नवी दिल्ली । प्रतिनिधी New Delhi
पॅन कार्ड आणि आधार कार्ड लिंकिंगनंतर आता निवडणूक आयोगाने मोठा निर्णय घेतला आहे. आता मतदानकार्ड हे आधार कार्डसोबत लिंक करण्यात येणार आहे. सर्वोच्च न्यायालयाचे निकाल आणि घटनेतील तरतुदीनुसार निवडणूक आयोगाने हा निर्णय घेतला आहे. आज दिल्लीत झालेल्या बैठकीत याबाबतचा निर्णय घेण्यात आला असून लवकरच यासंदर्भात तज्ज्ञांसोबत सल्लामसलत सुरू होणार आहे.
मतदार नोंदणी क्रमांकासोबत आधार क्रमांक लिंक करण्यात येणार आहे. याबाबत लवकरच तज्ज्ञांसोबत सल्लामसलत होईल. सर्वोच्च न्यायालयाचे निकाल आणि घटनेतील तरतुदीनुसार निर्णय घेतल्याची माहिती आयोगाने दिली आहे. आधार कार्ड फक्त ओळख प्रस्थापित करणारी व्यवस्था आहे, त्याचा संबंध नागरिकत्वाशी नाही. मतदानाचा अधिकार फक्त नागरिकांनाच आहे. EPIC ला आधारशी जोडण्यासाठी निवडणूक आयोगाकडून कलम ३२६, आरपी कायदा, १९५० आणि संबंधित सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालांचा आधार घेऊन कारवाई करण्यात येणार आहे. दरम्यान, याबाबत युआयडीएआय आणि निवडणूक आयोगाच्या तज्ञांमध्ये तांत्रिक सल्लामसलत लवकरच सुरू होणार आहे.
केंद्रीय निवडणूक आयोगाने नेमकं काय म्हटलं आहे?
भारतीय संविधानातील अनुच्छेद ३२६ नुसार मतदानाचा अधिकार फक्त भारतीय नागरिकांनाच दिला जाऊ शकतो. आधार कार्डच्या मदतीने एखाद्या व्यक्तीची ओळख समजू शकते. त्यामुळेच मतदान कार्ड आणि आधार क्रमांक लिंक केले जाणार आहेत. ही सर्व प्रक्रिया संविधानातील अनुच्छेद ३२६ नुसार तसेच लोकप्रतिनिधी कायदा १९५० च्या कलम २३(४), २३(५) व २३(६) आणि सर्वोच्च न्यायालायाने दिलेल्या निर्णयाच्या अधीन राहूनच केली जाईल. लवकरच UIDAI आणि भारतीय निवडणूक आयोगाच्या तांत्रिक तज्ज्ञांसोबत याबाबत सल्लामसलत केली जाईल.
या निर्णयाची आवश्यकता
सध्या अनेक ठिकाणी एकाच मतदाराची नावे वेगवेगळ्या ठिकाणी नोंद होण्याचे प्रकार समोर आले आहेत. तसेच, बोगस मतदार ओळखणे आणि बनावट मतदान रोखण्यासाठी सरकार आणि निवडणूक आयोगाकडून विविध उपाययोजना केल्या जात आहेत. आधार कार्ड लिंकिंगमुळे प्रत्येक मतदाराची ओळख निश्चित करता येईल आणि निवडणूक प्रक्रियेत पारदर्शकता आणता येईल.
अंमलबजावणी कधी आणि कशी?
या निर्णयाच्या अंमलबजावणीसाठी निवडणूक आयोग लवकरच तज्ज्ञ आणि कायदेतज्ज्ञांसोबत चर्चा करणार आहे. केंद्र सरकारकडून यासाठी आवश्यक तांत्रिक सुधारणा करण्यात येतील. याबाबत लवकरच मार्गदर्शक तत्त्वे जाहीर केली जातील. मतदारांना त्यांचे आधार कार्ड लिंक करण्यासाठी एक निश्चित कालावधी दिला जाईल, तसेच, ऑनलाईन आणि ऑफलाईन पद्धतीने ही प्रक्रिया करण्यात येईल.
नागरिकत्व आणि गोपनीयतेबाबत आयोगाचे स्पष्टीकरण
निवडणूक आयोगाने स्पष्ट केले आहे की, आधार कार्ड हे केवळ ओळख प्रस्थापित करणारे साधन आहे आणि त्याचा भारतीय नागरिकत्वाशी कोणताही संबंध नाही. त्यामुळे केवळ भारतीय नागरिकांनाच मतदानाचा अधिकार असेल. यासोबतच, नागरिकांची गोपनीयता आणि वैयक्तिक माहिती सुरक्षित ठेवण्यासाठी आवश्यक ती खबरदारी घेतली जाईल.
मतदान प्रक्रियेत काय बदल होणार?
बोगस मतदानाला आळा – नकली मतदार ओळखणे आधार लिंकिंगमुळे होणार सोपे
एकाच मतदाराची अनेक ठिकाणी नोंद टाळली जाईल
मतदार यादी अधिक स्वच्छ, पारदर्शक आणि विश्वासार्ह होईल.
मतदान प्रक्रियेत पारदर्शकता वाढण्यास मदत
निवडणुका अधिक विश्वासार्ह आणि योग्य पद्धतीने पार पडतील
आधार लिंकिंगच्या या निर्णयामुळे निवडणुकीची प्रक्रिया अधिक पारदर्शक होईल. बोगस मतदान रोखण्यास मदत होईल आणि प्रत्येक मतदाराची ओळख निश्चित करता येईल. मात्र, या प्रक्रियेत कोणत्याही मतदाराला अडचण येणार नाही, याची दक्षता घेणेही आवश्यक असणार आहे. दरम्यान या निर्णयाकडे नागरिक आणि राजकीय पक्ष कसा प्रतिसाद देतील, हे पाहणे महत्वपूर्ण ठरेल.
