नाशिक | प्रतिनिधी
सुरत-चेन्नई ग्रीनफिल्ड महामार्गाच्या भूसंपादनासाठी जमिनींचे मूल्यांकन निश्चित झाले आहे. यामुळे या प्रस्तावित महामार्गासाठी जमिनी संपादित होणार्‍या दिंडोरी, नाशिक, निफाड, सिन्नर तालुक्यातील शेतकर्‍यांनी आज नाशिक जिल्हाधिकारी कार्यालयावर मोर्चा काढुन रोष व्यक्त केला. येत्या २ ऑक्टोबर पर्यंत निर्णय न घेतल्यास चक्कजाम आंदोलन राज्यभर केले जाईल असा इशारा दिला आहे.
शेतकऱ्यांना हे दर मान्य नसतील, तर त्यांना न्यायालयात जाण्याचा मार्ग मोकळा आहे. तसेच शेतकरी व लोकप्रतनिधी यांचे म्हणणे आम्ही एकत्रितरित्या सरकारला कळवणार आहोत, अशी भूमिका जिल्हा प्रशासनाने शेतकऱ्यांपुढे मांडल्यानंतर प्रकल्पबाधित शेतकरी आम्ही आपले दर स्वीकारलेच नसल्याने त्याविरोधात न्यायालयात जाण्याचा प्रश्न येत नाही, असे स्पष्टपणे सांगत आहे.
या दराने महार्मागासाठी जमिनी देण्यास विरोध केला. आहे.आज विधानसभेचे सभापती नरहरी झिरवळ आ. दिलीप बनकर, प्रकल्प बाधीत शेतकऱ्यांचे नेेते अ‍ॅड. ओम त्रिवेदी, प्रकाश शिंदे यांच्या नेतृत्वाखाली भव्य मोर्चा काढण्यात आला. त्यात वरील इशारा देण्यात आला. अन्न पुरवठा मंत्री छगन भजुबळ, जिल्हाधीकारी जलज शर्मा यांंनाही निवेदन दिले.
निवेदनात म्हटले आहे की, नाशिक जिल्ह्यातून सुरत चेन्नई ग्रीनफिल्ड महामार्ग प्रस्तावित आहे. या महामार्गासाठी सुरगाणा, पेठ, दिंडोरी, नाशिक, निफाड व सिन्नर या सहा तालुक्यांमधील 69 गावांमधील ९९६ हेक्टर जमीन संपादित करण्यात येणार आहे. नाशिक जिल्ह्यातून १२२ किलोमीटर हा महामार्ग जाणार आहे.
या महामार्गासाठी दिंडोरी तालुक्यातील रामशेज येथे हेक्टरी २८ लाख रुपये दर जाहीर करण्यात आला आहे. या गावातील शेती खरेदी-व्रिकीचे दर एकराला ६५ लाख रुपये असताना सरकारने दिलेले दर अन्यायकारक असल्याने शेतकर्‍यांनी संघटीत होऊन या भूसंपदानाला विरोध केला आहे. या भूसंपादासाठी जमिनीचे मूल्यांकन चुकीच्या पद्धतीने केले असल्याचे निदर्शनास आणून दिले. यामुळे जमिनींचे फेरमूल्यांकन करण्याची मागणी केली.
प्रकल्पबाधीतांची भूमिका
आम्ही रक्कम स्वीकारणार नसल्याचे न्यायालयात जाण्याचा प्रश्न नाही.
दर वाढवले जाणार नसतील, तर शेतकरी जमिनी देणार नाहीत.
जमिनीच्या बदल्याच चार पट जमिनी मिळाव्यात
सध्याचे दर तुटपुंजे असून एक हेक्टर जमिनीच्या मोबदल्यात एकरभरही जमीन मिळणार नाही.
आम्हाला थेट खरेदी देण्यासही अडचण नाही, पण दर वाढवून द्या.
