पुणे |प्रतिनिधी| Pune
मागासवर्ग आयोगाच्या माध्यमातून मराठा समाज, ओबीसी समाज मागसला आहे हे वैज्ञानिक दृष्टया सिध्द करणे आवश्यक आहे. परंतु, राज्यसरकार केंद्र सरकारवर जबाबदारी ढकलत असून मराठा समाजाची दिशाभूल करत आहे असा आरोप शिवसंग्रामचे नेते आमदार विनायक मेटे यांनी सोमवारी पत्रकार परिषदेत केला.
मेटे म्हणाले, राज्यातील मराठा समाज मोठया प्रमाणात शैक्षणिक व सामाजिक दृष्टया मागासलेला आहे. सर्वाच्च न्यायालयाचच्या आदेशामुळे मराठा समाजाचे आरक्षण संपुष्टात आले. राज्य मागासवर्ग आयोगाने राज्यातील मराठा समाजाचे सर्व्हेक्षण करुन मराठा समाज शैक्षणिक व सामाजिक दृष्टया मागासलेला आहे हे सिध्द करुन त्याबाबतचा अहवाल राज्यशासनाला देणे आवश्यक आहे. याकरिता सरकार पुढाकार घेत नसल्याने शिवसंग्राम तर्फे राज्य मागासवर्ग आयोगाला लेखी पत्र देऊन मागणी करणार आहोत.
५ मे२०२१ रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने मराठा आरक्षण नाकारताना काही सूचना केल्या होत्या. राज्य मागासवर्ग आयोगाच्या माध्यमातून १००% किंवा ५० लाख जणांचे सर्वेक्षण करून त्याद्वारे केंद्रीय मागासवर्ग आयोगाच्या माध्यमातून पुन्हा मराठा आरक्षणाची मागणी करणे शक्य आहे. पण विद्यमान आघाडी सरकार त्यादिशेने कोणतीही पावले उचलताना दिसत नाही. सतत केंद्र सरकारकडे बोट दाखवत समाजाची दिशाभूल करण्याचे काम आघाडी सरकार करत असल्याचा आरोप त्यांनी केला.
ते पुढे म्हणाले सध्या असणाऱ्या मराठा आरक्षणाच्या तिढ्यात सर्वस्वी राज्य सरकारची भूमिका महत्त्वाची असून केंद्र सरकारचा काडीचाही संबंध नाही. विद्यमान राज्य मागासवर्ग आयोग असताना वेगळ्या आयोगाची घोषणा करणे हे सुद्धा घटनाबाह्य आहे.सरकार आयोगाला सूचना करत नसल्याने आज आम्ही शिवसंग्रामच्या व मराठा समाजाच्या वतीने आम्ही राज्य मागासवर्ग आयोगाचे सदस्य सचिव डी.डी.देशमुख यांना निवेदन दिले आहे.
१२७ व्या घटनादुरुस्ती प्रमाणे राज्य सरकारला राज्यातील मागास समाजाला योग्य प्रमाणात आरक्षण देण्याचे अधिकार आहेत. या प्रक्रियेमध्ये प्रत्येक राज्यातील मागासवर्ग आयोगाची भूमिका फार महत्वाची आहे. राज्य मागासवर्ग आयोगाला पुरेसे मनुष्यबळ व निधी सरकारने पुरवला पाहिजे अन्यथा विधिमंडळातील लढाई बरोबरच आम्हाला रस्त्यावर उतरून संघर्ष करावा लागेल असा इशारा त्यांनी दिला.
मागच्या महिन्यात राज्य सरकारने मराठा समाजाला काही लिखित आश्वासने देत काही वेगळे करत असल्याचा आव आणला. पण तीच आश्वासने त्यांनी आम्हाला सप्टेंबर २०२१ मध्येही दिली होती. परंतु सर्वकाही हातात असून एकही आश्वासन पाळले गेले नाही. यावरूनच सरकारचा ढोंगीपणा लक्षात येतो असा आरोप त्यांनी केला.
ओबीसी आरक्षणच्या बाबतीतही आघाडी सरकारला तोंडाला पानेच पुसायची आहेत असे दिसते. राजकारणातील ओबीसी आरक्षण नाकारताना सर्वोच्च न्यायालयाने तीन सूचना केल्या होत्या. त्या म्हणजे समर्पित आयोगाचे गठन करणे, इम्पीरिकल डाटा सादर करणे व ओबीसींचे राजकीय मागासलेपण अधिकृत आकडेवारी निशी मांडणे. सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितल्या प्रमाणे समर्पित आयोग निर्माण करण्या ऐवजी सरकारने विद्यमान राज्य मागासवर्ग आयोगालाच ही जबाबदारी दिली व मराठा समाजाला वेगळा आयोगाची घोषणा केली. हे सर्व नियमबाह्य असून मराठा व ओबीसी या दोनही समाजाची आघाडी सरकारने दिशाभूल करण्याचा व आपले राजकारण साधण्याचा घाट घातला जात आहे असे ते म्हणाले.
राज्य सरकारला राज्यातील मागास समाजाला योग्य प्रमाणात आरक्षण देण्याचे अधिकार आहे. मात्र, सदरील आरक्षण देण्यापूर्वी प्रत्येक राज्यातील मागासवर्गीय आयोगाची भूमिका महत्वपूर्ण आहे. मागासर्वग आयोगाकडून मराठा समाजाचा मागसलेपणाचा सखोल अभ्यास व सर्वेक्षणाची गरज आहे व पूर्वीच्या आयोगातील तृटी दूर करणे आवश्यक आहे. उपलब्ध आकडेवारी व पुराव्यानुसार मराठा समाजाला देण्यात येणारे आरक्षण हे कलम-१४ समानतेच्या तत्वाचे उल्लंघन करणारे नसून घटनेच्या मुळ गाभ्याला धरुन आहे. माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मराठा समाजाला दिलेले आरक्षण महाविकास आघाडी सरकारच्या नार्केतेपणामुळे आणि पाठपुराव्या अभावी न्यायालयात रद्द झाले आहे असे त्यांनी नमूद केले.
