दिल्लीमध्ये अलीकडेच शेतकर्‍यांनी एक दिवसाचे धरणे आंदोलन केले. त्यामुळे शासन व्यवस्था काहीशी सजग झाली आहे. मागील काळात शेतकर्‍यांचे ऐतिहासिक आंदोलन मागे घेताना किमान हमीभावाबाबत कायदा करण्याचे आश्वासन शासनाने दिले होते. परंतु त्याबाबत नंतरच्या काळात फारसे गांभीर्य दाखवले नाही. या प्रश्नाबाबत जागे करण्याचे काम करून शेतकर्‍यांनी सरकारला एकप्रकारे इशाराच दिला आहे.
कृषी क्षेत्रात आमूलाग्र बदल घडवून आणण्याची गर्जना करत आणि शेतकर्‍यांच्या आर्थिक क्रांतीचा नारा देत केंद्र सरकारने मागील काळात तीन कृषी सुधारणा कायदे आणले होते. परंतु देशभरातील शेतकर्‍यांनी याला कडाडून विरोध केल्यानंतर ते मागे घेण्यात आले. तथापि यासाठी देशाची राजधानी दिल्लीमध्ये एकवटून शेतकर्‍यांनी दिलेला लढा हा उल्लेखनीय आणि ऐतिहासिक ठरला. हे आंदोलन मागे घेताना केंद्र सरकारने या आंदोलक शेतकर्‍यांना काही आश्वासनेवजा वचने दिली होती. यामध्ये किमान हमी किंमत अर्थात मिनीमम सपोर्ट प्राईस (एमएसपी)च्या हमीसाठी कायदा करावा अशी जी शेतकर्‍यांची प्रमुख मागणी होती तीदेखील मान्य करण्यात आली होती. किंबहुना याबाबत ठोस आश्वासन दिल्यामुळेच हे आंदोलन मागे घेण्यात आले होते. परंतु आपल्याकडे कोणत्याही आंदोलनाकडे पाहण्याचा शासनकर्त्यांचा दृष्टिकोन हा नेहमीच उदासीन असतो. आंदोलन तीव्र झाल्यास ते शमवण्यासाठी आश्वासने द्यायची आणि आंदोलकांची बोळवण करायची व नंतर त्याला केराची टोपली दाखवायची हा राजकीय खाक्या वर्षानुवर्षे भारतीय समाज पाहत आला आहे. देशाच्या ग्रामीण भागातील कष्टकरी शेतकर्‍यांना तर ही बाब जणू अंगवळणीच पडली आहे. अगदी स्वातंत्र्य मिळाल्यापासून काही मुद्यांबाबत शेतकरी आंदोलन करत आला आहे; परंतु अमृतमहोत्सवी वर्ष आले तरी त्यातील मागण्यांची पूर्तता शासनाकडून केली गेलेली नाहीये. दिल्लीतील आंदोलन मागे घेतल्यानंतर केंद्र शासनाने एमएसपीसंदर्भातील कायद्याबाबत फारसे गांभीर्य दाखवले नाही. हे लक्षात आल्यानंतर शेतकर्‍यांनी नुकतेच एकदिवसीय धरणे आंदोलन करून सरकारला या प्रश्नाबाबत जागे करण्याचे काम करत एकप्रकारे इशारा दिला आहे.
मध्यंतरीच्या काळात एमएसपीच्या कायद्यासंदर्भात एक समिती गठित करण्यात आली होती. या समितीमध्ये आंदोलनकर्त्या शेतकर्‍यांमधील तीन सदस्य देण्यात यावेत, असे निर्देश देण्यात आले. परंतु या समितीमध्ये सरकार समर्थक सदस्यांचा इतका भरणा आहे की, हे तीन सदस्य केवळ नामधारी ठरणारे आहेत. अर्थातच हीदेखील शेतकर्‍यांची एकप्रकारे बोळवणच असून सरकारची उघडउघड चलाखी आहे. ती लक्षात आल्यामुळे शेतकर्‍यांमधून संताप व्यक्त झाला. दुसरीकडे केंद्रीय कृषिमंत्री नरेंद्रसिंह तोमर यांनी तर या समितीला एमएसपीचा कायदा करण्याबाबतचा अधिकारच नाहीये, अशा आशयाचे विधान केल्याचे समोर आले. यावरून ही समिती हा मुळातच एक फार्स असल्याची शंका उपस्थित होऊ लागली आहे.
वस्तूतः किमान हमी किमतीचे महत्त्व शासनाने लक्षात घ्यायला हवे. 1965 मध्ये ‘जय जवान, जय किसान’ हा नारा देणारे भारताचे माजी पंतप्रधान स्व. लालबहाद्दूर शास्री यांनी कृषिमूल्य आयोगाची स्थापना केली. त्यामध्ये तत्कालीन अन्न आणि कृषिमंत्री स्व. सी. सुब्रमण्यम यांचेही महत्त्वाचे योगदान होते. 1960-70 च्या दशकामध्ये देश भीषण अन्नटंचाईचा सामना करत होता. अमेरिकेकडून मिळणारा गहू आणि मिलोवर या देशातील असंख्य जणांची पोटे अवलंबून होती. डॉ. एम. एस. स्वामिनाथन यांनी या परिस्थितीच्या भयावहतेचे वर्णन करताना ‘शिप इन माऊथ’ असे केले होते. अमेरिकेकडून धान्याचे जहाज आले नसते तर देशात रोटीचा प्रश्न गंभीर बनला असता. यासाठीच शास्रीजींनी त्यावेळी सोमवारी उपवास करण्याचे आवाहन देशातील जनतेला केले होते. त्यावेळी देशातील अंतर्गत गरजेपेक्षा कृषी उत्पादन कमी होते आणि बाजारात त्याचे दर जास्त होते. लोकांची क्रयशक्तीही कमी होती. या पार्श्वभूमीवर कृषी उत्पादनात वाढ होण्यासाठीच्या योजनांचा विचार सुरू झाला. त्यामध्ये सकस आणि प्रगत बियाणे, रासायनिक खते आणि सिंचनासारख्या मुद्यांचा समावेश होता. पारंपरिक शेतीच्या तुलनेत या नव्या तंत्रज्ञानाच्या सहाय्याने केल्या जाणार्‍या आधुनिक शेतीमध्ये शेतकर्‍यांचा उत्पादन खर्च वाढणार होता. दुसरीकडे हा वाढीव खर्च करून शेतकर्‍याने भरघोस उत्पादन घेतल्यास बाजारात पुरवठा वाढून भाव पडण्याची भीती होती. तसे झाल्यास उत्पादन वाढवण्याचा शेतकर्‍यांचा उत्साह टिकून राहणे शक्य नव्हते. हा उत्साह कायम राखण्यासाठी कृषिमूल्य आयोगाची स्थापना करण्यात आली आणि पिकांसाठी किमान हमी किंमत म्हणजेच एमएसपीची घोषणा केली गेली. त्यावेळी शेतकर्‍यांना असे सांगण्यात आले की, तुम्ही अन्नधान्याचे उत्पादन वाढवत राहा, जाहीर केलेल्या एमएसपीपेक्षा बाजारात भाव कमी झाल्यास सरकार एमएसपीच्या दराने तुमच्याकडून या शेतमालाची खरेदी करेल. लक्षात घेण्यासारखी गोष्ट म्हणजे त्यावेळी उत्पादन वाढण्याबरोबरीने बाजारात भावही वाढत होते.
स्वस्त दरात धान्य देण्याच्या सरकारी योजनांमुळे अन्नधान्याची गरज कायम होती. बाजारात एमएसपीपेक्षा अधिक भाव असल्यास सरकार शेतकर्‍यांवर लेव्ही लादत होते. यानुसार शेतकर्‍यांना सरकारला अन्नधान्य विकणे अनिवार्य करण्यात आले होते. या लेव्हीला प्रोक्युअरमेंट म्हटले जात होते आणि सरकारकडून प्रोक्युअरमेंट किमती जाहीर केल्या जात असत. हे भाव एमएसपीपेक्षा अधिक आणि बाजारातील किमतींपेक्षा कमी होते. 1966 मध्ये भारत सरकारने सी. वेंकटप्पैय्या यांच्या अध्यक्षतेखाली अन्न नीती निर्धारण समितीची स्थापना केली. डॉ. धनंजयराव गाडगीळ आणि प्रा. दांतवाला हे या समितीचे सदस्य होते. या समितीने किमान हमी किंमत ही शेतकर्‍यांच्या समग्र उत्पादन खर्चाचा विचार करून ठरवली गेली पाहिजे आणि ती शेतकर्‍यांना फायदेशीर वाटली पाहिजे तरच शेतकरी उत्पादन वाढवण्यासाठी उत्साहाने प्रयत्न करतील, असे सांगितले. हा इतिहास लक्षात घेणे आवश्यक आहे.
डॉ. मनमोहन सिंग यांच्या कार्यकाळात हरितक्रांतीचे प्रणेते डॉ. स्वामिनाथन यांच्या अध्यक्षतेखाली राष्ट्रीय किसान आयोगाची स्थापना करण्यात आली. त्यावेळी एकदा वर्धा जिल्ह्यातील आमच्या गावी आले होते. किमान हमी किमतीसाठी समग्र उत्पादन खर्चापेक्षा दीडपट भावाची शिफारस केल्याबद्दल त्यांना मी त्यावेळी विचारले होते की, हरितक्रांतीच्या काळात आपण कृषी उत्पादन वाढवण्याविषयी बोलत होता आणि आता तुम्ही भाववाढीबाबत बोलत आहात, यामध्ये अंतर्विरोध नाही का? त्यावेळी उत्तरादाखल बोलताना ते म्हणाले होते की, मी आता राष्ट्रीय कृषी आयोगाचा अध्यक्ष नसून राष्ट्रीय किसान आयोगाचा अध्यक्ष आहे. त्यामुळे मला आता शेतीचा नव्हे तर शेतकर्‍यांचा विचार करणे आवश्यक आहे. त्याचे उत्पन्नच वाढणार नसेल तर उत्पादन वाढवण्याचा फायदाच काय?
या पार्श्वभूमीवर विचार करता शेतकर्‍यांकडून किमान हमी किमतीबाबतचा आग्रह ही काही अनाठायी अथवा अवाजवी मागणी नाही हे लक्षात येईल. चालू वर्षी अमेरिका आणि ब्राझीलमधील दुष्काळामुळे तेथे कापसाचे आणि सोयाबीनचे उत्पादन घटले आहे. यामुळे या दोन्ही पिकांना एमएसपीपेक्षा अधिक भाव मिळत आहे. रशिया-युक्रेन यांच्यातील युद्धामुळे जागतिक बाजारात गव्हाचे भाव 1415-1700 क्विंटलवरून वाढून 3680-1960 रुपयांवर गेले आहेत. देशांतर्गत बाजारात हे भाव 2200 ते 2440 रुपये प्रतिक्विंटल आहेत. परंतु याचा फायदा शेतकर्‍यांना मिळू लागेपर्यंत सरकारकडून निर्यातबंदी जाहीर केली जाते. दुसरीकडे काही दिवसांपूर्वी सरकारकडून खरिपाच्या पिकांसाठी ही किमान हमी किंमत जाहीर करण्यात आली आहे ती गतवर्षीपेक्षा पाच ते आठ टक्क्यांनी अधिक आहे. परंतु आज देशातील महागाईचा दर सहा ते 10 टक्के आहे. शेतकर्‍यांचा उत्पादन खर्च 20 ते 25 टक्क्यांनी वाढला आहे. आठवा वेतन आयोग लागू झाल्यानंतर सरकारी कर्मचार्‍यांचा पगार कमीत कमी 45 हजार रुपये म्हणजे दिवसाला 1500 रुपये इतका होणार आहे. अशावेळी ग्रामीण भागात, असंघटित क्षेत्रामध्ये काम करणार्‍या मजूर भावा-बहिणींचा पगार किमान दररोज 800 ते 1000 रुपये तरी असला पाहिजे. तो गृहीत धरता शेतीमालाचे भाव किती असले पाहिजेत, शेतीला अनुदान किती दिले पाहिजे, किसान सन्मान निधी किती असला पाहिजे याचा विचार आतापासून करण्याची गरज आहे.
