गेल्या महिन्यात झालेल्या लोकसभा आणि विधानसभा पोटनिवडणुकांमध्ये काँग्रेससह विरोधी पक्षांनी बाजी मारली. काही महिन्यांनी उत्तर प्रदेश, पंजाब, गोवासह पाच राज्यांत विधानसभा निवडणुकांचा बार उडणार आहे. त्याआधीच झालेल्या पोटनिवडणुकांत जनमताचा विरोधी कौल मिळाल्याने केंद्रसत्ताधार्यांना हादरा बसला असावा. कदाचित उत्तर प्रदेश आणि इतर राज्यांत पक्षपातळीवर जनमत चाचणीही घेतली गेली असेल. ती प्रतिकूल आल्यावर आणि त्याला प्रामुख्याने शेतीविषयक कायदेच कारणीभूत असावेत, असे जाणवल्यामुळेच हे कायदे माघारीची घोषणा पंतप्रधानांना करावी लागली असेल का?
केंद्रसत्तेत आल्यापासून पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी अनेक धाडसी निर्णय घेतले. त्यातून ‘प्यारे देशवासीं’ना त्यांनी अनेकदा आश्चर्याचा धक्का दिला आहे. नोटबंदी, जीएसटी, काश्मीर त्रिभाजन, 370 कलम निरस्ती, डिजिटलायझेशन आदी निर्णय त्यापैकीच होत. करोना महामारी रोखण्यासाठी केलेली प्रदीर्घ टाळेबंदी आणि त्यानंतर उद्भवलेले विविध प्रश्न कोण विसरणार? याच निर्णयांना साजेसा, वादग्रस्त व आवाजी मतदानाने आग्रहपूर्वक देशातील शेतकर्यांवर लादलेला शेतीविषयक कायद्यांचा निर्णय फारच गाजला. मागील वर्षी तीन शेतीविषयक कायदे करण्याचा आणि आता ते कायदे निरस्त करण्याचा अचानक घेतलेला निर्णयदेखील गाजत आहे.
प्रकाशपर्व सोहळ्यानिमित्त पंतप्रधानांनी दिल्लीत मनोगत व्यक्त केले. शेतीविषयक कायदे मागे घेण्याचा निर्णय पंतप्रधान यावेळी जाहीर करणार आहेत, असे कोणी सांगितले असते तर कोणाला ते खरे वाटले नसते, पण दिल्लीत वर्षभरापासून आंदोलन करणारे शेतकरी, देशातील समग्र शेतकरी समाज आणि देशवासियांना नेहमीच्या शैलीनुसार त्यांनी अनपेक्षित धक्का दिला. एखादा निर्णय घेतल्यावर त्यापासून पंतप्रधानांनी कधी माघार घेतल्याचे देशवासियांना आजवर ठाऊक नव्हते. निर्णय घेताना केलेल्या प्रतिज्ञासुद्धा पोकळ वल्गना ठरल्या. एका महत्त्वाकांक्षी आणि ‘सूर्यप्रकाशाइतका त्यामागील लखलखीत शेतकरी हिताचा हेतू’ शेतकर्यांना पटवून देण्यात असमर्थ ठरल्याची जाहीर कबुली यावेळी पंतप्रधानांनी दिली. महत्त्वपूर्ण निर्णयापासून माघार घ्यावी लागल्याचा खेद त्यांच्या बोलण्यातून स्पष्टपणे जाणवत होता. शेतीविषयक कायद्यांचे महत्त्व आणि उपयुक्तता काही लोकांना पटवून देण्यात आम्ही अपयशी ठरलो. आमची तपस्या कमी पडली. त्याबद्दल मी देशाची ‘क्षमा’ मागतो. शेतकर्यांनी आता आंदोलन थांबवून आपापल्या घरी जावे व शेतीकडे लक्ष द्यावे, असे आवाहनही पंतप्रधानांनी केले. देशभरातील शेतकरी संघटनांनी त्याचे स्वागत करून पाठिंबा दिला. त्या पाठिंब्याबद्दल त्यांचे मनापासून आभार व्यक्त करतो, असे सांगण्यामागील त्यांचा उद्देश मात्र उमजला नाही. आवाजी मतदानाने ते कायदे करण्याचा निर्णय रास्तच होता हे त्यांना कायदे मागे घेण्याची घोषणा करतानाही का सांगावेसे वाटले? देशातील शेती आणि शेतकर्यांबाबत पंतप्रधानांचा अभ्यास दांडगा आहे. बारीक-सारीक गोष्टी त्यांना ठाऊक आहेत. शेतकर्यांविषयीची पोटतिडीक त्यांच्या बोलण्यातून स्पष्टपणे जाणवते. कायदे शेतकरी हिताचे होते तर ते पटवून देण्यात पंतप्रधान आणि त्यांचे सरकार का व कुठे कमी पडले असतील?
शेतीविषयक कायदे मागे घेण्याच्या पंतप्रधानांच्या घोषणेनंतर दिल्लीच्या सीमांवर तळ ठोकून बसलेले शेतकरी लगोलग आंदोलन मागे घेतील आणि दिल्लीला मोकळा श्वास घेता येईल, अशी अटकळ सरकारने बांधली असेल. तरीही शेतकर्यांनी आंदोलन चालूच ठेवण्याचा निर्णय घेतला आहे. खुद्द पंतप्रधानांनी घोषणा केली असताना शेतकर्यांना ती खरी का वाटत नसावी? संयुक्त किसान मोर्चाचे नेते राकेश टिकैत यांनी त्याबद्दल स्पष्ट आणि परखड शब्दांत भूमिका मांडली आहे. पंतप्रधानांच्या शब्दांवर आमचा विश्वास नाही. संसदेत योग्य ती प्रक्रिया होऊन कायदे माघारीवर शिक्कामोर्तब होत नाही तोपर्यंत आमचे आंदोलन चालूच राहील, असे त्यांनी पुनःपुन्हा सांगितले.
मजबूत बहुमताच्या जोरावर केंद्र सरकारने गेल्यावर्षी तीन शेतीविषयक कायदे मंजूर करून घेतले. विरोधकांचा विरोध जुमानला नव्हता. मात्र आता हे कायदे भस्मासुरासारखे सरकारच्याच अंगलट आले. या कायद्यांमुळे केंद्र सरकारविरोधात शेतकरी समाजात असंतोष उद्भवला. आधी राज्याराज्यांत आणि नंतर दिल्लीच्या सीमांवर देशभरातील शेतकरी येऊन थडकले. त्यात दिल्लीनजीकच्या पंजाब, हरियाणा आणि उत्तर प्रदेशातील शेतकर्यांची संख्या अधिक असणे स्वभाविकच होते. दूरदूरच्या शेतकर्यांचा आंदोलनातील सहभाग प्रतिनिधिकच राहणार, हेही स्वभाविक आहे. शेतीविषयक कायदे मागे घ्यावेत, किमान आधारभूत मूल्याबाबत कायदा करावा आदी मागण्यांसाठी आग्रही भूमिका घेऊन त्यांनी आंदोलन सुरू केले. ऊन-वारा वा थंडी-पावसाची पर्वा केली नाही. आंदोलन उधळून लावण्याचे केले गेलेले हरतर्हेचे प्रयत्न शेतकर्यांनी उधळून लावले. 700 शेतकर्यांनी या आंदोलनात हौतात्म्यसुद्धा पत्करले. आंदोलनाला गालबोट लावण्याचे वेगवेगळे प्रयत्न झाले, पण अहिंसक मार्ग अवलंबलेल्या शेतकर्यांनी कायम संयमी भूमिका घेतली.
आंदोलनावर ते ठाम राहिले. सुरुवातीच्या काळात शेतकरी संघटना प्रतिनिधींसोबत अनेक बैठका घेऊन चर्चेच्या फेर्यांवर फेर्या सरकारने घडवून आणल्या. शेतकर्यांबद्दल सहानुभूती दाखवण्याचा प्रयत्नही झाला, पण शेतीविषयक कायदे मागे घेण्याच्या मागणीवर शेतकरी प्रतिनिधी ठाम राहिले. मात्र ही मागणी सोडून इतर मागण्यांवर चर्चा करायला कधीही तयार आहोत, असे सरकारकडून केंद्रीय कृषिमंत्री सतत सांगत राहिले. सरकारची अशी हटवादी भूमिका कायम राहिली व चर्चेचे घोडे मध्येच अडखळले. सरकारला फक्त चर्चेचे गुर्हाळच अपेक्षित असावे. गेल्यावर्षी स्वातंत्र्यदिनी शेतकरी आंदोलकांनी काढलेल्या ट्रॅक्टर रॅलीला हिंसक वळण लावले गेले. त्याचे खापर शेतकरी आंदोलकांवर फोडून आंदोलन दडपण्यासाठी पोलीस बळाचा वापर करण्यात आला. भर थंडीत थंडगार पाण्याचे फवारे सोडण्यात आले.
शेतकर्यांच्या खाण्या-पिण्यावर असभ्य झोडही उठवण्यात आली. याकामी सरकारी प्रभावाखालील माध्यमांनी भरीव भूमिका वठवली. आंदोलनात फूट पडून शेतकरी आपापल्या घराकडे चालू लागतील, असे सत्ताधार्यांना वाटत होते. काही प्रमाणात शेतकरी परतीच्या दिशेने निघालेदेखील होते, पण शेतकरी नेत्यांच्या आवाहनानंतर माघारी परतून ते पुन्हा आंदोलनात सहभागी झाले. सरकार थकले, पण शेतकरी हटले नाहीत. घेतलेले निर्णय कधीही ना बदलणारे आणि कधीही माघार न घेणारे प्रधानसेवक मात्र थकले.
त्यानंतर केंद्र सरकारने शेतकरी आंदोलनाकडे जणू दुर्लक्षच केले होते. दहशतवादी, खलिस्तानवादी, तालिबानी, डावे, देशद्रोही आदी शेलकी विशेषणे आंदोलन करणार्या शेतकर्यांना वापरली गेली. पश्चिम बंगालसह पाच राज्यांच्या निवडणुकांत शेती कायदे आणि शेतकरी आंदोलनाचा प्रभाव फारसा जाणवला नाही. मात्र गेल्या महिन्यात झालेल्या लोकसभा आणि विधानसभा पोटनिवडणुकांमध्ये काँग्रेससह विरोधी पक्षांनी बाजी मारली. काही महिन्यांनी उत्तर प्रदेश, पंजाब, गोवासह पाच राज्यांत विधानसभा निवडणुकांचा बार उडणार आहे. त्याआधीच झालेल्या पोटनिवडणुकांत जनमताचा विरोधी कौल मिळाल्याने केंद्रसत्ताधार्यांना हादरा बसला असावा. त्यामुळेच हे कायदे माघारीची घोषणा पंतप्रधानांना करावी लागली असेल का?
पंतप्रधानांच्या घोषणेनंतर केंद्रीय मंत्रिमंडळाने ते कायदे मागे घेण्याच्या प्रस्तावाला नुकतीच मंजुरीही दिली. आता तो प्रस्ताव संसदेच्या येत्या हिवाळी अधिवेशनाच्या पहिल्याच दिवशी मांडला जाणार आहे. आता तरी पंतप्रधानांच्या शब्दांवर शेतकर्यांचा विश्वास बसेल, असा तर्क सरकारने लावला असावा. तो विश्वास परत मिळवण्याचा प्रयत्न कदाचित केला जात असावा. आम्ही चर्चेला नेहमीच तयार होतो आणि आहोत, पण सरकार भेटायला तयार नाही, असे सांगून शेतकरी नेते राकेश टिकैत यांनी सरकारलाच घेरले आहे.
आंदोलनात मृत्यू पावलेल्या शेतकर्यांच्या वारसांना भरपाई व स्मारकासह सहा मागण्या मान्य करून शेतकरी आंदोलन मागे घेण्यात भूमिका निभावल्याचे श्रेय सरकार घेणार का? अर्थात, वर्षभर चाललेल्या शेतकरी आंदोलनामुळे शेतीविषयक कायदे मागे घ्यावे लागल्याची सल टोचत असल्यावर सरकार त्या मागण्यांना किती प्रतिसाद देते की पुन्हा आंदोलनाकडे दुर्लक्ष करते ते येत्या काळात दिसेल. उत्तर प्रदेश, पंजाब निवडणुकांपर्यंत आंदोलन सुरू राहिल्यास त्याचे निवडणुकांवर काय परिणाम होतील याचाही विचार केंद्रात ‘सरकार’ असलेल्या भाजपला करावा लागेल.
उत्तर प्रदेश विधानसभा निवडणुकीचा अवघड, पण सर्वाधिक महत्त्वाचा पेपर सोपा जावा म्हणून शेतीविषयक कायदे मागे घेतले गेल्याची टीका विरोधी पक्ष करत आहेत. तशातच ‘कृषी कायदे परत आणले जाऊ शकतात’ असे भाकित राजस्थानचे राज्यपाल आणि भाजपचे ज्येष्ठ नेते कलराज मिश्रा यांनी वर्तवले आहे. राजस्थानच्या राज्यपालांनी वर्तवलेल्या भाकिताप्रमाणे तसे काही घडणार नाही आणि पंतप्रधानांवरील शेतकर्यांचा अविश्वास दृढ होणार नाही याची काळजी केंद्र सरकार घेईल, अशीच देशातील अन्नदात्यांची अपेक्षा असेल का?
www.newseditnskdeshdoot.com
