लोणी |वार्ताहर| Loni
नागरिकांच्या समस्यांचा निपटारा तसेच सार्वजनिक प्रश्न सोडवण्यासाठी जलसंपदा मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांच्या नव्या पॅटर्नची जोरदार चर्चा सध्या प्रशासनात सुरू आहे. नागरिकांच्या समस्यांबाबत तसेच शासनाच्या विरोधात दिशाभूल करणार्या वृत्तपत्रात येणार्या बातम्यांची गांभीर्याने दखल घेत, संबंधित विभागाच्या अधिकार्यांना तातडीने खुलासा करून प्रश्नांच्या सोडवणुकीसाठी पाठपुरावा करण्याची नवी यंत्रणा त्यांनी कार्यान्वित केली आहे.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी कोणत्याही विभागाच्या विरोधात वृत्तपत्र, वृत्तवाहिन्या आणि सामाजिक माध्यमांमध्ये दिशाभूल करणार्या येणार्या बातम्यांमुळे सरकारची प्रतिमा मलिन होते. त्यामुळे त्या विभागाच्या सचिवांनी लगेच खुलासा करून सरकारची बाजू मांडण्याबाबतचा शासन आदेश यापूर्वीच काढला आहे. त्याच धर्तीवर पालकमंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी जिल्हा प्रशासनाकडूनही शासनाच्या योजना, नागरिकांच्या प्रश्नाबाबत तसेच सार्वजनिक विकास कामांच्या संदर्भात विरोधी येणार्या वृत्ताची दखल व्यक्तिगत स्तरावर मंत्री विखे पाटील यांनी घेण्यास सुरुवात केली आहे.
एखाद्या विभागाचे नागरिकांच्या समस्यांकडे होणारे दुर्लक्ष, सार्वजनिक प्रश्नांची समस्या तसेच लोकांसाठी असलेल्या योजनांबाबत शासनाकडून होणारी अडवणूक याबाबत दैनंदिन वृत्तपत्रात बातम्या प्रसिद्ध होत असतात. या बातम्यांची दखल घेऊन संबंधित विभागाला त्याबाबत स्वत: पालकमंत्री बातमीच्या कात्रणासह पत्र पाठवून त्याचा खुलासा मागवून किंवा समस्यांचे निराकरण करण्याचे आदेश देत आहेत.
मागील तीन महिन्यांपासून सुरू केलेल्या या नव्या पॅटर्नमुळे संबंधित विभागांना त्यांच्या माध्यमातून सुरू असलेल्या कामाचा खुलासा किंवा वृत्तपत्रात आलेल्या बातमीबाबत म्हणणे मांडण्याची संधी मिळाली आहे. बातमीसह पाठविण्यात आलेल्या पत्राचा पाठपुरावा मंत्री विखे पाटील यांच्या कार्यालयातून करण्यात येतो. ज्या विभागांच्या तालुकास्तरीय कार्यालयांना पाठवण्यात येणार्या पत्राची प्रत त्यांच्या जिल्हास्तरीय, विभागीय कार्यालयांना तसेच जिल्हाधिकारी यांना पाठविण्यात येत असल्याने तीन स्तरांवरून या पत्रांवर आता पाठपुरावा सुरू झाला आहे.
पालकमंत्री कार्यालयातही याबाबतचे खुलासे तसेच नागरीकांचे प्रश्न निकाली लागत असल्याचे अहवाल केलेल्या कार्यवाहीसह प्राप्त होवू लागल्याने पालकमंत्री विखे पाटील यांच्या नव्या पॅटर्नची चर्चा प्रशासनामध्ये आता सुरू झाली आहे. नागरीकांनाही त्यांच्या प्रश्नांचा पाठपुरावा झाल्याचे समाधान आणि अनुभव या निमित्ताने येवू लागला आहे.
