समाजमाध्यमांची ताकद राजकीय नेत्यांनीसुद्धा ओळखली आहे. वेगवेगळ्या युक्त्या योजून समाजमाध्यमांचा पुरेपूर वापर करुन घेण्याकडेच नेत्यांचा कल आढळतो. दिवाळीनिमित्त जनतेने स्वदेशी वस्तू खरेदी कराव्यात, असे आवाहन राजकीय नेत्यांनी समाजमाध्यमांमधून केले आहे. पंतप्रधानही स्वदेशी वस्तूंच्या वापरावर भर देण्याचे आवाहन सातत्याने करतात. देशात तयार झालेल्या वस्तूंचा वापर दिवाळीचा आनंद द्विगुणित करेल, असेही त्यांनी म्हटले आहे. आवाहन योग्यच आहे. तथापि त्याची अंमलबजावणी वरिष्ठ पातळीवर सुरु झाली तर त्याचे महत्व खालच्या पातळीवर आपोआपच ठसू शकेल.
आवाहन अंमलात येण्याची शक्यताही वाढेल. अन्यथा कोरडे आवाहन करुन लोकांना ते कसे पटू शकेल? लोकांनी सरकारी अनुदान सोडून द्यावे, सरकारी सवलती नाकाराव्यात असे आवाहन लोकांनाच केले जाते. त्यांनी महागाई मुकपणे सहन करावी अशी अपेक्षाही केली जाते. नेत्यांच्या कोरड्या उपदेशांनी परिस्थितीत कितीसा फरक पडू शकेल? ‘आधी केले मग सांगितले’ याचा नेतेमंडळींना नेहमीच कसा विसर पडतो? सगळा त्याग फक्त जनतेनेच करावा का? हाच प्रश्न समाजमाध्यमांवरील एका वापरकर्त्यानेदेखील उपस्थित केला आहे.
समाज माध्यमांवर अनेक चित्रफिती फिरत असतात. समाज माध्यमांच्या दुरुपयोगाविषयी सातत्याने बोलले जाते. तथापि समस्यांना वाचा फोडण्यासाठी, सरकारी धोरणांमधील विसंगतीकडे समाजाचे लक्ष वेधून घेण्यासाठी सुजाण लोक त्याचा नेमका वापर करताना आढळतात. एका वापरकर्त्याने भारतीय रेल्वेने बंद केलेल्या एका सवलतीकडे आणि भारतीय लोकप्रतिनिधींना दिल्या जाणार्‍या सवलतीकडे लोकांचे लक्ष वेधण्याचा प्रयत्न केला आहे. भारतीय रेल्वेकडून ज्येष्ठांना प्रवासासाठी तिकिटाच्या रकमेत सवलत दिली जात होती. करोनाकाळापूर्वीपर्यंत ही योजना सुरु होती.
58 वर्षांवरील महिलांसाठी तिकिटावर 50 टक्के आणि 60 वर्षांवरील पुरुषांसाठी 40 टक्के सुट दिली जात होती. ही सवलत सुरुवातीला करोना काळात बंद केली गेली होती, पण आता मात्र ती कायमची बंद झाली आहे. खासदार आणि माजी खासदारांना मात्र रेल्वेचा प्रवास मोफत का? असा प्रश्न त्या वापरकर्त्याने उपस्थित केला आहे.
जनतेच्या पैशांचा हा गैरवापर नाही का असेही त्याने चलचित्रफितीत विचारले आहे. संसद सदस्यांना रेल्वेत प्रथम दर्जाचा प्रवास मोफत असतो. माजी खासदारांबरोबर एक सहकारी असेल तर द्वितीय दर्जाचा आणि ते एकटे असतील तर प्रथम दर्जाचा प्रवास मोफत आहे. गेल्या पाच-सहा वर्षात केंद्र सरकारने वर्तमान खासदार आणि माजी खासदारांच्या रेल्वे प्रवासावर तब्बल 62 कोटी रुपये खर्च केल्याचे माहिती अधिकार कायद्यातून उघड झाले. 2020-21 या करोना काळात सुद्धा खासदारांच्या प्रवासावर सरकारने अडीच कोटी रुपये खर्च केले.
ज्येष्ठ नागरिकांना सवलत नाकारताना संसद सदस्यांच्या सवलतीला कात्री लावण्याचा विचार सरकार कधी करणार? असा प्रश्नही त्याने सरकारला विचारला आहे. सतत जनतेलाच त्याग करण्याचे डोस पाजणे म्हणजे महागाईने पिचलेल्या लोकांच्या दु:खावर डागण्या देणेच नव्हे का? जनतेला नेते जे उपदेश करतात ते उपदेश आधी त्यांनी अंमलात आणून दाखवले तरच परिस्थितीत काहीसा बदल होऊ शकेल. स्वदेशी वस्तू वापराचे आवाहन सरकारी कार्यालयापासून अंमलात आणले जायला हवे. अन्यथा अशी आवाहने म्हणजे पाण्यावर रेघोट्या मारण्याचाच प्रकार ठरत राहील.
