मुंबई | प्रतिनिधी | Mumbai
अदानी प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने (Supreme Court) नेमलेली समिती ही पंतप्रधान आणि परदेशी शेल कंपन्यांची चौकशी करु शकत नाही. न्यायालयाची समिती फक्त सेबी पुरती मर्यादित तपासणी करु शकते.
न्यायालयाने नेमलेल्या चौकशी समितीतील दोन सदस्य भ्रष्टाचाराच्या प्रकरणात गुंतलेले आहेत. त्यातील एक मोदी आणि अदानीचे विश्वासू तसेच निकटवर्तीय आहेत. त्यामुळे न्यायालयीन चौकशीची मागणी ही अदानीला वाचविणारी आहे, असा आरोप वंचित बहुजन आघाडीने (Vanchit Bahujan Aaghadi) सोमवारी केला.
याआधी एअर इंडिया घोटाळ्याच्या चौकशीचे काय झाले? असा सवाल करत वंचितने अदानी प्रकरणी संसदेच्या संयुक्त समितीच्या (Joint Committee of Parliament) चौकशीच्या मागणीला पाठिंबा दिला आहे.
अदानी समूहाच्या शेल कंपन्यांमध्ये गुंतवलेले २० हजार कोटी रुपये कुणाचे आहेत, असा सवाल करत काँग्रेसने याप्रकरणी जेपीसी चौकशीची मागणी केली आहे. मात्र, राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी जेपीसीऐवजी न्यायालयीन चौकशी उपयुक्त ठरेल, असे म्हटले आहे.
या पार्श्वभूमीवर वंचित बहुजन आघाडीच्या प्रदेशाध्यक्षा रेखा ठाकूर (State President Rekha Thakur) यांनी आज पत्रकार परिषदेत बोलताना, जर पंतप्रधान वा अन्य अदानी समर्थक नेते अदानी उद्योग (Adani Group of Industries) समूहाची चौकशी जेपीसी ऐवजी सर्वोच्च न्यायालयाच्या समितीतर्फे करावी, असे म्हणत असतील तर ती भारतीय जनतेच्या डोळ्यात धूळफेक आहे, अशी टीका केली.
शिवसेना भवनावर आमचा दावा नाही!; शिंदे गटाचे स्पष्टीकरण
जेपीसीला घटनेने दिलेल्या अधिकारानुसार संबंधित प्रकरणाबाबतचे सर्व प्रकारचे दृकश्राव्य पुरावे गोळा करण्यासाठी संपूर्ण अधिकार असतात. यामध्ये सरकारी स्वायत्त संस्थांचे अधिकारी हस्तक्षेप करु शकत नाहीत.
महाराष्ट्रात ‘येथे’ मास्क सक्ती; वाढत्या कोरोनाच्या धास्तीने घेतला निर्णय
ज्या व्यक्ती वा संस्थेशी निगडीत जेपीसीचे गठन केले आहे त्या संस्था, प्रतिनिधींना कायदेशीर नोटीस देवून त्यांचे जबाब नोंदवण्याचा अधिकार असतो. संबंधित विषयातील संशोधन जनतेच्या माहितीसाठी सार्वजनिक करण्याचे अधिकार समितीला, समिती अध्यक्षांना असतात. तर न्यायालयीन चौकशीसाठी काही लोक नेमले तर ते कोणताही कागद सार्वजनिक करत नाहीत, असे ठाकूर म्हणाल्या.
‘म्हणून’ मी अयोध्येला गेलो नाही; कृषीमंत्री अब्दुल सत्तार यांचे स्पष्टीकरण
अदानी उद्योग समूहाच्या प्रकरणात जेपीसी सदस्य पंतप्रधान, गौतम अदानी आणि विदेशी शेल कंपन्यांची चौकशी करु शकतात. राज्यघटनेने तितके अधिकार जेपीसीला दिलेले आहेत. न्यायालयाने नेमलेली समिती पंतप्रधान आणि परदेशी शेल कंपन्यांची चौकशी करु शकत नाहीत.
व्हॉट्सअॅप ग्रुप जॉईन करण्यासाठी इथे क्लिक करा…
न्यायालयाची समिती फक्त सेबी पुरती मर्यादित तपासणी करु शकते. त्यामुळे जर पंतप्रधान (Prime Minister) वा अन्य अदानी समर्थक नेते अदानी उद्योग समूहाची चौकशी जेपीसी ऐवजी सर्वोच्च न्यायालयाच्या समितीतर्फे करावी असे म्हणत असतील तर ती भारतीय जनतेच्या डोळ्यात धूळफेक आहे, अशी टीका रेखा ठाकूर (Rekha Thakur) यांनी केली.
