नाशिक | प्रतिनिधी
नाशिक तालुक्यातील सारूळ, राजूर बहुला आणि पिंपळद येथील उत्खननाची तपासणी केल्यानंतर त्यात मोठ्या प्रमाणात अनियमितता आढळून आल्याने या अनियमिततेबाबत महसुल विभागाने दिलेल्या नोटीसांबाबत संबंधित खाणपट्टाधारक समाधानकारक खुलासा करू शकलेले नाहीत. त्यामुळे १५ खाणपट्टेधारकांचे महाखनिज प्रणालीतील ऑनलाइन वाहतूक पास (ईटीपी) बंद करण्याचा निर्णय अप्पर जिल्हाधिकारी बाबासाहेब पारधे यांनी घेतला.
नाशिक तालुक्यातील सारूळ, राजूर बहुला आणि पिंपळद येथील खानपट्ट्यांमध्ये गौण खनिज उत्खनन आणि वाहतुकीशी संबंधित नियमांचे पालन होत नसल्याच्या अनेकदा तक्रारी झाल्या. त्यानुसार तपासणी केल्यानंतर खनिकर्म विभागालाही त्यात तथ्य आढळून आले.
यामुळे मागील वर्षी सप्टेंबरमध्ये सारूळ, राजूर बहुला व पिंपळद परिसरातील २१ खडी क्रशरवर कारवाई करून ते ’सील’ केले होते. या तीनही खाणपट्ट्यांवर परवानगी दिलेल्या ठेकेदारांनी परवानगीपेक्षा अधिक उत्खनन केल्याचा ठपका ठेवण्यात आला होता. या कारवाईविरोधात क्रशरचालकांनी उच्च न्यायालयात दाद मागितली होती. त्यावर अपर जिल्हाधिकार्‍यांनी सुनावणी घेऊन योग्य कारवाई करावी, असे निर्देश न्यायालयाने दिले.
अप्पर जिल्हाधिकारी बाबासाहेब पारथे यांनी केलेल्या सुनावणीत खाणपट्टा परवानगी आदेशातील ८, ९ व १४ या क्रमांकांच्या अटी व शर्तीचा भंग केल्याचे सिद्ध झाले. या खाणपट्ट्यांत किती उत्खनन झाले याची दैनंदिन नोंद नसणे, खाणपट्टा परिसराचे सीमांकन न करणे, डोंगर, टेकडी कटिंग करताना सहा मीटरच्या नियमाचे पालन न करणे, खाणपट्टा उत्खननाबाबत करारनामा न करणे आदी त्रुटी आढळल्या.
खाणपट्ट्यावर डोंगर रांगांचे उभे उत्खनन करता येणार नाही, असा नियम असून खानपट्टा उत्खनन परवानगीत त्या अटीचा समावेश असतानाही डोंगराळ भागात उभे उत्खनन करण्यात आले आहे. या त्रुटींबाबत खाणपट्टाधारकांना नोटीस देऊन सात दिवसांत खुलासा सादर करण्याची संधी देण्यात आली होती.
मात्र, खुलाशात त्रुटींबाबत समाधानकारक उत्तरे दिली व नसल्याने अपर जिल्हाधिकारी पारधे व यांनी १५ खाणपट्ट्यांच्या ई वाहतूक पासवर निर्बंध आणले आहेत. अपप जिल्हाधिकारी यांच्या आदेशांविरोधात खानपट्टा परवानगी धारक आव्हान याचिका दाखल करणार आहे.
