्विगुणित होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.
