मुंबई | प्रतिनिधी Mumbai
निधीची अडचण, भूसंपादनाची समस्या, स्थानिक लोकांचा विरोध तसेच कंत्राटदारांच्या असहकार्यामुळे गेल्या सात वर्षांपासून रखडलेल्या आणि बंद पडलेली १९७ कोटी रुपये खर्चाची जलसंधारणाची कामे रद्द करण्यात आली आहेत. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी या योजनांची प्रशासकीय मान्यता रद्द करण्याचे आदेश दिले आहेत.
फडणवीस यांनी अलीकडेच मृद आणि जलसंधारण विभागाच्या योजनांचा आढावा घेतला. त्यावेळी तीन वर्षापेक्षा अधिक कालावधीपासून जलसंधारण खात्याच्या अनेक योजना रखडल्या असल्याचे निदर्शनास आले. ही कामे ६ ऑक्टोबर २०१८ ते २० जानेवारी २०२२ या कालावधीतील असून या ९०३ कामाची किंमत १९७ कोटी २० लाख रुपये इतकी आहे.
जलसंधारण योजनांची कामे सुरु न झाल्याने क्षेत्रीय स्तरावर सदर योजना प्रलंबित दिसत होत्या. अशा बंद आणि रखडलेल्या योजनांमुळे बांधिल दायित्वात वाढ दिसून येत होती. त्यामुळे विभागातील नवीन कामांना प्रशासकीय मान्यता देण्याची व्याप्ती कमी होत होती. तसेच लोकप्रतिनिधींच्या मागण्या पूर्ण करणे शक्य होत नव्हते. त्यामुळे तीन वर्षापेक्षा जास्त कालावधीसाठी बंद राहिलेल्या योजनांच्या प्रशासकीय मान्यता रद्द करण्याचे विभागाच्या विचाराधीन होते.
मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी सदर योजनांचा विभागस्तरावर आढावा घेऊन प्रशासकीय मान्यता रद्द करण्याच्या सूचना विभागाला दिल्या होत्या. त्यानुसार तीन वर्षापेक्षा जास्त कालावधीसाठी बंद आणि रखडलेल्या योजनांच्या प्रशासकीय मान्यता रद्द करण्याचा निर्णय मृद आणि जलसंधारण विभागाने घेतला आहे.
