‘गीग इकॉनॉमी’कडे लक्ष देणे आवश्यक

सध्या भारतात दोन गोष्टी घडत आहेत. एकीकडेे बेरोजगारांचा आकडा वाढत चालला आहे तर दुसरीकडे उद्योगधंदे आम्हाला काम करायला माणसे मिळत नाहीत, अशी तक्रार करत आहेत. हे एकाच वेळी घडत आहे. बेरोजगारी ही समस्या जुनाट आहे. केंद्रात आलेल्या प्रत्येक सरकारने आपापल्या पद्धतीने हा प्रश्न सोडवायचा प्रयत्न केला. पण लखलखीत असे यश कोणाला मिळाले हे दिसत तरी नाही. आपल्याकडे शेती व्यवसायामधून हजारो शेतकरी बाहेर पडत आहेत. त्यांचे लोंढे शहरावर येऊन आदळतात आणि मग स्थलांतराचे वेगळेच प्रश्न निर्माण होतात. काम करण्याच्या वयातले आणि काम हाती असणारे व नसणारे यांचे प्रमाण एकूण कार्यरत लोकसंख्येशी (वर्किंग पॉप्युलेशन) जोडतो तेव्हा खरी परिस्थिती समोर येते. ती समजून घ्यायला अर्थतज्ज्ञ असण्याची गरज नाही. नाक्या-नाक्यावर शिक्षण घेतलेले आणि अर्धवट शिक्षण सोडलेले तरुणांचे घोळके चकाट्या पिटताना दिसतात, तेव्हा आकडे बघायची गरज नसते.

नव्वदीच्या दशकात अर्थव्यवस्थेच्या दृष्टीने तीन महत्त्वाच्या गोष्टी घडल्या. आपल्याकडे जागतिकीकरण रुजले. परदेशातल्या बहुराष्ट्रीय कंपन्या भारतात आल्या आणि भारतीय कंपन्या परदेशात जाऊन भारतीय बहुराष्ट्रीय कंपन्या बनल्या. त्यामुळे खरेदीची क्षमता असलेला चाळीस कोटींचा मध्यमवर्ग तयार झाला. उत्तम शिक्षण ही या वर्गाची प्राथमिकता होती. ऐंशीच्या दशकातल्या शिक्षणाच्या खासगीकरणाने मग सोन्याने हात धुऊन घेतले. आज 25 वर्षांनंतर या दर्जाहीन महाविद्यालयातून बाहेर पडणारा पदवीधर नाक्यावर दिसतो. तरीदेखील भारत सर्वाधिक वेगाने वाढणारी अर्थव्यवस्था म्हणून नावारूपाला आला. 2008 च्या जागतिक मंदीच्या झळा आम्हाला लागल्या नाहीत. याचे कारण या वाढत्या मध्यमवर्गाची अंतर्गत मागणी. अनिवासी भारतीय ही त्याची झळाळती बाजू. तरीदेखील विकास हा मुंबई, पुणे, नाशिक या बेटांप्रमाणेच होता. उर्वरित एमआयडीसी भकासच. त्यामुळे बेरोजगारीचे आकडे वाढत गेले. घडलेली दुसरी बाब म्हणजे माहिती तंत्रज्ञानाची क्रांती. त्याचे आजचे स्वरूप म्हणजे डिजिटल इंडिया. वाहन परवान्यापासून पासपोर्टपर्यंत सर्व काही डिजिटल मिळायला लागले. ग्रामीण भागातही ‘नेट पॅक’ हा परवलीचा शब्द बनला. आयटीच्या प्रगतीमुळे परदेशात भारताची ओळख बनली. आज जी ऑनलाईन अर्थव्यवस्था फोफावली ती या ‘डिजिटल इंडिया’ची चमकती बाजू.

हे सगळे आठवायचे कारण म्हणजे पुण्यात अलीकडेच काही तरुणांनी कंपनी काढली. एक ऑनलाईन पुरवठा पोर्टल सुरू केले. किराणा मालाच्या वस्तू, खाद्यपदार्थ, कॉस्मॅटिक, गारमेंट वगैरे उत्पादने घरपोच देणारी कंपनी. या कंपनीत त्यांना गुंतवणूक हवी होती. कंपनीचा बारकाईने अभ्यास केल्यानंतर जाणवले की, डिलिव्हरी करणार्‍या मुलांची कमतरता हा प्रगतीतला मोठाच अडथळा होता. त्यामुळे खाद्यपदार्थ पोहोचवताना जास्त वेळ लागत होता. हीच समस्या बंगळुरूमध्ये पण दिसली. प्राईम टाईममध्ये ऑनलाईन टॅक्सी बुक केल्यावर टॅक्सी यायला पाऊण तास गेला. ही तात्पुरती समस्या आहे की दीर्घकालीन हे तपासण्यासाठी गुंतवणुकीच्या पलीकडे जाऊन अभ्यास करण्याची गरज होती. इथे तर माणसे नाहीत आणि तिथे नाक्यावर तरुणांचे घोळके होते. मग मी उत्तरेतल्या राज्यांकडे मोर्चा वळवला. तिथेदेखील हीच समस्या. तिथल्या व्यवस्थापक तज्ज्ञांनी सध्या असलेल्या तीव्र उन्हाळ्याचे कारण पुढे केले. त्यामुळे लोक खरेदीला बाहेर पडत नाहीत, ते ऑनलाईन खरेदी पसंत करतात. परिणामी, मागणी प्रचंड वाढलेली आणि डिलिव्हरी करायला माणसे नाहीत. म्हणजे याचा अर्थ उन्हाळा संपला की समस्या संपेल. पण तसे नाहीये. ही एक खूप मोठी संरचनात्मक समस्या आहे, असे माझ्या लक्षात आले.

करोनाआधीच्या आणि करोनानंतरच्या जगात व्यवसायाची गणिते, ग्राहकाची मानसिकता पूर्णपणे बदलली आहे. ऑनलाईन मागणी प्रचंड वाढली आहे. पण त्याची डिलिव्हरी हे खूप कष्टाचे काम आहे. त्यातले कष्ट आणि त्या मुलांना मिळणारे पगार याचे प्रमाण व्यस्त आहे. पुन्हा गावाकडे मनरेगा आणि करोनामुळे मोफत धान्य मिळत राहिल्यामुळे ‘कॉस्ट ऑफ लिव्हिंग’ अत्यंत कमी आहे. शहरात चित्र उलटे आहे. अर्धशिक्षित, अल्पशिक्षित यांच्यासाठी जीवनसंघर्ष जीवघेणे आहेत. या डिलिव्हरी बॉईजना जिल्हा आणि तालुका ठिकाणी महिन्याला जेमतेम पंचवीस हजार रुपये सुटतात. मुंबईसारख्या ठिकाणी चाळीस हजार. गुगल मॅप वाचता येणे आणि दुचाकी चालवता येणे एवढेच कौशल्य अपेक्षित आहे. पण कामाच्या वेळा, ऊन, थंडी, वारा काहीही असले तरी चौदा ते पंधरा तासांचे काम. पुन्हा डिलिव्हरीसाठी स्वतःची दुचाकी वापरायची. पेट्रोलच्या वाढत्या किमती. यातल्या बहुतांश लोकांनी कर्ज काढून दुचाकी घेतलेल्या. त्या दुचाकीचा हप्ता चालू… गावाकडून शहराकडे आल्यामुळे भाड्याच्या खोलीचा खर्च. काहीजण दिवसाच्या भाड्यावर मोटारसायकल घेऊन आपले पेट्रोल घालून वापरतात. एकट्या बंगळुरूमध्ये भाड्याने मोटारसायकल घेणार्‍यांची संख्या पाच हजारांच्या वर आहे.

आता या ऑनलाईन डिलिव्हरी प्लॅटफॉर्मवर इतर कंपन्यांपेक्षा अधिक वेगवान आणि स्वस्त सेवा देण्याच्या जीवघेण्या स्पर्धेत डिलिव्हरी कंपन्या धडपडत आहेत. परिणामी, या डिलिव्हरी बॉईजना मिळणारा मेहनताना कमी होतोय. उत्पादन करणार्‍यांनाही कमी किमतीत विकायला भाग पाडले जात आहेत.

आता एक वेगळी बाजू दाखवतो. केंद्रातल्या अर्थव्यवस्थेच्या सल्लागार समितीचा (इकॉनॉमी अ‍ॅडव्हायझरी कौन्सिल) असमानता अहवाल (इनइक्वॅलिटी रिपोर्ट) सांगतो की, तुम्ही दरमहा 25 हजार रुपये कमवत असाल तर तुम्ही भारतातल्या टॉप टेन वेतनश्रेणीत असाल. मग ऑनलाईन डिलिव्हरी प्लॅटफॉर्म्सना मुले का बरे मिळत नाहीत? इथेच तर खरी मेख आहे. 25 हजार रुपये कमावण्यासाठी कोणत्याही मुलाला गावाकडून शहराकडे यावे लागते. खोलीचे भाडे, दुचाकीचा दरमहा हप्ता, पेट्रोलचा खर्च वजा जाता 12-14 तासांच्या कष्टानंतर त्याच्या हाती बारा हजार रुपयेसुद्धा राहत नाहीत, ही वस्तुस्थिती आहे. त्यामुळे नोकरी सोडणार्‍यांचे प्रमाण 40 टक्क्यांपेक्षा जास्त आहे. अर्थात, ज्यांच्याकडे कुठलेच जगायचे साधन नाही ते काहीकाळ असे काम स्वीकारतात आणि नंतर कंटाळून सोडतात. मग नाक्यावर दिसायला लागतात. कारण या पगारात ते आयुष्यात कधीच घर घेऊ शकणार नाहीत. लग्न, कुटुंब याचाही विचार करू शकणार नाहीत. इतकेच काय तर अशा मेहनतीला आवश्यक असे प्रोटीनयुक्त खाणे त्यांना परवडूच शकत नाही.

हे फक्त डिलिव्हरी बॉईजच्या बाबतीत घडतेय असे नाही. तर ऑनलाईन पोर्टलवरून प्लंबर वा ब्यूटी पार्लरची सेवा घेतो तेव्हा हेच घडतेय. या फोफावलेल्या अर्थव्यवस्थेलाच आधुनिक भाषेत ‘गीग इकॉनॉमी’ असे म्हणतात. आज सर्वत्र ही ‘गीग इकॉनॉमी’ लोकांना रोजगार देतेयही. पण राहणीमानाचा दर्जा हिरावून घेतेय. याची कुठलीही असोसिएशन नाही. आज भारतात ऑनलाईन प्लॅटफॉर्म सेवा पुरवणार्‍या श्रमिकांची संख्या दोन कोटींच्या आसपास आहे. ही उलाढाल दरवर्षी वाढतच जाणार आहे. या गीग वर्कर्सना रोजगाराचे कुठेलही फायदे नाहीत. ते केवळ एका ऑर्डरपुरते सेवा पुरवणारे कंत्राटदार. ते आजारी पडले, अपघात झाला तर त्याची कोणतीच जबाबदारी कंपनीवर नाही. त्यांना कोणतीही सामाजिक सुरक्षा नाही. एकीकडे श्रमिक कामगारांचा तुटवडा आणि दुसरीकडे नाक्यावर टाईमपास करणार्‍या तरुणांचे घोळके का दिसतात यामागील सत्य हे आहे. हे ‘गीग वर्कर्स’ आणि ‘गीग इकॉनॉमी’ इथे दीर्घकाळ राहणार आहे. त्यामुळे सरकारने यासंदर्भातले कायदे करणे आवश्यक आहे. कोणतीही सामाजिक सुरक्षा न देता काम करायला लावणे हे संविधानातल्या कलम 23 चे उल्लंघन नाही का? लक्षात घ्या, मिळणारा पगार आणि जगण्यासाठी लागणारा पगार यात फरक आहे. इथे 25-30 हजार रुपये मिळवण्यासाठी 14-15 तास रक्ताचे पाणी करावे लागतेच पण दुचाकी, पेट्रोल इत्यादीवर पाच-सात हजार रुपयेही खर्च करावे लागतात. पर्यायाने हाती शून्य उरते. त्यात ही सर्व कंत्राटे शून्य तास कंत्राटे आहेत. म्हणजे ठराविक तास काम मिळेल, याचीदेखील हमी नाही. गळती होते म्हणून सेवा पुरवणारे तरुण भरमसाठपणे भरले जातात आणि मग काम मिळण्याच्या वेळी नाव ब्लॉक केले जाते. पुन्हा हाती शून्य. अमेरिकेच्या एकूण श्रमशक्तीपैकी 36 टक्के श्रमशक्ती हे गीग वर्कर्स आहेत. हेच प्रमाण युरोपमध्ये 28 ते 30 टक्क्यांवर आहे. इथेही हीच समस्या आहे. त्यावर ते आपल्या पद्धतीने उपाय शोधत आहेत.

ऑनलाईन सेवेच्या झगमगत्या अर्थव्यवस्थेची ही काळी किनार आहे. एकाच वेळी बेरोजगारांचे तांडे आणि कामगारांचा तुटवडा हे चित्र बदलायचे असेल तर ‘गीग इकॉनॉमी’ आणि ‘गीग वर्कर्स’च्या व्यवस्थेकडे तातडीने लक्ष पुरवायला हवे.