‘भारत जोडो’ यात्रेमुळे राहुल गांधींमध्ये पोक्तपणा आला. लोकांना भेटल्याने त्यांच्या वैचारिक कक्षा रुंदावल्या. मात्र या यात्रेमुळे काँग्रेसला मते मिळतील का? संघटनात्मक पातळीवर काही फरक पडेल का? विरोधकांची एकजूट घडवण्यात काँग्रेस यशस्वी होईल का? विविध राज्यांमधील विधानसभा आणि लोकसभा निवडणुकांमध्ये काँग्रेस यशस्वी होईल का? इत्यादी प्रश्नांची उत्तरे मिळण्यासाठी काही काळ प्रतीक्षा करावी लागणार आहे.
कन्याकुमारीपासून काश्मीरपर्यंतच्या साडेतीन हजार किलोमीटरच्या ‘भारत जोडो’ यात्रेची श्रीनगरमध्ये सांगता झाली. 136 दिवसांच्या या प्रवासात राहुल यांनी थेट जनतेशी संपर्क साधला. लोक त्यांच्या यात्रेत उत्साहाने सामील झाले. त्यावर बरीच चर्चा झाली. याबाबत अनेक मोठे प्रश्न आहेत. यातील पहिला म्हणजे प्रत्येक प्रवासामागे एक उद्देश होता. राहुल यांच्या दौर्यामुळे काँग्रेसला मते मिळतील का? या यात्रेमुळे काँग्रेसमध्ये काही फरक पडेल का? विरोधकांची एकजूट घडवून आणण्यात ते कितपत यशस्वी होणार? लवकरच होणार्या विविध राज्यांमधील विधानसभा आणि पुढील वर्षी होणार्या सार्वत्रिक निवडणुकांमध्ये काँग्रेसला या यात्रेमुळे काही उपयोग होईल का? असे बरेच प्रश्न निर्माण झाले. त्यांची उत्तरे मिळण्यासाठी आणखी काहीकाळ प्रतीक्षा करावी लागणार आहे.
ऊन, वारा, पाऊस, थंडी कशाचीही पर्वा न करता राहुल या यात्रेत चालत राहिले. त्यांच्या या दौर्यात पुढच्या वर्षी निवडणुकीला सामोरी जाणारी काही राज्ये होती. त्यात कर्नाटक काँग्रेसमधील गटबाजी काहीशी कमी झाली असली तरी राजस्थानमधील गटबाजी संपलेली नाही. उलट तिथे पक्ष फुटीच्या उंबरठ्यावर आहे. श्रीनगरमधल्या लाल चौकातील ऐतिहासिक क्लॉक टॉवरवर राहुल यांनी राष्ट्रध्वज फडकावला. त्यांची पहिल्या टप्प्यातील यात्रा संपली असली तरी ‘हाथ से हाथ जोडो’ अभियान सुरू होणार आहे. महात्मा गांधींचे पोरबंदर हे जन्मस्थळ ते ईशान्य भारत यादरम्यानचा ‘भारत जोडो’ यात्रेचा दुसरा टप्पा सुरू होणार असल्याचे सांगितले जाते. राहुल यांच्यासमोरची आव्हाने कायम आहेत. ‘भारत जोडो’च्या माध्यमातून देश जोडला गेला. द्वेषाने नाही, तर प्रेमाने जिंकण्याचे काम करायचे आहे, असे राहुल यांनी वारंवार सांगितले असले तरी पक्षवाढीसाठी त्यांच्या भावनिक आवाहनांचा फारसा फायदा होईल, असे दिसत नाही.
‘भारत जोडो’ यात्रेचा रोडमॅप गेल्यावर्षी उदयपूर इथे झालेल्या चिंतन शिबिरात तयार करण्यात आला होता. जनतेशी जोडण्यासाठी सांस्कृतिक दौरा सुरू करण्याची गरज भासू लागली होती. जनतेशी थेट संपर्क हा त्यामागील मुख्य उद्देश होता. पक्षाला वाटते की, 2014 आणि 2019 च्या लोकसभा निवडणुकीत जनतेपासून दूर राहणे ही त्यांच्यासाठी समस्या बनली होती. या यात्रेच्या माध्यमातून देशभर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना पर्याय तयार करण्याचा हेतू होता; परंतु विरोधक अजूनही राहुल यांना पंतप्रधानपदाचा उमेदवार म्हणून स्वीकारायला तयार नाहीत, हे यात्रेच्या काळात वेगवेगळ्या राजकीय पक्षांना दिलेली निमंत्रणे आणि त्यांची उपस्थिती यावरून लक्षात यायला काहीच हरकत नाही. सर्व विरोधक राहुल यांच्या ‘भारत जोडो’ यात्रेत सहभागी होऊ शकले नाहीत. पुढील वर्षी लोकसभा निवडणुका आहेत. त्याचबरोबर यावर्षी अनेक राज्यांमध्ये विधानसभा निवडणुका आहेत. राहुल यांच्या ‘भारत जोडो’ यात्रेने राजकीय प्रभाव निर्माण केला, हे नाकारता येणार नाही. यात्रेत मोठ्या संख्येने सहभागी झालेले लोक हा याचा पुरावा आहे, पण ही गर्दी काँग्रेसच्या मतांमध्ये रूपांतरित होईल का, याबाबत साशंकता आहे. यासाठी ‘इंडिया टुडे-सी व्होटर’ सर्वेक्षणाचे उदाहरण घेता येईल.
या सर्वेक्षणात एक लाख 40 हजार 917 लोकांच्या प्रतिसादाचा समावेश करण्यात आला. यामध्ये 37 टक्के लोकांनी या यात्रेमुळे खळबळ माजल्याचे सांगितले, पण यामुळे काँग्रेसला निवडणुकीत विजय मिळवता येणार नाही. राहुल यांच्या दौर्याने विरोधकांचीही एकजूट झाली नाही. भारत राष्ट्र समिती, तृणमूल काँग्रेस, समाजवादी पक्ष, डावे, बहुजन समाज पक्ष, धर्मनिरपेक्ष जनता दल यासह देशातील प्रमुख पक्ष राहुल यांच्या ‘भारत जोडो’ यात्रेपासून दूर राहिले. समारोप समारंभाला आमंत्रित करण्यात आलेल्या पक्षांच्या यादीतून आम आदमी पक्षाची अनुपस्थिती द्वेषाचे राजकारण प्रतीत करते. काँग्रेसने सुमारे डझनभर भाजपविरोधी पक्षांच्या नेत्यांना बोलावले. ‘भारत जोडो’ यात्रा दिल्लीमध्ये असतानाही ‘आआपा’चे संयोजक अरविंद केजरीवाल यांनी त्यात भाग घेतला नाही. यावरूनच विरोधकांमध्ये जोरदार खडाजंगी झाल्याचे दिसून येते. आता काँग्रेस किंवा राहुल गांधी यांच्याऐवजी इतर पक्ष आणि नेते विरोधकांचे नेतृत्व करण्यासाठी उभे राहिले आहेत. यातील दोन मोठी नावे म्हणजे केजरीवाल आणि ममता बॅनर्जी. अशाप्रकारे विखुरलेले विरोधक पंतप्रधान मोदींना आव्हान देऊ शकत नाहीत. यावर विश्वास ठेवणार्यांची संख्या सातत्याने वाढत आहे. विरोधी पक्षाचे नेतृत्व करण्यासाठी राहुल यांच्यापेक्षा केजरीवाल किंवा ममता बॅनर्जी अधिक योग्य असल्याचे सर्वेक्षणात म्हटले आहे.
जम्मू-काश्मीरमध्ये राहुल यांना फारूख अब्दुल्ला आणि मेहबुबा मुफ्ती या दोघांचा पाठिंबा मिळाला. राष्ट्रीय जनता दल, संयुक्त जनता दल त्यांच्यासोबत आहेत. सप, बसप, द्रमुक हे पक्षही त्यांच्यासोबत जाऊ शकतात. राहुल यांच्या यात्रेचा परिणाम यावर्षीपासूनच दिसू लागेल. यावर्षी नऊ राज्यांमध्ये विधानसभा निवडणुका आहेत. यामध्ये राजस्थान, छत्तीसगड, कर्नाटक, तेलंगणा, त्रिपुरा, मेघालय, नागालँड आणि मिझोराम या राज्यांचा समावेश आहे. यापैकी दोन राज्ये अशी आहेत जिथे काँग्रेसचे सरकार आहे. राजस्थान आणि छत्तीसगडमध्ये सरकार वाचवण्याचे आव्हान काँग्रेससमोर असेल. 2024 च्या निवडणुकीतही काँग्रेसला आपली स्थिती मजबूत करण्याची गरज आहे. उपांत्य फेरी मानल्या जाणार्या या निवडणुकांमध्ये पक्षाने चांगली कामगिरी केली तरच हे घडेल. अशा स्थितीत ‘भारत जोडो’ यात्रेच्या किंचीत यशाने राहुल किंवा इतर काँग्रेस नेते उत्साहित होऊ शकतात. पण या राज्यांमधील निवडणुकांचे निकाल काँग्रेसचे भवितव्य ठरवतील. यात्रेदरम्यान हिमाचल प्रदेशमध्ये काँग्रेसला यश मिळाले आहे.
कोणत्याही राजकीय पक्षाचा प्रवास हा राजकीय हेतूनेच होत असतो. राहुल यांनी श्रीनगरच्या लाल चौकात तिरंगा फडकावल्यानंतर पत्रकार परिषद घेतली आणि त्यांच्या प्रवासातील उपलब्धी सविस्तरपणे सांगितली. जनतेशी संपर्क साधल्याचा सर्वात मोठा आनंद व्यक्त केला. राहुल यांनी ‘भारत जोडो’ यात्रेत सहभागी झालेल्या सर्वांचे आभार मानले आणि जनतेचा पाठिंबा देशाच्या हितासाठी असल्याचे सांगितले. दुर्बल लोक भयभीत वातावरणात जगत आहेत. ही भीती त्यांच्या मनातून काढून टाकण्याची नितांत गरज आहे. राहुल यांच्या म्हणण्यानुसार, या प्रवासातून त्यांना अनेक अनुभव आले. खूप काही शिकायला मिळाले.
काँग्रेसच्या खात्यात अजूनही छत्तीसगड, राजस्थान आणि हिमाचल प्रदेश ही तीन राज्ये आहेत. मोदी यांच्या काळात भाजपच्या लाटेतही काँग्रेसने हिमाचल पुन्हा मिळवले, मात्र अहमदाबादपासून दिल्लीपर्यंत भाजपने गुजरात विजयाचा जल्लोष साजरा केल्यामुळे काँग्रेसला हिमाचलच्या विजयाचे भांडवल करता आले नाही. 2024 च्या लोकसभा निवडणुकीत काँग्रेसला आपली स्थिती मजबूत करायची असेल तर इतर राज्यांमध्येही कामगिरी सुधारावी लागेल. त्याचप्रमाणे राजकीय आव्हाने पेलत आप्तस्वकियांना जपावे लागेल. मोठे, प्रभावशाली नेते यापुढे पक्ष सोडून जाणार नाहीत याकडे लक्ष द्यावे लागेल. सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे राजकीय सजगता निर्माण करून कार्यकर्त्यांना ठोस काम द्यावे लागेल.