अहिल्यानगर |प्रतिनिधी| Ahilyanagar
जिल्ह्यात यावर्षी सरासरीपेक्षा जास्त पाऊस झाला आहे. मूळा आणि सीना नदीपात्रामध्ये मोठ्या प्रमाणावर वाळू आलेली आहे. जिल्हास्तरीय वाळू संनियंत्रण समितीने पहिल्या टप्प्यात 12 वाळू घाटांचे लिलाव प्रक्रिया सुरू केली आहे. बांधकामाला प्रत्यक्षात वाळू मिळण्यासाठी नदीची पाणी पातळी घटण्याची प्रतीक्षा करावी लागणार आहे. दरम्यान, मे 2025 मध्ये मंजूर केलेल्या कृृत्रिम वाळू धोरणानूसार नगर जिल्ह्यातून कृत्रिम वाळूसाठ्यासाठी अर्ज मागवण्यात आले होते. त्यानूसार 107 अर्ज जिल्हा गौणखनिज विभागाकडे प्राप्त झाले आहेत. यातून पात्र 60 प्रस्ताव पुन्हा वेगवेगळ्या नाहकरत प्रमाणपत्रासाठी तालुका पातळीवर पाठवण्यात आले आहेत.
राज्य शासनाने नदीपात्रातील बेसुमार वाळूउपसा आणि वाळूतस्करांना लगाम घालण्यासाठी 2024 मध्ये नवीन वाळू धोरण राबविले. तत्कालीन नाशिक विभागीय आयुक्त राधाकृष्ण गमे यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीने नवीन वाळू धोरण लागू करण्यासाठी शिफारशी केल्या होत्या. या वाळू धोरणात 600 रुपये प्रति ब्रास दराने वाळूची विक्री करण्याचे ठरले होते. परंतु, प्रत्यक्षात वाळूच्या दरापेक्षा वाहतुकीच्या दराचा भुर्दंड अधिक सहन करावा लागत होता. वाळूच्या दरापेक्षा तिप्पट पैसे वाहतुकीसाठी मोजावे लागत आहे. त्यामुळे ही वाळू घेणे परवडत नसल्याने नव्या धोरणाकडे वाळू ठेकेदारांनी पाठ फिरविली. परिणामी नवीन वाळू धोरण अयशस्वी ठरले. राज्याच्या महसूल आणि वन विभागाने 2025 या वर्षासाठी वाळू लिलावासाठी अध्यादेश 8 एप्रिल 2025 रोजी काढला आहे. या अध्यादेशानुसार एका ब्राससाठी सहाशे रुपये स्वामित्व धन (रॉयल्टी) राहणार आहे. ई-निविदा- ई-लिलावासाठी उपलब्ध वाळू साठ्याच्या 25 टक्के रक्कम ही अनामत भरावी लागणार आहे.
दरम्यान, राज्य सरकारने मे महिन्यांत राज्यात कृत्रिम वाळूधोरण मंजूर केले. या कृत्रिम वाळूला एम स्टॅण्ड असे नाव देण्यात आले आहे. जिल्ह्यात नवीन धोरणानूसार कृत्रिम वाळू डेपो तयार करण्यात येणार आहे. यासाठी 14 तालुक्यातून महसूल विभागाने प्रस्ताव मागवले होते. आलेल्या प्रस्तावातून पात्र ठरणारी 60 प्रस्ताव पुन्हा वेगवेगळ्या नाहकतीसाठी तालुक्याला पाठवण्यात आलेल्या आहेत. या प्रकरणांचा नाहरकत प्राप्त झाल्यानंतर कृत्रिम वाळू डेपोचा मार्ग खुला होणार आहे.
पहिल्या टप्प्यातील लिलाव
सीना-नागलवाडी (कर्जत) 8392 (ब्रास), मुळा- तास (पारनेर) 3887 (ब्रास), मुळा- तास (पारनेर) 3710 (ब्रास), मुळा- पळशी (पारनेर) 3180 (ब्रास), मुळा- मांडवे खुर्द (पारनेर) 2120 (ब्रास), मुळा- पळशी (पारनेर) 2544 (ब्रास), मुळा ः देसवडे (पारनेर) 1908 (ब्रास), मुळा देसवडे (पारनेर) 1908 (ब्रास), मुळा देसवडे (पारनेर) 2223 (ब्रास), प्रवरा जातप (राहुरी) 7155 (ब्रास), देवनदी देसवंडी (राहुरी) 7420 (ब्रास).
कृत्रिम वाळूसाठी यांची नाहकतची गरज
जिल्ह्यात तालुकानिहाय सुरू होणार्या कृत्रिम वाळूडेपोसाठी संबंधीत गावाच्या ग्रामसभेचा ठराव, सहाय्यक नगर रचना विभागाचे प्रमाणपत्र, भूजल सर्वेक्षण विभागाचा अहवाल, ग्रामपंचायत नाहरकत प्रमाणपत्र आणि संबंधीत जमिनीच्या उतार्यासह अन्य एनओसी सक्तीची करण्यात आलेली आहे. ही एनओसी मिळणार्यांनाच जिल्हा पातळीवरून कृत्रिम वाळू डेपो सुरू करण्यासाठी परवानगी मिळणार आहे.
