नवी दिल्ली वृत्तसंस्था | New Delhi
वक्फ सुधारणा कायद्याला आव्हान देणाऱ्या याचिकांवर बुधवारी (२१ मे) रोजी सुनावणीदरम्यान केंद्राने सर्वोच्च न्यायालयात आपली बाजू मांडली. केंद्राने म्हटले की, वक्फ ही एक इस्लामिक संकल्पना आहे, परंतु ती इस्लामचा आवश्यक भाग नाही. दान हा प्रत्येक धर्माचा एक भाग आहे, परंतु सर्वोच्च न्यायालय म्हणते की, ते कोणत्याही धर्मासाठी अनिवार्य नाही. वक्फ बोर्ड केवळ धर्मनिरपेक्ष कार्ये करतात हे अधोरेखित करून, सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी सांगितले की, मंदिरेही केवळ धार्मिक असली तरी त्यांचे प्रशासन मुस्लिम व्यक्तीकडे असू शकते, कारण ती वक्फसारखी नाहीत.
वक्फ कायद्यातील बदल, वक्फ म्हणजे काय, सरकारी जमिनीवरील वक्फचा हक्क आणि वक्फ मंडळांमध्ये मुस्लिमेतर सदस्यांची नियुक्ती — या सर्व मुद्द्यांवर सर्वोच्च न्यायालयात सध्या सुनावणी सुरू आहे.
मंगळवारी याचिकाकर्त्यांच्या वतीने ज्येष्ठ वकील कपिल सिब्बल, अभिषेक मनु सिंघवी आणि राजीव धवन यांनी युक्तिवाद केला. तर, आज सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता केंद्राची बाजू मांडण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयात हजर झाले. मुख्य न्यायाधीश भूषण रामकृष्ण गवई आणि न्यायमूर्ती ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह यांच्या खंडपीठासमोर मेहता यांनी नवीन वक्फ कायदा संविधानाच्या कलम २५ आणि २६ चे उल्लंघन करतो, या याचिकाकर्त्यांच्या आक्षेपाला उत्तर दिले.
या प्रकरणात मुस्लिम पक्षाने काल आपले म्हणणे मांडल्यानंतर आज सरकारतर्फे युक्तिवाद करताना सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता म्हणाले की, “मी माहिती घेईपर्यंत मला माहित नव्हते की, वक्फ ही एक इस्लामिक संकल्पना आहे, पण ती इस्लामचा अविभाज्य भाग नाही. दानधर्माची संकल्पना प्रत्येक धर्मात आहे. हिंदू, शीख,ख्रिश्चन धर्मातही दान देण्याची संकल्पना आहे, पण सर्वोच्च न्यायालय म्हणते की, ते कोणालाही आवश्यक नाही. आपण असे गृहीत धरले की, मुस्लिम समुदायातील बहुतांश लोकांची आर्थिक परिस्थिती फारशी चांगली नाही, ते वक्फ करू शकत नाहीत, मग ते मुस्लिम राहणार नाहीत का? कोणत्याही धर्मात दान करणे आवश्यक नाही, त्याचप्रमाणे इस्लाममध्येही वक्फ करणे आवश्यक नाही “वादग्रस्त ‘वक्फ-बाय-युजर’ तत्त्वानुसार वक्फ घोषित केलेल्या मालमत्ता पुन्हा मिळवण्याचा केंद्र सरकारला कायदेशीररित्या अधिकार आहे.”
तुषार मेहता यांनी सांगितले की, “वक्फ बाय यूजर आता केवळ तीन अपवादांमध्येच लागू होईल — 1) जर ती मालमत्ता नोंदणीकृत असेल, 2) ती खाजगी मालमत्ता असेल आणि 3) ती सरकारी मालमत्ता असेल.” वक्फ मालमत्तेचे नियमन करण्यासाठी सरकारी देखरेख वाढवणाऱ्या वक्फ कायद्याला आव्हान देणाऱ्या याचिकांवर सर्वोच्च न्यायालय सुनावणी करत असताना मेहता यांनी हा युक्तीाद केला.
सरन्यायाधीश गवई म्हणाले
सर्वोच्च न्यायालयाने, वक्फ कायद्याविरोधात दाखल याचिका ऐकताना, संसदेद्वारे पारित केलेल्या कायद्यांना ‘घोषित घटनात्मकता’ प्राप्त असल्याचे मान्य केले, याचा अर्थ असा की न्यायालयीन हस्तक्षेपासाठी अत्यंत ठोस आणि स्पष्ट बाब मांडावी लागेल. सरन्यायाधीश बी. आर. गवई म्हणाले, “प्रत्येक कायद्याच्या बाजूने घटनात्मकतेची एक कल्पित धारणा असते. तात्पुरत्या दिलास्यासाठी फार ठोस आणि ठळक कारण आवश्यक आहे.”
सरकारने हेही स्पष्ट केले की वादग्रस्त ‘वक्फ बाय यूजर’ संकल्पनेअंतर्गत वक्फ घोषित करण्यात आलेल्या सरकारी जमिनी सरकार पुन्हा ताब्यात घेऊ शकते. मेहता म्हणाले, “कोणालाही सरकारी जमिनीवर हक्क नाही. सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णयही आहे की सरकार त्यांची मालमत्ता वाचवू शकते, जरी ती वक्फ म्हणून घोषित झाली असेल.” मेहता यांनी यासंदर्भातील सर्वोच्च न्यायालयाच्या जुने निकालही उद्धृत केले.
देशदूतच्या व्हाट्सॲप ग्रुपला जॉईन होण्यासाठी लिंकवर क्लिक करा
