तुमच्या ताटात काय आहे?

अलीकडच्या काळात भारताच्या पोषण आहाराच्या स्थितीसंदर्भातला एक अहवाल वाचनात आला. त्यामुळे आधीचे तद्नुषंगीक विषयावरचे अभ्यासगट आणि अहवाल मिळवले, तज्ज्ञांशी चर्चा केली आणि मग खात्री झाली की तुमच्या-आमच्या जीवनातल्या अत्यंत महत्त्वाच्या विषयावर म्हणजे ‘ताटात काय आहे’ या विषयावर लिहायला हवे. करोनानंतर हा विषय अधिक ज्वलंत बनला आहे. कारण आरोग्य, पोषण आहार, अर्थव्यवस्था यांचा अत्यंत निकटचा संबंध आहे.

कुठल्याही बाबतीत धोरण ही महत्त्वाची बाब असते आणि धोरण ठरवताना महत्त्वाची असते ती आकडेवारी. पण आकडेवारीच्या पलीकडे जाऊन त्यातून दिसणारे चित्र, बारकावे, कंगोरे, खाचाखोचा समजणे अत्यंत महत्त्वाचे असते. त्यावरच धोरण ठरत असते. त्यात सरकारची प्राथमिकता, संवेदनशीलता, समस्या समजून घेण्याची आकलनशक्ती आणि सोडवण्याची कुशलता, धाडस हे सगळे दिसत असते. विशेषत: सरकारची सामाजिक धोरणे समोर आली की या धोरणांचा, योजनांचा अभ्यास करावा लागतो. यावर्षीचा आर्थिक पाहणी अहवाल अभ्यासला तर त्यात सामाजिक क्षेत्रावर विशेष भर देण्यात आला आहे. त्यासाठी सरकार नेमके काय करत आहे याचा उहापोह झाला आहे. याचा अर्थ सरकारला या विषयाचे गांभीर्य उमगले आहे.

सामाजिक क्षेत्र म्हणजे काय? ढोबळमानाने शिक्षण, आरोग्य आणि पोषण व्यवस्था म्हणजे सामाजिक क्षेत्र. अगदी विकसित राष्ट्रांशी तुलना नाही. परंतु किमान पोषणमूल्य ही तर सरकारची जबाबदारी मानायला हवी. तसा कायदादेखील आहे. त्याबाबतीतलाच हा वास्तववादी अहवाल डोळ्यात अंजन घालणारा आहे. हे चित्र दोन-चार वर्षांत पालटणार नाही. कारण रोग जुना आहे. त्यामुळे स्थिती पालटायला बराच काळच्या सातत्यपूर्ण प्रयत्नांची गरज मान्य करायला हवी. पोषण आहार योजनेचा उद्देश आणि त्याची व्याप्ती यावर एकदा प्रकाशझोत टाकला गेला पाहिजे. याचे कारण केंद्र सरकारने याआधीच्या अनेक पोषण आहार योजना एकत्र करून नव्या पोषण आहार योजनेअंतर्गत आणल्या आणि ही जगातली सर्वात मोठी पोषण अभियान योजना ठरली. यात शाळेत जाणार्‍या मुलांसाठी माध्यान्ह भोजन, गरोदर व स्तनदा मातांसाठी विशेष आहार, मोफत अन्नधान्य, अंगणवाडीमार्फत पोषण आहाराचे वाटप अशा अनेक गोष्टींचा समावेश होता.

प्रत्येक अर्थसंकल्पात या सगळ्याचा आवर्जून उल्लेख केला जातो. अशी पोषण आहाराची समग्र योजना यशस्वीपणे राबवायची तर किमान 40 हजार कोटींची तरतूद हवी. सध्या यातल्या 40-45 टक्केच तरतूद केलेली दिसते. अनेक राज्यांना त्यांच्या गरजेपेक्षा निम्म्याच तरतुदींवर भागवावे लागते. म्हणजे राज्यांना मिळणार्‍या गरजेच्या 50 टक्के रक्कम आणि प्रत्यक्ष खर्चाचा तो आकडा 55-60 टक्क्यांच्या पुढे जात नाही. त्यात होत असलेला भ्रष्टाचार वेगळाच. त्यात भर करोनाची, शाळेत न जाणार्‍या मुलांची. तरी काही राज्यांनी मग माध्यान्ह भोजन त्यांच्या घरी जाऊन द्यायला सुरुवात केली. तरीदेखील ताटात पुरेसे सकस अन्न सर्वांना मिळाले असेल, असे हा अहवाल वाचून वाटत नाही.

1975 मध्ये आपल्याकडे पोषण आहार आणि पूरक आहाराच्या योजना जोमाने राबवायला सुरुवात झाली. दर वर्षीच्या अर्थसंकल्पात तरतुदी वाढल्या पण गरजेच्या तुलनेत त्या अत्यल्प होत्या. पूरक पोषण आहारातल्या लाभार्थींची संख्या मागच्या तीन वर्षांमध्ये प्रत्यक्षात कमी झालेली दिसते, असे हा अहवाल स्पष्टपणे नमूद करतो. अशा प्रकारच्या आहारावर प्रत्यक्ष मुलांसाठी किती खर्च करावा याचे आकडे महागाईचा विचार करता दरवर्षी तपासून घेतले पाहिजेत, असे तज्ज्ञांचे आग्रही मत आहे. याआधीचे आकडे ऑक्टोबर 2017 मध्ये ठरवण्यात आल्याची माहिती समोर येत आहे. आता या मधल्या काळात अन्नाची भाववाढ 20 टक्के गृहीत धरली तर दर मुलामागे किमान आठ रुपये खर्च हा आताच 10 रुपयांच्या पुढे जातो. गरोदर आणि स्तनदा महिलांसाठी हे आकडे 12 आणि 14.50 रुपयांच्या आसपास जातात. त्याचेही पुनरावलोकन आवश्यक आहे. ही आमच्या धोरणाची प्राथमिकता हवी. त्यात आमच्या संवेदनशीलतेचे प्रतिबिंब, समस्येचे गांभीर्य आणि उत्तराची कळकळ दिसली पाहिजे.

लक्षात घ्या, पोषण आहाराचा संबंध देशाच्या आर्थिक प्रगतीशी थेट जोडलेला असतो. समाजातला एक मोठा वर्ग कुपोषित राहिला तर त्याचा भार अर्थव्यवस्थेला पेलावा लागतो. या अहवालात ही बाबदेखील समोर आली आहे. एका बाजूला कुपोषितांची वाढती संख्या तर दुसर्‍या बाजूला गलेलठ्ठपणाची वाढती समस्या या अहवालात नमूद करण्यात आली आहे. जे मुलांच्या बाबतीत तेच मोठ्यांच्याही बाबतीत. हा अहवाल स्पष्टपणे सांगतो की, एकूण महिलांपैकी 24 टक्के महिला गलेलठ्ठ या सदराखाली मोडतील. म्हणजेच दर चार महिलांपैकी एक महिला ही गलेलठ्ठ आहे. तेवढ्याच संख्येने कुपोषित महिलाही आहेत. तेच पुरुषांच्या बाबतीत. इथेही दर चार पुरुषांमागे जवळपास एक पुरुष हा लठ्ठ या सदरात अन् एकजण कुपोषणामुळे कोणत्याही प्रकारचे काम करायला असमर्थ. यापुढे जाऊन या अहवालात आणखी काही महत्त्वाचे निष्कर्ष आहेत.

तुमच्या ताटात ताजे अन्न किती असते? तर त्या बाबतीतही स्थिती समाधानकारक नाही. दूध, फळे यांचा दरडोई उपभोगही खूप कमी आहे. या सगळ्यामुळे आरोग्याचे मोठे प्रश्न समोर आले आहेत. पण त्यात काही चांगल्या गोष्टीही आहेत. ते म्हणजे धान्याच्या दरडोई उपभोगात आपली कामगिरी समाधानकारक आहे. परंतु ज्यामुळे तुम्हाला काम करायची शक्ती मिळते, हाडं मजबूत होतात त्या प्रथिनांचा तुमच्या ताटातला वाटा पुरेसा नाही. या सगळ्यामुळे वजन आणि उंची याबाबतीत अनेकजण खुरटलेले तर लठ्ठपणामुळे अनेकजण टाईप टू मधुमेह आणि हृदयरोगाचे शिकार झालेले. पोषण आहाराच्या या असमतोलामुळे काही रोगांविषयी हा अहवाल धोक्याची सूचना देतो आणि ही सूचना ग्रामीण तसेच शहरी यातल्या बर्र्‍याच जणांना लागू आहे.

दारिद्य्ररेषेखालील अनेकांना ही समस्या भेडसावते हे आपल्याला कळून येते. परंतु दारिद्य्ररेषेच्या वरच्या अनेक मंडळींनाही ही समस्या आहे, याचे भानच नाही. उदा. अ‍ॅनिमिया म्हणजे थकवा. बहुतांश भारतीयांमध्ये सर्रास आढळणारा हा त्रास. विशेषत: स्त्रियांमध्ये जास्त. या अहवालात त्याची कारणे दिली आहेत. लोह, बी-12 याच्या अन्नातल्या कमतरतेमुळे या व्याधीचा प्रसार वाढताना दिसतो. सर्वात जास्त गहू पिकतो (ज्यात लोह असते) तिथे सर्वात जास्त अन्नामध्ये लोहाची कमतरता दिसून आली. हे अचंबितच म्हणायला हवे. तर गरीब असलेल्या झारखंड, मिझोराम आणि आसाममध्ये अन्नातल्या लोहाचे प्रमाण काहीसे समाधानकारक. याचा परिणाम लहान मुलांच्या मेंदूच्या वाढीवर होतोय, याकडे हा अहवाल लक्ष वेधतो.

दुसरी कमतरता ही प्रथिनांची. पुरेसे दूध, कडधान्य न खाल्ल्यामुळे विशेषत: शाकाहारींमध्ये मोठ्या प्रमाणावर प्रथिनांची कमतरता दिसून आली. अनेक मध्यमवर्गीय शाकाहारी यासाठी प्रोटीन सप्लिमेंटस् घेतात. त्यात किती खरे असते किंवा खोटे असते याचा अभ्यास व्हायलाच हवा. आणखी एक कमतरता म्हणजे शरीरातल्या झिंकची. आपल्या ताटात झिंक देणारे पदार्थ नसल्यामुळे अनेक रोगांचा प्रादुर्भाव वाढतो. तीच गोष्ट व्हिटॅमिन ए आणि डी यांची. शहरी भागात व्हिटामिन डी च्या कमतरतेमुळे अनेक रोगांना आमंत्रण मिळतेय. सर्वत्र बंद वातावरण, सूर्यप्रकाशाची तिरीपही अंगावर नाही. त्यामुळे व्हिटामीन डी देण्याचा सर्वात सोपा मार्गदेखील उपलब्ध नाही याबद्दल या अहवालात उल्लेख आहे. कुपोषितच नव्हे तर मध्यमवर्गीयांच्या ताटात काय आहे, हा प्रश्नही या अहवालामुळे ऐरणीवर आला आहे.

यासंदर्भातली जागतिक परिस्थिती काय आहे? 2012 मध्ये जागतिक आरोग्य संघटनेने 2025 पर्यंत काही लक्ष्य गाठायचे ठरवले. त्यात पाच वर्षांखालील कुपोषित बालकांच्या संख्येत 40 टक्क्यांनी घट, अ‍ॅनिमिया झालेल्या महिलांच्या संख्येत 50 टक्क्यांनी घट, जन्मत: वजन कमी असणार्‍यांच्या संख्येत 30 टक्क्यांनी घट आणि लहान मुलांच्या लठ्ठपणावर 30 टक्क्यांनी नियंत्रण अशी उद्दिष्ट्ये समोर आहेत. 2025 जवळ येत असताना आज जाणवतेय की यातली कुठलीही गोष्ट आपण साध्य करू शकणार नाही. साधे जेवणातले 30 टक्के मीठ कमी असण्याच्या लक्ष्यापासूनदेखील आपण खूप दूर आहोत. म्हणूनच कुपोषित असा अथवा नसा, तुमच्या ताटात नेमके काय आहे, याला किती महत्त्व आहे, हे या अहवालावरून लक्षात येईल.