मराठी भाषेतून शिक्षण देण्यावर भर देणार असल्याचे शालेय शिक्षण व मराठी भाषा मंत्र्यांनी जाहीर केले आहे. मातृभाषेतून शिक्षणाचे महत्व भाषातज्ञ नेहमीच सांगतात. स्वभाषा सोडून अन्य भाषेतून विशेषत: प्राथमिक शिक्षण घेणार्‍या व्यक्तींना, कालांतराने त्यांची मातृभाषा निरुपयोगी वाटायला लागते, असे एका भाषातज्ञाने म्हटले आहे. मातृभाषेतून शिक्षण आणि विद्यार्थ्यांची शैक्षणिक प्रगती याचा जवळचा संबंध असल्याचे मत शिक्षणतज्ञ मांडतात. भाषेमुळे परंपरा आणि सांस्कृतिक वारशाची जोपासना होते. तो वारसा पुढे चालवला जाण्याच्या शक्यताही बळावते. तात्पर्य, मातृभाषेतून शिक्षण देण्याच्या सरकारच्या आग्रहाचे भाषाप्रेमी नक्कीच स्वागत करतील. सरकारमधील मंत्री वेगवेगळ्या घोषणा करीतच असतात. तथापि वास्तव काय आहे? शैक्षणिक धोरणात सुसूत्रतेचा अभाव आहे का? शिक्षणखात्याची दैना अलीकडच्या काळात अधिकच जाणवू लागली आहे. महाराष्ट्रात अनेक बोलीभाषा आहेत. पूर्वी त्या त्या भाषा सर्रास बोलल्या जायच्या. पण जसजशा त्या भाषेत बोलणारांची संख्या कमी होऊ लागली तसतसा बोलीभाषांचाही र्‍हास होऊ लागला आहे. दुर्दैवाने मराठी मुलखाची मातृभाषा मराठीही त्या र्‍हासाला अपवाद नाही. राज्यातील मुंबई, पुणे, नागपूरसह अन्य विद्यापीठांमध्ये भाषा विभाग आहेत. मराठी भाषेसह, पाली, हिंदी, संस्कृत अशा काही भाषा शिकवल्या जातात. तथापि बहुसंख्य विद्यापीठात पूर्ण वेळ प्राध्यापकांच्या जागा रिक्त असल्याचे वृत्त माध्यमात प्रसिद्ध झाले आहे. सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठातील मराठी विभागात दहापैकी आठ पदे, नागपूर विद्यापीठात सहापैकी चार पदे तर मुंबई विद्यापीठात किमान पाच पदे रिक्त आहेत. तासिका पद्धतीने काम चालवले जाते, असे संबंधित वृत्तात म्हंटले आहे. 11 डिसेंबरला भारतीय भाषा दिवस असतो. तो सगळीकडे उत्साहाने साजरा केला जाईल, पण त्यामुळे भाषा विभागांमधील कमतरता दूर होतील का? मराठी भाषा भवन उभारणार असल्याची घोषणा तत्कालीन सरकारने केली होती. पण ते पूर्ण कधी होणार हे कोणीच सांगू शकत नाही. मराठी ही अभ्यास, संशोधन आणि व्यवहाराची आणि ज्ञानभाषा व्हायला हवी असे भाषातज्ञ म्हणतात तर मराठी भाषेत शिकून काय होणार, असा प्रश्न युवापिढी विचारते. भाषा तेव्हाच बोलली जाईल जेव्हा त्या भाषेमुळे पोट भरेल असे प्रसिद्ध कवी दासू वैद्य माध्यमांशी बोलताना म्हणतात. त्यादृष्टीने सरकार पातळीवर काय उपाययोजना सुरु आहेत? ‘पाहुणे जरी असंख्य पोसते मराठी, आपुल्या घरात हाल सोसते मराठी’ अशी सध्याची अवस्था आहे असे लोकांनाही वाटते. मराठी भाषेतून शिक्षण देण्याचा सरकारचा विचार आहे. नुसती घोषणा करुन अथवा लोकांना आश्वासन देऊन फक्त वेळ मारुन नेली जाऊ शकते. तथापि सरकारी घोषणेची अंमलबजावणी कशी केली जाणार? शैक्षणिक धोरणात बदल केले जाणार आहेत का? मुळात गेल्या काही काळापासून शिक्षण खात्याची दैना अधिकच का वाढू लागली आहे? शैक्षणिक सत्र कधी सुरु होते आणि कधी संपते? परीक्षा कधी सुरु होतात आणि निकाल कधी लागतात? वेळेवर लागतात का? हे शिक्षण विभागातील अधिकारी तरी सांगू शकतील का? भाषा विभागांमधील पदे वर्षानुवर्षे रिक्त राहतात. मराठी शाळा बंद पडतात. शिक्षणावर राष्ट्राची पुढची पिढी अवलंबून आहे असे मानले जाते. तेव्हा शैक्षणिक धोरणात सुसूत्रता कधी आणि कशी आणली जाईल हा कळीचा मुद्दा आहे? त्याशिवाय मराठी भाषेतून शिक्षण देण्याचा विचार प्रत्यक्षात येऊ शकेल का?
