पुणे (प्रतिनिधि)
हुंड्यासाठी छळ आणि त्यानंतर संशयास्पद मृत्यू झालेल्या पुणे येथील वैष्णवी हगवणे प्रकरणातील आरोपींच्या वकिलांनी माध्यमांसमोर बोलताना मृत वैष्णवीच्या चारित्र्यावर शिंतोडे उडवल्याच्या आरोपांनंतर, राज्य महिला आयोगाने याची गंभीर दखल घेतली आहे. आयोगाने बार कौन्सिल ऑफ महाराष्ट्र आणि गोवा यांना पत्र पाठवून संबंधित वकिलांच्या वर्तनावर गांभीर्याने विचार करण्याची सूचना केली आहे.
वैष्णवी हगवणे प्रकरणात पोलीस तपासामध्ये वैष्णवीला आठ दिवस विविध हत्यारांनी मारहाण करण्यात आली होती. केवळ एवढेच नाही, तर तिच्या मृत्यूच्या काही तास आधीही तिला मारहाण झाल्याचे समोर आले आहे. वैष्णवीच्या शरीरावर असंख्य जखमा आढळून आल्या होत्या. हगवणे कुटुंबियांनी हुंडा म्हणून वैष्णवीच्या माहेरच्यांकडून अत्यंत महागड्या वस्तू घेतल्याचा आणि जमीन घेण्यासाठी दोन कोटी रुपये आणण्यासाठी तिच्यावर दबाव टाकल्याचा आरोप आहे.
या प्रकरणात न्यायालयीन प्रक्रिया सुरू असतानाच, हगवणे कुटुंबियांचे वकील विपूल दुशिंग यांनी माध्यमांसमोर येऊन वैष्णवीबद्दल चुकीचे दावे केले. त्यांनी वैष्णवीच्या व्हॉट्सॲप चॅटचा दाखला देत तिच्या चारित्र्यावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करण्याचा प्रयत्न केला. तसेच, एखाद्या नवऱ्याने पत्नीला ‘चार कानशि‍लात मारल्या’ म्हणजे तो छळ होत नाही, असे धक्कादायक वक्तव्यही त्यांनी केले. या वक्तव्यानंतर राज्यभरातून तीव्र संताप व्यक्त झाला. या पार्श्वभूमीवर, राज्य महिला आयोगाच्या अध्यक्षा रुपाली चाकणकर यांनी आरोपींच्या वकिलांच्या वर्तनाची गंभीर दखल घेतली आहे.
आयोगाने बार कौन्सिलला लिहिलेल्या पत्रात म्हटले आहे की, वैष्णवी हगवणे केसमधील आरोपींच्या वकिलांचे वर्तन ॲडव्होकेट्स कायदा, १९६१ मधील तरतुदींचे उल्लंघन करणारे आहे. अशा संवेदनशील प्रकरणांमध्ये वकिलांनी माध्यमांमध्ये बोलताना भान बाळगणे आवश्यक आहे. आयोगाने पत्रात स्पष्ट केले आहे की, आरोपीच्या अधिवक्त्यांकडून माध्यमांत मयत वैष्णवीच्या वैयक्तिक आयुष्याबाबत जे आरोप केले जात आहेत, ते पूर्णपणे चुकीचे आहेत. वकिलांना जे काही सादर करायचे आहे, ते त्यांनी मा. न्यायालयात पुराव्यानिशी सादर करावे.
माध्यमांतील या वक्तव्यांमुळे पीडितेची प्रतिमा मलीन होत असून, तिच्या कुटुंबियांना मानसिक आणि भावनिक त्रासाला सामोरे जावे लागत आहे. न्याय मिळण्याच्या प्रक्रियेदरम्यान माध्यमातून होणारे असे चारित्र्यहनन हे मनोबल खच्ची करणारे आहे. अधिवक्त्यांनी समाजातील एक जबाबदार घटक म्हणून अधिक सजग राहून पीडितेच्या प्रतिष्ठेची व गोपनीयतेची काळजी घेणे अपेक्षित आहे. भविष्यात अशा प्रकारांना आळा बसावा यासाठी अधिवक्त्यांसाठी सुस्पष्ट व नीतीसंगत नियमावली ठरवावी, अशी सूचना आयोगाने बार कौन्सिलला केली आहे.
