कोलकाता | Kolkata
पश्चिम बंगालच्या कोलकाता येथील अत्याचार आणि हत्या प्रकरणामुळे देशभर संतापाची लाट उसळल्याचं दिसून आलं. त्यातच, पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनीही गेल्याच आठवड्यात आपल्या भाषणात महिलांवरील अत्याचाराच्या घटनांवर भाष्य केलं होतं.
आता, पश्चिम बंगालमधील ममता सरकारने महिला अत्याचारसंदर्भाने विधानसभा सभागृहात अपराजित विधेयक सादर केलं. विरोधकांनीदेखील या विधेयकाला पाठिंबा दिला. त्यामुळे विधेयकाला मंजुरी मिळाली. लैंगिक अत्याचार प्रकरणातील पीडितेचा मृत्यू झाल्यास किंवा पीडितेची प्रकृती गंभीर झाल्यास आरोपीला फाशीची शिक्षा देण्यात येईल, अशी तरतूद अपराजिता विधेयकात आहे.
हे ही वाचा : बचावासाठी गेलेले हेलिकॉप्टर अरबी समुद्रात कोसळले; दोन पायलटसह तीन जण बेपत्ता
बलात्कार आणि सामूहिक बलात्कार प्रकरणातील दोषींना आजीवन कारावासाची होईल. तशी तरदूत विधेयकात आहे. पश्चिम बंगाल गुन्हे कायदा आणि सुधारणा विधेयक २०२४ ला अपराजिता महिला आणि बाल विधेयक नाव देण्यात आलं आहे.
कोलकाता येथील आरजी मेडिकल कॉलेज आणि रुग्णालायात ८ ऑगस्ट रोजी येथील एका प्रशिक्षणार्थी डॉक्टरवर अत्याचार करुन तिची हत्या करण्यात आली होती. त्यानंतर, देशभरातली डॉक्टर्स संघटना आणि जनतेनं या घटनेवरुन तीव्र संताप व्यक्त करत आंदोलने केली. अनेक राजकीय पक्षांनीही महिला अत्याचाराच्या घटनांवर आवाज उठवत राज्यात कडक कायदा लागू करण्याची मागणी केली होती.
हे ही वाचा : अहमदनगरचे ‘अहिल्यानगर’ करण्यास रेल्वेचा ‘ग्रीन सिग्नल’
बलात्काऱ्यांना तात्काळ फाशी देण्याची मागणी पीडित कुटुंब व महिला वर्गाकडून केली जात होती. पश्चिम बंगालमध्ये या घटनेचे तीव्र पडसात उमटले, तसेच मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनी बलात्कार प्रकरणातील दोषींना फाशीची शिक्षा देण्याचा कायदा करावा, अशी मागणीही केली जात होती. या सर्व घटनांची दखल घेत पश्चिम बंगाल सरकारने बलात्कार विरोधी विधेयक सादर केले.
दरम्यान, विरोधी पक्षनेते शुभेंदू अधिकारी यांनी या विधेयकात सुधारणा आवश्यक असल्याचं म्हटलं. पॉक्सो, आयपीसी, भारतीय न्याय संहितेमध्ये असलेले बलात्कार आणि लैंगिक गुन्हे यांच्याबद्दल असलेल्या तरतुदींमध्ये सुधारणा करण्याची तरतूद नव्या विधेयकामध्ये आहे.
हे ही वाचा : आंध्र प्रदेश, तेलंगणामध्ये पावसाचा हाहाकार; ३१ जणांचा मृत्यू, अनेक जिल्ह्यांना फटका
