नवी दिल्ली | वृत्तसंस्था | New Delhi
वादग्रस्त वक्फ मंडळ दुरुस्ती विधेयक (Waqf Amendment Bill) आज केंद्रीय अल्पसंख्याक मंत्री किरण रिजिजू (Kiran Rijiju) यांनी लोकसभेत (Loksabha) सादर केले आहे. या विधेयकावर संसदेत (Parliament) आठ तास चर्चा होणार आहे. तर विरोधकांनी या विधेयकाला असंवैधानिक असल्याचे सांगून त्याचा विरोध करण्याची तयारी केली आहे.
सरकारकडे बहुमत असल्यामुळे सदर विधेयक (Bill) मंजूर होईल, असा त्यांना विश्वास आहे. देशभरात या बिलावरुन जोरदार चर्चा सुरू झाली आहे. त्यामुळे वक्फ म्हणजे काय? हे विधेयक नेमकं काय आहे? या विधेयकात कोणत्या तरतुदी आहेत? या विधेयकावर सत्ताधारी आणि विरोधकांचे म्हणणे काय? याची माहिती जाणून घेऊयात.
वक्फ म्हणजे काय?
‘वक्फ’ हा अरभी भाषेतील ‘वक्फा’ शब्दापासून उत्पन्न झाला आहे. ज्याचा अर्थ होतो राखून ठेवणे. वक्फ असेट मॅनेटमेंट सिस्टिम ऑफ इंडिया या संकेतस्थळावरील माहितीनुसार, इतिहासात वक्फचा उल्लेख आहे. खलिफा उमरने खैबर प्रांतामधील एक जमीन घेतली. त्या जमिनीचा पवित्र कार्यासाठी वापर कसा करायचा हे प्रेषितांना (मोहम्मद पैगंबर) विचारले. प्रेषितांनी त्याला उत्तर दिले की, ही जमीन राखून ठेव. त्याचा वापर मानवांच्या कल्याणासाठी कर. ती जमीन विकायची नाही किंवा भेटवस्तू म्हणून द्यायची नाही. वारसा हक्काने ती हस्तांतरित होणार नाही. जमिनीचे उत्पन्न मुलांना, नातेवाईकांना मिळणार नाही. जमिनीचा वापर गरीबांसाठी होईल. थोडक्यात वक्फ म्हणजे इस्लाम धर्म मानणाऱ्या व्यक्तीने धार्मिक कार्यासाठी दिलेली जमीन. दिल्लीत इस्लामिक राजवटीची सुरुवात झाल्यानंतर भारतात वक्फ मालमत्तेमध्ये वाढ होत गेली.
वक्फ विधेयकामागे सरकारचा हेतू काय?
ऑगस्ट २०२४ मध्ये दोन वक्फ विधेयके लोकसभेत सादर करण्यात आली होती. वक्फ बोर्डाचे कामकाज सुव्यवस्थित करणे आणि वक्फ संपत्तीचे योग्य व्यवस्थापन करणे हा उद्देश यामागे आहे. वक्फ संशोधन विधेयक २०२४ चा उद्देश वक्फ अधिनियम १९९५ मध्ये संशोधन करणे असा आहे. जेणेकरून वक्फ संपत्तीचे रेग्युलेशन आणि व्यवस्थापनात येणाऱ्या समस्या सोडवता येतील. भारतात सध्या वक्फ संपत्तीचे प्रशासन वक्फ अधिनियम १९९५ नुसार केले जाते. केंद्रीय वक्फ परिषद सरकार आणि राज्य वक्फ बोर्डाला धोरणांसंदर्भात मार्गदर्शन करते. परंतु, वक्फ संपत्तींना थेट नियंत्रित करत नाही. राज्य वक्फ बोर्ड प्रत्येक राज्यातील वक्फ संपत्तीचे व्यवस्थापन आणि त्यांना सुरक्षा देण्याचे काम करते. वक्फ ट्रिब्यूनल विशेष न्यायिक विभाग वक्फ संपत्तीशी संबंधित वादांची जबाबदारी सांभाळतो.
वक्फ विधेयकावर विरोधकांचे म्हणणे काय?
हे विधेयक मुस्लीम समाजाच्या घटनात्मक अधिकारांवर थेट हल्ला आहे. तसेच वक्फ बोर्डाच्या कामकाजात अनावश्यक हस्तक्षेप केला जात आहे. हे वक्फ विधेयक असंवैधानिक आहे. हे विधेयक कलम १४,२४,२६,२९ चे गंभीर उल्लंघन आहे. हे वक्फ विधेयक नाही तर ते उद्ध्वस्त झालेले वक्फ विधेयक आहे, असे विरोधकांचे म्हणणे आहे.
वक्फ बोर्डाकडे किती मालमत्ता आहेत?
मागच्या वर्षी सप्टेंबरमध्ये सरकारने जाहीर केलेल्या आकडेवारीनुसार, वक्फ बोर्डाकडे सध्या संपूर्ण भारतात ९.४ लाख एकर क्षेत्रफळ आहे. त्यापैकी ८.७ लाख एकर मालमत्तेवर वक्फ बोर्डाचे थेट नियंत्रण आहे. या मालमत्तेची किंमत १.२ लाख कोटी असल्याचे सांगितले जाते. जगात सर्वाधिक वक्फ मालमत्ता भारतात आहेत. भारतीय लष्कर आणि रेल्वेनंतर वक्फ बोर्डाकडे सर्वाधिक जमीन आहे.
वक्फ विधेयकातील मुख्य सुधारणा कोणत्या?
वक्फ संशोधन विधेयक २०२४ अंतर्गत काही सुधारणा प्रस्तावित आहेत. या सुधारणांचा उद्देश वक्फ संपत्तीचे योग्य व्यवस्थापनासाठी एक व्यवस्थित आणि कायदेशीर रुपात बळकट चौकट तयार करणे हा आहे. याचबरोबर वक्फ संपत्तीचे अपूर्ण सर्वेक्षण पूर्ण करणे, ट्रिब्यूनल आणि वक्फ बोर्डातील खटल्यांचा बॅकलॉग संपवणे याही काही तरतुदी आहेत.
वक्फ विधेयकावर सत्ताधाऱ्यांचे मते काय?
वक्फ मालमत्तांच्या व्यवस्थापनात पारदर्शकता आणि उत्तरदायित्व आणण्यासाठी हे विधेयक आणले. या विधेयकामधून कुठल्याही समुदायाच्या अधिकारांवर गदा आणण्याचा हेतू नाही. वक्फ मालमत्तेवर अधिक चांगल्या प्रकारे देखरेख ठेवणे आणि प्रशासकीय सुधारणा करणे आवश्यक आहे. तर योगी आदित्यनाथ यांच्या मतानुसार, वक्फ दुरुस्ती विधेयक ही काळाची गरज आहे. प्रत्येक चांगल्या कामाला विरोध आहे. या मुद्द्यावरून जे लोक गोंधळ घालत आहेत, मी त्यांना विचारू इच्छितो, वक्फ बोर्डाने काही कल्याणकारी काम केले आहे का? वक्फ हे वैयक्तिक स्वार्थाचे केंद्र बनले आहेत”, असे त्यांनी म्हटले आहे.
