नवी दिल्ली वृत्तसंस्था | New Delhi
संसदीय कामकाज आणि अल्पसंख्याक कार्य मंत्री किरेन रिजिजू यांनी वक्फ कायदा १९९५ मध्ये सुधारणा करण्यासाठी वक्फ (सुधारणा) विधेयक २०२४ लोकसभेत सादर केले आहे. या विधेयकाला नितीश कुमारांच्या जेडीयूने पाठिंबा दर्शवला आहे, पण काँग्रेस, समाजवादी पक्ष आणि AIMIM सह सर्व विरोधी पक्षांना या विधेयकाला संविधानविरोधी म्हणत विरोध केला आहे.
राज्य वक्फ बोर्डांचे अधिकार, वक्फ मालमत्तेची नोंदणी आणि सर्वेक्षण, अतिक्रमण हटवण्यासंबंधी प्रश्न योग्य पद्धतीने हाताळता यावेत हा यामगाचा उद्देश असल्याचे अल्पसंख्याक मंत्री किरेन रिजिजू यांनी म्हटले आहे. या विधेयकावर लोकसभेत चर्चा सुरु झाली आहे.
कॉंग्रेसचे खासदार के.सी वेणुगोपाल यांनी वक्फ सुधारणा विधेयकाला विरोध केला. हे वक्फ सुधारणा विधेयक २०२४ संविधानावरील मूलभूत हक्कांवर गदा आणणारे आहे. या विधेयकाद्वारे गैरमुस्लिम देखील वक्फ गव्हर्निंग कौन्सिलचे सदस्य असतील, धर्मस्वातंत्र्यावर हा थेट हल्ला आहे. यानंतर ख्रिश्चन आणि जैनधर्माचा नंबर असेल. त्यामुळे भारतातील जनता यापुढे असे फुटीरतावादी राजकारण सहन करणार नसल्याचे त्यांनी म्हटले आहे.
असदुद्दीन ओवेसी यांनी या विधेयकाला कडाडून विरोध केला असून सरकारला दर्गाह आणि वक्फसारख्या मालमत्तांवर कब्जा करायचा आहे, असा आरोप केला आहे. पुढे ते म्हणाले, सरकार मुस्लिम समाजाला नमाज पाठणापासून रोखत आहे. भविष्यात कोणीही येऊन यांनी पाच वर्षांसाठी सराव केला नाही किंना नुकताच धर्मांतर केले आहे, असे म्हटले तर त्याला पाच वर्षे वाट पहावी लागेल.
हिंदू एंडोमेंट किंवा शीख गुरुद्वार व्यवस्थापन समितीसाठी अशी कोणतीही तरतूद किंवा शिफारस नाही. वक्फ मालमत्ता सार्वजनिक नाही. मात्र सरकार दरगाह, वक्फसारख्या मालमत्त्वावर कब्जा करणार आहे का? सरकार म्हणतेय की आम्ही महिलांना देत आहे, मला खात्री आहे की तुम्ही बिल्किस बानो आणि झाकिया जाफरी यांना सदस्य बनवाल? असा टोला ओवेसी यांनी सरकारला लगावत तुम्ही मुस्लिमांचे शत्रू आहात, हे विधेयक त्याचा दाखला देत असल्याचा आरोप त्यांनी केला.
राष्ट्रवादी शरद पवार गटाच्या खासदार सुप्रिया सुळे म्हणाल्या, “मी सरकारला विनंती करते की एकतर हे विधेयक पूर्णपणे मागे घ्यावे किंवा ते स्थायी समितीकडे पाठवावे. कृपया सल्ला घ्या अजेंडा पुढे करकवण्याचे काम करू नका, असा टोला त्यांनी सरकारला लगावला आहे.
अखिलेश यादव यांची टीका
समाजवादी पक्षाचे प्रमुख अखिलेश यादव यांनीही या विधेयकाचा विरोध केला. ते म्हणाले की, भाजपाला वक्फ बोर्डाची जमीन विकायची आहे. भाजपाचा आता भारतीय जनता पार्टी राहिली नसूनती भारतीय जमीन पार्टी झाली आहे. ते म्हणाले, “वक्फ बोर्डाच्या कायद्यात सुधारणा करणे, ही केवळ एक दिशाभूल आहे. खरंतर संरक्षण, रेल्वे आणि नजूल जमिनींना यामाध्यमातून विकण्याचा घाट घातला जात आहे. संरक्षण, रेल्वे आणि नजूल जमिनीनंतर आता वक्फ बोर्डाच्या जमिनीवरही भाजपाचा डोळा आहे. भाजपाने या विधेयकावर लिहावे की, भाजपाच्या हितार्थ सादर करत आहोत.”
“भाजपा वक्फ बोर्डाची जमीन विकणार नाही, याचे लेखी आश्वासन द्यावे. भाजपा आता एखाद्या रिअल इस्टेट कंपनीप्रमाणे काम करत आहे. भाजपाने आता आपल्या नावातील जनताच्या जागी जमीन लिहून ‘भारतीय जमीन पार्टी’ नामकरण करावे”, अशीही टीका अखिलेश यादव यांनी केली.
शिवसेना (शिंदे गटाचा) पाठिंबा
शिवसेना(शिंदे गट) खासदार श्रीकांत शिंदे यांनी वक्फ विधेयकाचे समर्थन केले आहे. ते म्हणाले की, काही लोक जाती-धर्माच्या नावाखाली या विधेयकाला विरोध करत आहेत. या विधेयकाचा उद्देश पारदर्शकता आणि जबाबदारी आहे. या विधेयकाच्या नावाखाली विरोधी पक्ष गोंधळ घालण्याचा प्रयत्न करत आहेत. या देशात वेगळा कायदा का हवा आहे? महाराष्ट्रात त्यांचे सरकार असताना शिर्डी व इतर मंदिरांबाबत समिती स्थापन करण्याचे काम झाले, तेव्हा त्यांना सर्वधर्मसमभाव आठवला नाही.
वक्फ बोर्डाच्या विधेयकया काय काय तरतुदी आहेत?
विधेयकाचा उद्देश गरीब मुस्लिमांना न्याय देणे आणि मुस्लिम महिलांना त्यांचा हक्क प्रदान करणे हा आहे.
रेल्वे मंत्रालय आणि संरक्षण मंत्रालय यानंतर देशातील मालमत्तांच्या बाबत वक्फ बोर्डाचा तिसरा क्रमांक लागतो.
देशात ३० वक्फ बोर्ड आहेत ज्यांच्याकडे ८ लाख एकरहून अधिक मालमत्ता आहेत.
दुरुस्ती विधेयकात केंद्रीय वक्फ परिषद आणि राज्य वक्फ बोर्ड यांचे संलग्नीकरण करण्याचा प्रस्ताव आहे. ज्यामुळे मुस्लिम महिलांना आणि बिगर मुस्लिमांनाही प्रतिनिधित्व मिळेल.
विधेयकातील तरतुदीनुसार वक्फ बोर्डाला त्यांच्या मालमत्तांमधून जे उत्पन्न मिळते ते देणगीसाठी खर्च करावे लागणार आहे.
विधेयकात असाही प्रस्ताव आहे की जिल्हाधिकारी हे ठरवतील की कुठली मालमत्ता वक्फ बोर्डाची आहे ? ती जर सरकारी जमीन असेल तर त्यावर वक्फ बोर्डाचा हक्क नसेल.
बोहरा आणि आगाखान मुस्लिम यांच्यासाठी औकाफ बोर्ड तयार करण्यात यावे असाही प्रस्ताव विधेयकात आहे.
देशदूतच्या व्हाट्सॲप ग्रुपला जॉईन होण्यासाठी लिंकवर क्लिक करा
