मराठी भाषेला (Marathi language) ‘अभिजात भाषा’ म्हणून दर्जा मिळावा हा महाराष्ट्र सरकारचा (Government of Maharashtra) प्रस्ताव केंद्र सरकारकडे गेली आठ वर्षे अनिर्णीत आहे. 27 फेब्रुवारी हा ‘ज्ञानपीठ’ पुरस्कार विजेते कविवर्य कुसुमाग्रज तथा तात्यासाहेब शिरवाडकर यांचा जन्मदिवस! ‘मराठी राजभाषा गौरवदिन’ (Marathi language Gauravdin) म्हणून हा दिवस साजरा केला जातो. या दिवसाचे औचित्य साधून मराठीला ‘अभिजात भाषा’ म्हणून मान्यता देऊन महाराष्ट्रातील सुमारे बारा कोटी मराठी जनतेला आणि जगाच्या पाठीवर वेगवेगळ्या देशांत मराठीचा अभिमान बाळगणार्‍या मराठी भाषाप्रेमींना अमूल्य भेट देण्याची संधी केंद्र सरकारला (Central Government) साधता आली असती.
मराठी भाषेला अभिजात भाषेचा दर्जा मिळावा, अशी मागणी करणारा परिपूर्ण प्रस्ताव महाराष्ट्र सरकारने केंद्र सरकारकडे पाठवला. त्याला आता आठ वर्षे लोटली आहेत. तथापि, महाराष्ट्राची ही मागणी मान्य करण्याच्या निर्णयापर्यंत केंद्र सरकार अजूनही आलेले दिसत नाही. त्याबाबत आंतरमंत्रालयीन विचार-विनिमय सुरू असल्याचे केंद्रीय सांस्कृतिक राज्यमंत्री अर्जुनराम मेघवाल यांनी गेल्या वर्षी सांगितले होते. त्याला आता वर्षभराचा काळ लोटला आहे. आंतरमंत्रालयीन चर्चा अजूनही चालूच आहे का? ते कळायला मार्ग नाही. गेल्या महिन्यात मराठी भाषेच्या गौरवार्थ राज्य सरकारने मुंबईत ‘मराठी तितुका मेळवावा’ नामक मराठी भाषिकांचे संमेलन भरवले होते. त्यानिमित्त बोलताना आताच्या मराठी भाषामंत्र्यांनी अभिजात भाषेच्या दर्जाबाबत भाष्य केले. मराठीला अभिजात भाषेचा दर्जा मिळवणे हा आमचा अधिकार आहे आणि कर्तव्यसुद्धा! तो दर्जा मिळवण्यासाठी आम्ही प्रयत्नशील आहोत. वर्षभरात तो नक्कीच मिळवू, असा विश्‍वास त्यांनी बोलून दाखवला. याचाच अर्थ ‘अभिजात भाषा’ होण्याचे भाग्य मायमराठीच्या नशिबात तूर्तास तरी नसावे.
एखाद्या भाषेला अभिजात भाषेचा दर्जा देण्यासाठी केंद्र सरकारने काही निकष ठरवलेले आहेत. प्रस्तावित भाषेला दीड हजार ते दोन हजार वर्षांचा नोंदीत इतिहास असावा, प्राचीन काळात संबंधित भाषेतील साहित्याबाबत पुरावे असावेत. त्या भाषेला मूळ साहित्यिक परंपरा असावी. इतर बोलीभाषांमधून ती आलेली नसावी आदी! मराठी भाषेला सुमारे अडीच हजार वर्षांची समृद्ध परंपरा लाभली आहे. भारतातील प्राचीन भाषांपैकी मराठी ही एक प्रमुख भाषा आहे. मराठी भाषेची गोडी अवीट आहे. महाराष्ट्र ही संतभूमी आहे. संत ज्ञानेश्‍वर, संत तुकोबांसह कितीतरी संतांनी लोककल्याण आणि लोकप्रबोधनासाठी मराठी भाषेतून मौल्यवान ग्रंथरचना केल्या. संतसाहित्याने मराठी भाषा रसाळ आणि समृद्ध करून प्रवाही ठेवली आहे. प्राचीन आणि ऐतिहासिक काळातसुद्धा मराठी भाषेत बरीच ग्रंथनिर्मिती झाली.
गेल्या शे-दीडशे वर्षांत हजारो मराठी ज्येष्ठ-श्रेष्ठ साहित्य सारस्वतांनी आपल्या साहित्य संपदेतून मराठी भाषेचे ऐश्‍वर्य वाढवले आहे. साहित्यिक, कलावंत आणि विचारवंतांनी मराठी भाषेला साहित्य, अभिनय आणि कलेतून सातासमुद्रापार नेऊन ठेवले आहे. अखिल भारतीय मराठी साहित्य महामंडळाकडून दरवर्षी देशाच्या वेगवेगळ्या भागात मराठी साहित्य संमेलन भरवले जाते. मराठी भाषा आणि साहित्यप्रेमींना एकत्र आणण्याचे काम या साहित्योत्सवातून केले जाते. एकूणच मराठी भाषा अभिजात भाषेबाबतच्या सर्व निकषांची पूर्तता करते. जनमानसात इंग्रजी भाषेचा प्रभाव वाढत असल्याची व त्यामुळे मराठी भाषेचे भवितव्य धोक्यात आल्याची चिंता व्यक्त केली जाते, पण ती व्यर्थ म्हणावी लागेल. कारण कोट्यवधी मराठी भाषिक घरांमध्ये आजही कौटुंबिक संवाद प्रामुख्याने मराठी भाषेतूनच केला जातो.
मराठी भाषेला ‘अभिजात भाषे’चा दर्जा देण्याबाबत लवकरच सकारात्मक निर्णय घेतला जाईल, अशी माहिती केंद्रीय सांस्कृतिक राज्यमंत्री अर्जुनराम मेघवाल यांनी गेल्या वर्षी राज्यसभेत दिली होती. मराठी भाषा आणि मराठी साहित्याचा देशाला अभिमान आहे, असेही त्यांनी म्हटले होते. राज्यमंत्र्यांचे सभागृहातील भाष्य मराठी भाषिक आणि भाषाप्रेमींची मने जिंकणारे होते. अर्थात त्यावेळी महाराष्ट्रात महाविकास आघाडीचे सरकार सत्तेत होते. मराठी भाषेला अभिजात दर्जा मिळवून दिल्याचे श्रेय त्या सरकारला मिळू नये, असाही विचार कदाचित तेव्हा केला गेला असेल का? आठ महिन्यांपूर्वी राजकीय भूकंप होऊन महाराष्ट्रात सत्तांतर झाले. केंद्र सरकारच्या विचारांशी नाळ जुळणारे सरकार आता राज्यात आणले गेले आहे. तरीसुद्धा मराठी भाषेला ‘अभिजात दर्जा’ देण्याचा निर्णय अजूनही कसा होऊ शकलेला नाही?
मराठी भाषेला अभिजात दर्जा मिळावा, असा आग्रह धरला जात आहे. ती मागणी मान्य झाल्यावर त्याचा मराठी भाषा आणि राज्याला नेमका काय फायदा होणार? असा प्रश्‍न सर्वसामान्य मराठी जनतेच्या मनात निर्माण होणे साहजिक आहे. राज्य सरकारने त्याबाबत शंकानिरसन केले आहे. मराठी भाषेला ‘अभिजात भाषा’ म्हणून दर्जा दिला गेल्यावर मिळणार्‍या लाभांची माहिती सरकारच्या मराठी भाषा विभागाच्या संकेतस्थळावर दिली गेली आहे. त्या माहितीनुसार एखाद्या भाषेला अभिजात दर्जा प्राप्त होणे म्हणजे ती भाषा किती समृद्ध आणि प्राचीन आहे ते निश्‍चित होते. अशी भाषा अधिकाधिक समृद्ध आणि उन्नत व्हावी म्हणून केंद्र सरकारकडून दरवर्षी 300 कोटी रुपयांचे अनुदान राज्याला दिले जाते. याशिवाय भाषा भवन, ग्रंथ व साहित्य प्रसार, ग्रंथालयांचा विकास, देशातील विद्यापीठे व इतर संस्थांकडून भाषा प्रचार-प्रसारासाठी करावयाच्या प्रकल्पांना आर्थिक मदतही दिली जाते. ही सगळी कामे तर राज्य सरकार स्वखर्चानेसुद्धा करू शकेल. त्यासाठी केंद्र सरकारकडून अपेक्षा कशाला? असेही मत मांडले जाऊ शकते. तथापि मराठी भाषेच्या सन्मानासाठी ‘अभिजात भाषा’ म्हणून केंद्र सरकारची मोहोर उमटवली जाणे आवश्यक आहे.
देशात आतापर्यंत संस्कृत, तेलगू, कन्नड, मल्ल्याळम आणि ओडिया या सहा भाषांना अभिजात भाषेचा दर्जा दिला गेला आहे. मराठीबाबतचा निर्णय लवकर झाला तर अभिजात भाषांच्या पंक्तीत जाऊन बसण्याचा मान मराठी भाषेलाही मिळू शकेल. आंतरमंत्रालयीन विचारविनिमय पूर्ण व्हायला आणखी किती दिवस खर्ची पडणार? 27 फेब्रुवारी हा ‘ज्ञानपीठ’ पुरस्कार विजेते कविवर्य कुसुमाग्रज तथा तात्यासाहेब शिरवाडकर यांचा जन्मदिवस! मराठी भाषेचा हा सन्मान दिवस अवघ्या दोन दिवसांवर आहे. ‘मराठी भाषा गौरवदिन’ म्हणून हा दिवस साजरा केला जातो. या दिवसाचे औचित्य साधून मराठीला ‘अभिजात भाषा’ म्हणून मान्यता देऊन महाराष्ट्रातील सुमारे 12 कोटी मराठी जनतेला आणि जगाच्या पाठीवर वेगवेगळ्या देशांत मराठीचा अभिमान बाळगणार्‍या मराठी भाषाप्रेमींना अमूल्य भेट देण्याची संधी केंद्र सरकारला साधता आली असती. भारतीय स्वातंत्र्याच्या अमृतकाळात हा दुर्मिळ योग जुळवून आणता आला असता. ‘जय जय महाराष्ट्र माझा…’ या राजा बढे लिखित स्फूर्तीगीताला ‘राज्यगीत’ म्हणून राज्य सरकारने नुकतीच मान्यता दिली. महाराष्ट्राला राज्यगीत मिळाले. आता मराठी भाषेवर ‘अभिजात भाषा’ म्हणून केंद्र सरकार कधी मोहोर उमवटते याकडे मराठी भाषाप्रेमींचे लक्ष लागले आहे.
