शक्ती कायद्याने काय साधणार ?

– अ‍ॅड. रमा सरोदे, महिला प्रश्नांच्या अभ्यासक

राज्यात बलात्काराच्या घटना (Incidents of rape) वाढू लागल्यामुळे पुन्हा एकदा कायदे कठोर करण्याची मागणी होताना दिसत आहे. ‘दिशा’ कायद्याच्या धर्तीवर महाराष्ट्र सरकार (Government of Maharashtra) ‘शक्ती कायदा’ (Shakti Act) आणणार आहे. तथापि, कायदे कठोर (Strict laws) करून बलात्कार (Rape) कमी होत नाहीत. दिल्लीतील निर्भया प्रकरणानंतर (Nirbhaya case) केलेल्या कायदेसुधारणांनंतरही देशात बलात्काराची असंख्य प्रकरणे घडली. त्यामुळे याकडे सामाजिक प्रश्न म्हणून परिपक्वतेने आणि सर्वंकष दृष्टिकोनातून विचार होणे गरजेचे आहे.

मुंबई (Mumbai) आणि पुण्यासह (Pune) इतर भागात गेल्या काही दिवसांमध्ये घडलेल्या बलात्काराच्या प्रकरणांनी महाराष्ट्राला हेलावून टाकले. यातून आरोपींना फाशीची शिक्षा (death penalty) द्या, कायदे कठोर करा अशी मागणी केली जाते. अशा मागण्यांमधूनच शक्ती कायद्यासारखे कायदे आणले जातात. महाराष्ट्र सरकारचा प्रस्तावित शक्ती कायदा हैदराबादमधील दिशा कायद्याच्या धर्तीवर आणला जात आहे.

1860 मध्ये गुन्हेगारी कायदा (Criminal law) आल्यापासून खुनासाठी फाशीच्या शिक्षेची तरतूद आहे. पण खुनाचे प्रकार थांबले नाहीयेत. 2012 मध्ये दिल्लीतील सामूहिक बलात्काराचे प्रकरण (Beating a health worker during vaccination) घडले. त्यानंतर न्या. वर्मा यांच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती नेमण्यात आली. या समितीच्या अहवालात विस्ताराने विचार करुन अनेक गोष्टी सुचवण्यात आल्या होत्या. हा अहवाल लोकशाही पद्धतीने तयार करण्यात आला.

समितीला देशभरातून आणि भारताबाहेरुन अशा सुमारे 80 हजार जणांच्या शिफारसी, सुचना आल्या होत्या. त्यामध्ये बलात्काराची व्याख्या बदलली पाहिजे आदी सूचनांचा समावेश होता. त्यानुसार बलात्काराची व्याख्या काही प्रमाणात बदलण्यात आली. तत्पूर्वी बलात्काराच्या गुन्ह्यामध्ये पिनल पेनिट्रेशन झालेला असणे आवश्यक मानले जायचे; पण दिल्लीच्या प्रकरणातील पीडितेचा मृत्यू बलात्कारामुळे नव्हे तर तिच्या गुप्तांगात रॉड खुपसल्याने झाला होता.

हा एक प्रकारचा लैंगिक हिंसाचार (Sexual violence) होता. अशा कृत्यांसंदर्भात कायद्यात बदल आवश्यक होते. न्या. वर्मा कमिटीच्या अहवालानंतर गुन्हेगारांकडून गुन्ह्यांची पुनरावृत्ती घडली असल्यास शिक्षेत वाढ करणे, अल्पवयीन मुलींवर बलात्कार झाल्यास त्याबाबत शिक्षेची वेगळी तरतूद करणे अशा प्रकारच्या श्रेणी कायद्यात करण्यात आल्या. तत्पूर्वी आपल्याकडे एकीकडे विनयभंग आणि दुसरीकडे बलात्कार अशी रचना होती.

यामध्ये पिनल पेनिट्रेशन नसलेले सर्व गुन्हे विनयभंग म्हणून नोंदवले जायचे. त्यासाठी दोन वर्षे शिक्षेची तरतूद होती. त्यामुळे त्याचे गांभीर्य कमी झाले होते. हे लक्षात घेऊन फौजदारी कायद्यामध्ये काही उपकलमे समाविष्ट करण्यात आली. त्यानुसार शारीरिक स्पर्श, इच्छेविरुद्ध शरीरसंबंध आदी लैंगिक छळाबद्दल 354 अ, महिलेला विवस्र होण्यास भाग पाडण्यासारख्या कृत्यासाठी 354 ब, लैंगिक विकृतीसाठी 354 क आणि महिलेचा पाठलाग करणे, ऑनलाईन छळ करणे आदींसाठी 354 ड अशा कलमांचा अंतर्भाव करण्यात आला आणि वेगवेगळ्या शिक्षेची तरतूद करण्यात आली. यातून विविध प्रकारे होणारा लैंगिक छळ, लैंगिक हिंसाचार यांची व्याख्या करण्यात आली, जी खूप महत्त्वाची होती.

दिल्ली बलात्कार प्रकरणानंतर झालेल्या या कायदेसुधारणांनंतरही बलात्काराचे गुन्हे थांबले नाहीत. यावरुन कायदे कठोर करुनही विकृत मानसिकता बदललेली नाही हे लक्षात येते. एनसीआरबीच्या अहवालांवर नजर टाकल्यास दरवर्षी महिलांवर होणार्‍या अत्याचाराच्या घटना वाढताना का दिसत आहेत? नोंदवलेल्या न गेलेल्या असंख्य घटनांविषयी तर बोललेच जात नाही. तसेच नोंदवल्या गेलेल्या गुन्ह्यांमध्ये शिक्षेचे प्रमाण (कन्व्हिक्शन रेट) 50 टक्क्यांपेक्षाही कमी आहे.

या पार्श्वभूमीवर आपल्याला महाराष्ट्र सरकारच्या शक्ती कायद्याचा विचार करावा लागेल. पोलिसांनी किती दिवसांत तपास केला पाहिजे, न्यायालयात किती दिवसांत खटला निकाली निघाला पाहिजे यांसारख्या तरतुदींचा उल्लेख या कायद्याच्या मसुद्यात आढळतो. मुळात शक्ती कायदा हा राज्याचा कायदा असणार आहे. फौजदारी प्रक्रिया संहिता, भारतीय दंडविधान संहिता किंवा पुराव्याचा कायदा हे सर्व केंद्रीय कायदे आहेत. त्यात राज्य सरकारांना सुधारणा करण्याचा अधिकार आहे. पण त्यासाठी केंद्राची संमती गरजेची असते. दिशा कायद्याला अद्यापही ती मिळालेली नाहीये. अशा वेळी शक्ती कायद्याचे काय होणार, हा प्रश्न महत्त्वाचा आहे.

दुसरे असे की, पोलीस, न्यायालये यांना तपासासाठी, निकाल लावण्यासाठी कालमर्यादा ठरवून देताना एक गोष्ट विसरता कामा नये ती म्हणजे कुठलीही प्रक्रिया कमी होत नाही. आज फास्ट ट्रॅक कोर्ट असे कितीही म्हटले जात असले तरी प्रत्यक्षात जलदगती न्यायालय असे वेगळे काहीही नसते. एखादा खटला ज्या न्यायालयात चालवला जातो तो विशेष न्यायालयांमध्ये वर्ग करुन तेथे कमीत कमी तारखा देऊन त्या जलदगतीने चालवल्या पाहिजेत असे अभिप्रेत असते.

न्यायप्रक्रिया लवकर संपली पाहिजे असे यामध्ये अभिप्रेत आहे; ती शॉर्टकटने संपवावी असे नाही. त्यामुळे गुन्ह्यांचा तपास हा ठराविक वेळेत होण्यापेक्षा योग्य व व्यवस्थित होणे अधिक महत्त्वाचे आहे. पोलिसांना ठराविक दिवसांत गुन्हेगारांना पकडून आणा असे सांगितले आणि गुंतागुंतीच्या प्रकरणात ते शक्य झाले नाही तर पोलिस काय करतील? पुरावे कुठून आणतील? जर पुरावे सबळ नसतील, आरोपपत्र परिपूर्ण नसले तर तो खटला न्यायालयात टिकेल कसा? मग शिक्षेचे प्रमाण वाढेल कसे? शिक्षाच जर झाल्या नाहीत तर कायद्याची भीती कशी निर्माण होईल? गुन्हे कमी कसे होतील? या सर्व प्रश्नांचा विचार करता कायदे कठोर करण्यापेक्षा अस्तित्वात असलेल्या कायद्यांची काटेकोरपणाने अंमलबजावणी केल्यास शिक्षा होण्याची हमी निश्चितपणाने वाढू शकेल.

कन्व्हिक्शन रेट वाढवण्यासाठी काही मूलभूत सुधारणा गरजेच्या आहेत. पोलिसांना गुन्ह्यांच्या तपासाचे काम अधिक दिले पाहिजे. लोकसंख्येच्या प्रमाणानुसार पोलिसांची संख्या वाढवली पाहिजे. खटल्यांच्या संख्येनुसार न्यायाधिशांच्या नियुक्त्या केल्या पाहिजेत. न्यायव्यवस्थेमध्ये असंख्या जागा रिक्त ठेवून प्रलंबित खटल्यांचे खापर त्यांच्यावर फोडणे हे चुकीचे आहे. त्यामुळे न्यायव्यवस्था, पोलीस यांबरोबरीने सरकारचेही उत्तरदायित्व आहे, हे विसरुन चालणार नाही.

यासाठी या तिन्ही घटकांनी एकमेकांच्या समन्वयाने काम करणे गरजेचे आहे. पोलीस सुधारणा, न्यायिक सुधारणा, तुरुंग सुधारणा या प्राधान्याने होण्याची गरज आहे. याजोडीला अर्थसंकल्पीय तरतुदीत वाढ होणे आवश्यक आहे. संबंध न्यायव्यवस्थेसाठी अर्थसंकल्पातील एखादा टक्का तरतूद केली जात असेल तर ही व्यवस्था सक्षमपणाने कसे काम करेल? शक्ती कायदा तयार करणार्‍या समितीलाही आम्ही या गोष्टी सांगितल्या होत्या.

प्रस्तावित शक्ती कायद्यातील तरतुदी पाहिल्यास त्यामध्ये पीडितेच्या संरक्षणाचा विचारच केलेला दिसत नाही. कोणत्याही प्रकारचा लैंगिक हिंसाचार हा पैसा, सामाजिक स्थान, जातीचे वर्चस्व, बाहुबल आणि पुरुष असण्याचा अहंगंड यांच्या जोरावर होत असतो. अशा वेळी आपण प्राधान्याने पीडितेला संरक्षण दिले पाहिजे. पण आजही याचा विचार होताना दिसत नाही. मध्यंतरी घडलेल्या गुवाहाटीतील प्रकरणामध्ये मुलाच्या करिअरचे काय, असा प्रश्न विचारला गेला.

पण त्या पीडितेच्या आयुष्याचे काय, हा प्रश्न नाहीये? म्हैसूरच्या प्रकरणातही ती पीडिता इतक्या रात्री त्या जागी काय करत होती, असा प्रश्न विचारला गेला. दरवेळी हा प्रश्न पीडितेलाच का विचारला जातो? त्यामुळे एकंदरीतच आपल्याकडील इकोसिस्टीम ही पीडितेला मदत करणारी असली पाहिजे. केवळ कायदा व्यवस्थाच नव्हे तर समाजाची भूमिकाही यात तितकीच महत्त्वाची आहे. आपण कोणाला प्रश्न विचारले पाहिजेत, कोणाचे मानसिक खच्चीकरण करत आहोत याचा विचार समाजानेही केला पाहिजे. एखाद्या कायद्याने हे सारे बदल होणार नाहीत; तर मुळाशी जाऊन त्यावर काम करणे गरजेचे आहे.

शक्ती कायद्यातील एक सहज समोर येणारी त्रुटी म्हणजे, बलात्कार प्रकरणातील आरोपी दुसर्‍या राज्यात पळून गेला तर त्यावेळी हा कायदा कुचकामी ठरणार आहे. कारण त्या राज्यात सदर आरोपीला पकडण्यासाठी कालमर्यादेची अट असणार नाही. जोपर्यंत त्या आरोपीला पकडून महाराष्ट्रात आणले जात नाही तोपर्यंत त्याला या कायद्यान्वये शिक्षा करताच येणार नाही. आरोपीच फरार असल्यामुळे पोलीसही काही करु शकणार नाहीत.

सारांश, बलात्काराच्या घटनांनंतर व्यक्त होणारा राग, संताप हा योग्य असला तरी त्यामुळे भावनिक होऊन किंवा केवळ दिखावा म्हणून किंवा मागणी होतेय म्हणून निर्णय घेणे उचित ठरणारे नाही. ते घडणार नाहीत यासाठीच्या प्रतिबंधात्मक उपाययोजनांकडेही लक्ष दिले पाहिजे. बलात्काराच्या दृष्टीने याचा विचारता सेफ्टी ऑडिट या संकल्पनेची अमलबजावणी गरजेची आहे.

म्हणजेच पुण्यामध्ये रेल्वे स्टेशन परिसरात झालेल्या बलात्काराच्या घटनेनंतर त्या ठिकाणी आता तरी महिलांना रात्रीच्या वेळी सुरक्षित वातावरण आहे का, तिथे पोलीस बंदोबस्त आहे का, याची तपासणी व्हायला हवी. तसेच या प्रकरणातील पीडितेला पुरेसे खायला न देता दोन-तीन लॉजवर नेण्यात आल्याचे समोर आले आहे. या लॉजवाल्यांना तिची अवस्था दिसली नाही? तिच्या ओळखपत्रांची मागणी का केली गेली नाही? एकाही लॉजवाल्याने पोलिसांना फोन करून कळवले असते तर आज ती ज्या विषण्ण अवस्थेतून जात आहे त्यापासून तिला रोखता आले असते.

समाजाची ही आत्मकेंद्री, उदासीन, बोटचेपी मानसिकता कधी बदलणार? याबाबतची जाणीवजागृती कायद्याने तयार करता येणार नाही. त्यामुळे याकडे सामाजिक प्रश्न म्हणून पाहून परिपक्वतेने आणि सर्वंकष दृष्टिकोनातून विचार होणे गरजेचे आहे.