मोदी सरकारच्या दुसर्‍या टर्मला आता तीन वर्षे पूर्ण होत आहेत. मोदींच्या आठ वर्षांच्या कार्यकाळात देशाने विचारसरणी आणि आचार याबाबतीत कूस बदलली. केंद्रिभूत कारभार ही या सरकारची कामाची पद्धत आहे. अर्थात, त्यावर टीकादेखील होत आहे. मूलत: या देशाची ‘सोच’ बदलवण्यात मोदींना यश आले. म्हणूनच या सरकारने काय कमावले, काय गमावले, काय करायचे राहून गेले या सगळ्याचा हा लेखाजोखा.
मोदी सरकारला आठ वर्षे पूर्ण होत आहेत. तीन वर्षांपूर्वी बहुमताने दुसर्‍यांदा नरेंद्र मोदी यांचे सरकार केंद्रात सत्तेवर आले. त्यांच्या या दुसर्‍या खेळीलाही आता तीन वर्षे होत आहेत. याक्षणी 2019 च्या निवडणुकीतल्या यशापेक्षा 2024 मध्ये येऊ घातलेल्या लोकसभा निवडणुका अधिक जवळ वाटू लागल्या आहेत. हा या क्षणाचा अन्वयार्थ. हाच तो क्षण जेव्हा मोदी सरकारच्या दुसर्‍या खेळीचे मूल्यमापन करावे लागेल. एक तर या देशाने विचारसरणी आणि आचार याबाबतीत कूस बदलली. केंद्रिभूत कारभार ही या सरकारची कामाची पद्धत आहे. अर्थात, त्यावर टीकादेखील होत आहे. मूलत: या देशाची ‘सोच’ बदलवण्यात मोदींना यश आले. म्हणूनच या सरकारने काय कमावले, काय गमावले, काय करायचे राहून गेले या सगळ्याचा लेखाजोखा मांडायला हवा.
पहिली गोष्ट म्हणजे आठ वर्षांची खेळी खेळल्यानंतरही मोदींचा उत्साह आणि ऊर्जा तीळमात्र कमी झालेली नाही. किंबहुना, 2014 मध्ये मोदीजी ज्या तडफेने काम करत होते त्याच तडफेने आताही काम करताना दिसत आहेत. हे नोंदवायचे कारण त्यांच्या विरोधातले जवळपास सर्व राष्ट्रीय नेते या आठ वर्षांच्या काळात काहीसे दमलेले आणि दिशाहीन दिसत आहेत. विशेष म्हणजे मोदींना मिळणारे जनतेचे समर्थन आणि विश्वास आजही कायम आहे. देशाच्या नेतृत्वपदी जनता त्यांना पाहू इच्छिते. अर्थातच सांगण्यासारखे भरपूर आहे आणि ते रंगवून सांगण्याची कला भाजपने आत्मसात केली आहे. ते सांगताना संपूर्ण प्रचाराचा केंद्रबिंदू हा इतर मागास जाती, अनुसूचित जाती आणि जमाती तसेच शहरात दारिद्य्ररेषेखाली जगणारे यावर असणार आहे. म्हणजेच भाजप त्यांच्यासाठी आखलेल्या योजना, त्याची अंमलबजावणी हे सर्व अत्यंत मनोहारीपणे सादर करणार आहे.
जनधन बँक खाती, 13 कोटी शौचालये, नऊ कोटी फ्री गॅस सिलिंडर, रस्ते, वीज यांसारख्या विकासकामांची जंत्री भाजपकडे तयार आहे. संपूर्ण जगावर करोनाचे संकट कोसळले तेव्हा जगाचा पराभव केवळ भारतामुळे होणार, अशी भाकिते पाश्चिमात्य माध्यमे वर्तवत होती. त्याला कारणही तसेच होते. वस्तुस्थिती तशीच होती. व्हेंटिलेटर्स, ऑक्सिजन, पीपीई किट, प्रशिक्षित कर्मचारीवर्ग, एकूणच आरोग्य व्यवस्थेची उपलब्धता ही ग्रामीण भागात सोडाच; शहरातदेखील प्रश्नचिन्ह उपस्थित करत होती. परंतु आज कोविडच्या लढाईत जवळपास सर्व पाश्चिमात्य देशांना मागे टाकून भारताने प्रगती दाखवली यात शंकाच नाही. भारताने अत्यल्प कालावधीत विकसित केलेली करोनावरील प्रतिबंधात्मक लस सत्तरहून अधिक देशांना निर्यात करून भारताने विश्व मैत्रीचा नवा अध्याय जोडला. आज चीन अजून कोविडशी झगडतोय. अमेरिकेतदेखील कोविडने डोकं वर काढलेय. भारतात जवळपास कोविडमुक्त वातावरण आहे. अर्थव्यवस्थेचे चक्र सुरळीत होतेय. जीएसटीचे कलेक्शन दरमहा दीड लाख कोटी रुपयांवर पोहोचलेय. परकीय गंगाजळी आणि निर्यात या दोन्हींचे आकडे दर महिन्याला सुधारत आहेत. यावर्षी अन्नधान्याचे विक्रमी उत्पादन झाले आहे. हे सगळे लक्षात ठेऊनच आपल्या सरकारला आठ वर्षे पूर्ण झाल्याच्या प्रसंगी मोदीजींच्या भाषणात समृद्धतेची परिस्थिती आपण निर्माण करत आहोत, असा दावा करण्यात आला. त्याचबरोबर अधिकार्‍यांच्या मानसिकतेबद्दल मोदीजींनी चिंता व्यक्त केली. त्यामुळे चांगल्या योजनांच्या अंमलबजावणीत गतिरोध निर्माण होतो, असा खंतवजा इशारा त्यांनी दिला.
मोदी सरकारच्या आठ वर्षांच्या कारभारावर राहुल गांधी यांनी सडकून टीका केली. देशात सध्या जाणवत असणारा अपुरा वीजपुरवठा, कोविडच्या हाताळणीतील अपयश अशा अनेक मुद्यांवर सरकारला घेरत कुशासनाचे उदाहरण म्हणून या सरकारकडे पाहावे लागेल, असा आरोप केला. 2019 मध्ये लोकसभेच्या प्रचार सभांमध्ये नरेंद्र मोदींचे फोटो लावणारे शिवसेना नेते आणि मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी अलीकडच्या भाषणात सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकॉनॉमी या संस्थेने प्रकाशित केलेली माहितीच वाचून दाखवली. त्यातून दिसणारी बेरोजगारी, त्याचे वाढते प्रमाण भीषण असल्याचा घणाघात त्यांनी केला.
या आठ वर्षांच्या काळात भाजपने फारच थोड्या विधानसभा निवडणुकांमध्ये पराभव चाखला. त्यात राजस्थान, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगड आणि महाराष्ट्र ही राज्ये आहेत. त्रिपुरा, गुजरात अशा काही राज्यांमध्ये मुख्यमंत्र्यांसकट अनेक मंत्री बदलावे लागले. हे एका बाजूला, तर कलम 370 आणि 35 अ रद्द करणे हे दुसर्‍या बाजूला. अर्थातच दुसरी बाजू वरचढ ठरते, यात शंका नाही. अंतराळ क्षेत्रात भाजपने आपले नेतृत्वस्थान याकाळात पक्के केले आहे. संरक्षण सिद्धतेत मोलाची भर घालणारी राफेल विमाने सेवेत रुजू झाली आहेत तर दुसर्‍या बाजूला लडाखच्या सीमावर्ती भागात पहिल्यांदाच शस्त्रे उपसली गेली आणि वीसहून अधिक भारतीय जवान तुंबळ धुमश्चक्रीत मृत्युमुखी पडले. त्यावेळी परराष्ट्रमंत्री एस. जयशंकर यांची मुत्सद्देगिरी कामाला आली. पण एकीकडे श्रीलंकेला आणि दुसरीकडे पाकिस्तानला अनेक पायाभूत प्रकल्पांमध्ये आर्थिक भागीदार करून घेणार्‍या चीनचे मनसुबे उघड आहेत.
इथे नमूद करण्याजोगा आणखी एक मुद्दा आहे तो किसान आंदोलनाचा. या आंदोलनाचे खरे स्वरूप वेळीच बाहेर आले. दिल्लीच्या दंगलींमधले नेमके सत्यही बाहेर आले. परंतु या देशातला किसान या सरकारबरोबर ठामपणे उभा आहे की नाही याचा कस 2024 च्या लोकसभा निवडणुकीतच लागेल. त्यासाठी दरमहा सहा हजार रुपयांचा निधी देशातल्या गरीब शेतकर्‍यांना थेट पोहोचवण्याची आणि कोविडकाळात मोफत रेशन देण्याची योजना सरकारने अजूनही सुरूच ठेवली आहे. किरकोळ महागाईचा निर्देशांक चिंताजनकरीत्या वाढला आहे. त्यावर उपाय म्हणून सरकारने नुकत्याच डिझेल आणि पेट्रोल यांच्या किमती काहीशा कमी करून दिलासा देण्याचा प्रयत्न केला आहे. एकीकडे अर्थव्यवस्थेचे आकर्षक आकडे तर दुसरीकडे दर महिन्याला रोजगार मागणारे लक्षावधी हात वाढत चाललेले… हे विषम गणित ही चिंतेची बाब आहे. परंतु सरकारवर सातत्याने टीका करणार्‍या ‘द इकॉनॉमिस्ट’सारख्या प्रतिष्ठित वृत्तपत्रानेही मोदींच्या नेतृत्वाखालील अर्थव्यवस्थेने केलेल्या प्रगतीची मुक्त कंठाने प्रशंसा केली आहे.
दहशतवादाला जागतिक पटलावर चर्चेचा केंद्रबिंदू बनवण्यात मोदींना यश आलेय. एकीकडे श्रीलंका जळतीय, पाकिस्तानात अनागोंदी माजलीय, म्यानमार, बांगलादेश अस्वस्थ आहेत, अफगाणिस्तान भीषण परिस्थितीतून जातोय आणि भारत ‘आझादी के पंचाहत्तर वर्ष’ या उत्सवात रममाण होताना दिसतोय. हे चित्र दिलासादायक आहे. यापुढच्या दोन वर्षांमध्ये बर्‍याच आर्थिक आव्हानांना कोविडनंतरच्या काळात या सरकारला तोंड द्यावे लागणार आहे. पाच ट्रिलियल डॉलर्सची अर्थव्यवस्था हे एकेकाळी उराशी बाळगलेले स्वप्न मात्र आता अवघड वाटू लागले आहे. त्यासाठी दीर्घ पल्ल्याची खेळी खेळावी लागणार आहे. म्हणूनच की काय, पक्ष कार्यकर्त्यांना संबोधित करताना मोदीजींनी पुढच्या 25 वर्षांची तयारी करा, असा सल्ला दिला आहे.
असे काही सल्ले लक्षात घेत यापुढील काळात पक्षाला अधिक मुत्सद्दी भूमिका बजवावी लागणार आहे, अधिक जबाबदार आणि लोकाभिमुख कारभार करावा लागणार आहे. रोजगार, महागाई, लोकानुनयी निर्णय याअनुषंगाने या सरकारवर टीका करणारे आज बळ एकवटत आहेत. या सर्वांना तोंड देण्याचे आणि जनसामान्यांना न्याय देण्याचे आव्हान आता या सरकारला पेलायचे आहे.
