हवामानबदल परिषदेतून काय साधले?

भास्कर खंडागळे

इजिप्तमध्ये नुकतीच जागतिक हवामानबदल परिषद झाली. या परिषदेत जर्मनीने धोका असलेल्या 58 देशांमधल्या पर्यावरणीय प्रदूषणाचा सामना करण्यासाठी काही उपाययोजना सुचवल्या. त्यासाठी विमा आणि आपत्ती संरक्षण वित्त बळकट करण्यावर भर देण्यात आला, मात्र या दिशेने ठोस पावले पडताना दिसत नाहीत. पर्यावरणाच्या प्रदूषणामुळे उद्भवणार्‍या आपत्कालीन परिस्थितीसाठी विकसनशील आणि गरीब देश भरपाईची मागणी करत होते. हा प्रश्न प्रदीर्घ काळ केवळ चर्चेत होता. आता आपत्कालीन पर्यावरण निधी स्थापन करण्यावर एकमत झाले, हा महत्त्वाचा निर्णय आहे. आता त्याची अंमलबजावणी व्हायला हवी. पर्यावरण प्रदूषणामुळे हवामानात विलक्षण बदल झाले आहेत. एकाच देशाच्या एका भागात अतिवृष्टी आणि अन्य भागात दुष्काळ असे चित्र एकाच वेळी दिसते. पावसाची जागा ढगफुटीने घेतली आणि भारतासारख्या देशातली शेती आणखी अनिश्चित झाली आहे. गेले वर्ष देशातल्या हवामानातल्या विलक्षण बदलांचे साक्षीदार आहे. परतीच्या पावसाचा कालावधी संपल्यानंतरही ऑक्टोबरमध्ये अतिवृष्टी होऊन धानाचे नुकसान झाले. पर्यावरण प्रदूषण आणि हरितगृह वायूंचे उत्सर्जन दूर न केल्यास या शतकाच्या शेवटी ही पृथ्वी जळण्यास सुरुवात होईल, असे म्हणतात. त्यामुळे जगणे कठीण होईल. जगातल्या सर्व विकसित देशांनी, महासत्तांनी हरितगृह वायूंचे उत्सर्जन केले आणि आता त्यांना परिणामांना तोंड देण्याच्या जबाबदारीतून मुक्त व्हायचे आहे.

दुसरीकडे, आर्थिक असमर्थता असूनही विकसनशील देशांनी आपली मर्यादित आर्थिक संसाधने जोडून या पर्यावरणीय प्रदूषणाचा वाढता धोका कमी करणे आवश्यक आहे. अलीकडे, पर्यावरणीय प्रदूषणामुळे दिल्लीचे जनजीवन दरवर्षीप्रमाणे ठप्प झाले. केवळ दिल्लीतच नाही तर संपूर्ण उत्तर भारतात धुक्याचा फैलाव पसरला आहे. लोकांची अशी घुसमट होऊ लागली की मॉर्निंग वॉक हाही गुन्हा होऊ लागला आहे. अशा परिस्थितीत कोणतेही राजकारण न करता, इतरांवर जबाबदारी ढकलण्याचा प्रयत्न न करता पर्यावरणीय प्रदूषणाशी लढा देण्यासाठी भारतासह सर्व देशांनी सहकार्य करणे अपेक्षित आहे. जगातला सर्वात मोठा प्रदूषक असलेल्या चीन आणि अमेरिकेलाही कार्बन उत्सर्जन कमी करण्यास आणि मानवतेला विनाशापासून वाचवण्यास सांगितले जात आहे. भारतातल्या पर्यावरणीय प्रदूषणामुळे आपल्या पिकांची गुणवत्ता कमी होत आहे. या वर्षाच्या सुरुवातीला गहू पिकला तेव्हा असाधारण, अकल्पनीय हवामान बदलामुळे धान्याचा आकार बदलला. त्यामुळे त्याची नियमित खरेदी धोक्यात आली. धान कापले जात होते तेव्हा मुसळधार पावसाने त्यात विलक्षण ओलावा निर्माण केला. त्यामुळे त्याची गुणवत्ता निकृष्ट असल्याचे घोषित करून नियमित खरेदी धोक्यात आली.

आपल्याला हरितगृह वायूंच्या उत्सर्जनातून होणार्‍या पर्यावरणीय प्रदूषणाची शून्य पातळी आपल्या मर्यादित संसाधनांसह लवकरात लवकर गाठायची आहे. विशेष म्हणजे जगात 15 गिगाटन हरितगृह वायू उत्सर्जित करणार्‍या देशांच्या यादीत चीन सर्वात वर आहे. भारत, अमेरिका आणि युरोपियन संघातल्या 27 देशांपेक्षा एकटा चीन जास्त हरितगृह वायू उत्सर्जन करतो. त्यामुळे पृथ्वीला धगधगत्या नरकाकडे नेणारा चीनही खलनायक ठरेल का? याबाबत भारतही निर्दोष नाही. तो साडेतीन गिगाटन वायू उत्सर्जित करतो, मात्र भारताची लोकसंख्या आणि त्याचे वायू उत्सर्जन लक्षात घेतले तर भारत केवळ 2.4 टन उत्सर्जन करतो तर जगाची सरासरी दरडोई 6.3 टन आहे. अमेरिकादेखील मोठा अपराधी आहे. अमेरिकेत दरडोई सरासरी पंधरा टन उत्सर्जन होते. यानंतर चीन आणि रशियाचा क्रमांक लागतो. मग हे वायू उत्सर्जन शुन्यावर आणण्याची जबाबदारी या बड्या देशांची नाही का? ‘यूएनईपी’च्या वायू उत्सर्जन अहवालात म्हटले आहे की, हरितगृह वायूंचे उत्सर्जन असेच चालू राहिले तर या शतकाच्या शेवटच्या वर्षात पृथ्वीचे तापमान 2.8 अंश सेल्सिअसने वाढेल. वस्तूत: ते 1.50 अंशांपेक्षा जास्त वाढू नये, अन्यथा ही पृथ्वी जगू शकणार नाही. यावेळीही आपल्यासमोर असलेल्या हवामानाच्या पातळीत असे अनिश्चित बदल झाले आहेत की सर्वसामान्यांचे जगणे कठीण झाले आहे. उन्हाळ्याच्या दिवसात भयंकर थंडी असते. हिवाळ्याच्या दिवसात गरम होते. पावसाळ्याच्या दिवसात पाऊस पडत नाही आणि पावसाळा संपला की मुसळधार पाऊस पडतो.

मोठमोठ्या देशांनी हवामानबदल रोखण्यासाठी 100 अब्ज डॉलर्सचा निधी निर्माण करण्याचे आश्वासन दिले होते; परंतु हे आश्वासन दहा वर्षांमध्येही पूर्ण झाले नाही, म्हणूनच जर्मनीने धोका असलेल्या 58 देशांमधला जी-20 गट म्हणून, पर्यावरणीय प्रदूषणाचा सामना करण्यासाठी जागतिक ढाल पुढे केली. यासाठी विमा आणि आपत्ती संरक्षण मजबूत करण्यावर भर दिला, मात्र या दिशेने पावले पडताना दिसत नाहीत. यासोबतच आणखी एक चर्चा सुरू आहे की, खनिज तेलाच्या उत्पादनाचा अप्रसार करार, ज्याला जिवाश्म इंधन म्हणतात तोही व्हायला हवा, पण पर्यायी ऊर्जेच्या उत्पादनात आणि पुरवठ्यात अपयशी ठरलेले हे जग आणि भारत अशा टप्प्यावर आहे ज्यात 85 टक्के कच्चे तेल आयात केले जाते. ते या कराराला कसे सहमती देणार, हा प्रश्चच आहे. त्यामुळे 2040 पर्यंत कोळशाचा वापर बंद करणे हाच पर्यावरण प्रदूषण टाळण्याचा एकमेव मार्ग आहे. या परिषदेतून निर्माण होणारे पर्यावरण प्रदूषण दूर करण्याचा आवाज फसला आणि जागतिक ढाल समोर आली नाही तर हवामानबदल आणि पर्यावरणीय प्रदूषणामुळे निर्माण झालेला नरक टाळता येणार नाही. ही शक्यता त्रासदायक आहे.

इजिप्तमध्ये संयुक्त राष्ट्रांच्या हवामानबदल शिखर परिषद ‘कॉप-27’ मध्ये विकसनशील देशांना नुकसान भरपाई देण्यासाठी आपत्ती निधीवर चर्चा झाली. हवामान बदलाशी संबंधित सर्व मुद्यांवर ‘युनायटेड नेशन्स फ्रेमवर्क कन्व्हेन्शन ऑन क्लायमेट चेंज’ म्हणजेच संयुक्त राष्ट्रांच्या हवामानबदल शिखर परिषदेमध्ये चर्चा केली जाते. नुकत्याच पार पडलेल्या या परिषदेत विकसनशील देशांसाठी मोठा महत्त्वाचा निर्णय घेण्यात आला. संयुक्त राष्ट्रांच्या हवामान बदलावरील या परिषदेत सर्व सदस्य देशांनी ‘लॉस अ‍ॅण्ड डॅमेज’ निधीसाठी सहमती दर्शवली आहे. ‘लॉस अ‍ॅण्ड डॅमेज’ निधी हवामान बदलामुळे नुकसान सहन करणार्‍या विकसनशील देशांना झालेल्या नुकसानीची भरपाई देईल. ‘लॉस अ‍ॅण्ड डॅमेज’ म्हणजे ‘तोटा आणि नुकसान’. या विशेष निधीसाठी सर्व सभासद देशांमध्ये एकमत झाले.

यामुळे भारतासारख्या विकसनशील देशांना फायदा होणार आहे. या निधीच्या माध्यमातून हवामान बदलाची समस्या सोडवण्याचा प्रयत्न केला जाणार आहे. हा करार हवामान बदलासंबंधित संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदेच्या एका मोठ्या कराराचा भाग आहे. सुमारे दोनशे देशांच्या सदस्यांनी या करारासाठी मतदान केले आहे. निधी आणि मदतीमुळे विकसनशील देशांना पर्यावरणाचे रक्षण करण्यासाठी प्रभावी उपायोजना करता येतील. त्या कितपत प्रभावीपणे आकाराला येतात, ते आता पाहायचे.