कांदा (Onion) निर्यातीवर बंदी नसल्याचे केंद्र सरकार सांगते. मग जगातील कांदा टंचाईची संधी हेरून भारतीय कांद्याच्या निर्यातवाढीवर भर देण्याबाबत केंद्र सरकार (Central Government) लक्ष का पुरवत नाही? कांदा निर्यातीबाबतच्या बेभरवशाच्या धोरणांमुळे भारतीय कांद्याचे ग्राहक असलेले अनेक देश पर्याय शोधत आहेत. ही स्थिती भारतासाठी, विशेषत: कांदा उत्पादक शेतकर्‍यांसाठी (Farmers) काळजी करण्यासारखी आहे.
कांदा हे महाराष्ट्रातील सर्वसामान्य शेतकर्‍यांचे हक्काचे नगदी पीक आहे. वर्षांमागून वर्षे गेली तरी बाजारभाव, विक्री व्यवस्था, वाहतूक, निर्यात धोरण आदी अनेक कारणांमुळे कांदा सदैव चर्चेत राहिला आहे. कांदाप्रश्नावर आतापर्यंत वेळोवेळी बरेच प्रयत्न केले गेले. किफायतशीर भावासाठी शेतकरी आणि शेतकरी संघटनांनी आजवर कितीतरी आंदोलने केली. मोर्चे काढले. केंद्र आणि राज्य सरकार दरबारी निवेदनेही दिली, पण त्यावर अद्यापतरी उत्तर सापडलेले नाही. यावर्षी देशात लाल (खरीप) कांद्याचे मुबलक पीक आले आहे. महाराष्ट्रासह पश्‍चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात आणि कर्नाटकात कांदा उत्पादन वाढले आहे. देशांतर्गत मागणीत मात्र घट झाली आहे. त्याचा परिणाम बाजारभाव (Market Price) कोसळण्यात झाला आहे.
लाल कांद्याचे अमाप पीक आले असले तरी तो टिकावू नाही. त्यामुळे लाल कांदा साठवून ठेवता येत नाही. शीघ्र नाशवंत असल्याने काढणीनंतर तातडीने बाजारात विक्रीसाठी न्यावा लागतो. सध्या बाजारात होणारी लाल कांद्याची वाढती आवक त्याचाच परिणाम आहे. कांद्याला हमीभाव द्या, अनुदान द्या, निर्यातबंदी उठवा आदी मागण्यांनी जोर धरला आहे. शेतकर्‍यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्याचे पाच वर्षांपूर्वी दिले दाखवले गेलेले स्वप्न ‘दिवास्वप्न’च ठरले आहे. उत्पन्न दुप्पट होणे तर दूरच, पण किफायतशीर भाव मिळणेही दुरापास्त बनले आहे. कांदा पिकवून दोन पैसे पदरी पडण्याऐवजी तोट्याचा खड्डा शेतकर्‍यांच्या खिशाला पडत आहे.
कांद्याला स्थानिक बाजारपेठांमध्ये सध्या सरासरी 500 ते 1,000 रूपये भाव मिळत आहे. कांदाभाव कोसळल्याने नाशिक जिल्ह्यासह राज्यात त्याचे तीव्र पडसाद उमटले आहेत. शेतकरी संघटनांनी याप्रश्नी आक्रमक भूमिका घेतली आहे. ठिकठिकाणी लिलाव बंद पाडून आंदोलन करण्यात आले. कांदा उत्पादक शेतकरी रस्त्यावर उतरला असताना विधिमंडळातही त्याचे पडसाद उमटले. विरोधी पक्षांच्या आमदारांनी गळ्यात कांद्याच्या माळा घालून विधानभवनाच्या पायर्‍यांवर घोषणाबाजी केली. राज्य सरकारने तातडीने कांदा खरेदी सुरू करावी, कांद्यावरील निर्यातबंदी उठवण्यासाठी राज्य सरकारने केंद्राकडे पाठपुरावा करावा, आदी मागण्या करण्यात आल्या. कांदा उत्पादकांच्या तीव्र भावना आणि सभागृहात आक्रमक झालेले विरोधक पाहून राज्य सरकारने सावध भूमिका घेतली आहे. ‘राज्य सरकार शेतकर्‍यांच्या पाठीशी आहे’ अशी ग्वाही मुख्यमंत्र्यांनी विधिमंडळात दिली. कांदा निर्यातीवर कोणतीही बंदी नसल्याचेही केंद्र सरकारचा हवाला देऊन सांगितले.
भारतीय कांद्याला अनेक देशांकडून पसंती दिली जाते. मात्र सध्या भारतात आणि जगात कांद्याबाबत विषम चित्र आढळते. भारतात कांद्याचे भाव कोसळले असताना विदेशात कांद्याचे भाव आकाशाला भिडल्याच्या बातम्या माध्यमांत झळकत आहेत. अनेक देशांत कांदा महागला आहे. फिलिपाईन्समध्ये कांद्याच्या भावाने कळस गाठला आहे. तेथे एक किलो कांद्याला 1,200 रूपये मोजावे लागत आहेत. तुर्की, पाकिस्तान, कजाकिस्तान आदी देशांतही कांद्याची मोठी दरवाढ झाली आहे. पाकिस्तानी नागरिकांना 250 रूपये किलोने कांदा विकत घ्यावा लागत आहे. अमेरिकेत कांद्याला 240 रूपये तर कॅनडात 190 रूपये प्रतिकिलो भाव आहे. युरोपीयन युनियनच्या सदस्य देशांत दुष्काळी स्थितीमुळे कांदा उत्पादन घटले आहे. नेदरलँड हा कांद्याचा मोठा निर्यातदार देश! तेथेही कांदा उत्पादन घटल्याने पुरवठा साखळी विस्कळीत झाली आहे. पाकिस्तानात पुराच्या फटक्याने तर आशियातील देशांत थंडीमुळे उत्पादन घटून कांदा तुटवडा निर्माण झाला आहे. कांदाटंचाईच्या संकटातून सावरण्यासाठी अनेक देश प्रयत्न करीत आहेत. भारतात उलट चित्र आढळते. कांद्याचे भाव कडाडल्यावर केंद्र सरकार जागे होते. कांदाभाव कोसळल्यावर मात्र तेवढी तत्परता का दाखवली जात नाही?
कांदा सर्वच बाबतीत संवेदनशील शेतमाल आहे. हवामानाबाबत कांदा अतिशय संवेदनशील आहे. कांदा उत्पादनातील चढउतारावर बाजारपेठांत त्याच्या दराचे गणित अवलंबून असते. एकाचवेळी भरपूर आवक झाली की कांद्याचे भाव पडतात. उत्पादन कमी झाले अथवा आवक मंदावली की कांद्याचे भाव भडकू लागतात. कधी-कधी ते अनपेक्षित सर्वोच्च पातळी गाठतात, पण त्या जादा भावाचा फायदा घ्यायला फार थोड्या शेतकर्‍यांजवळ कांदा शिल्लक असतो. कांदापुरवठा आणि त्याच्या दराबद्दल केंद्र सरकार सदैव विशेष दक्ष असते. कांदा निर्यातीबाबत धरसोडवृत्तीचा कांदा पिकाला मोठा फटका बसतो. कांद्याइतका हस्तक्षेप इतर शेतमाल उत्पादनांबाबत क्वचितच केला जात असेल. कांद्याबाबत आतापर्यंत भारतावर अवलंबून असलेल्या बांगलादेशने देशांतर्गत कांदा उत्पादनाला प्रोत्साहन दिले असून कांदा आयात थांबवली आहे. त्याचा फटका भारतीय कांद्याला बसत आहे. अरब राष्ट्रांत भारतातून कांदा निर्यात होते. तुर्कस्थान, इजिप्त, पाकिस्तान, अफगाणिस्तानचा कांदा भारतीय कांद्याशी जागतिक बाजारपेठांमध्ये स्पर्धा करीत आहे. कांदा निर्यातीबाबत भारताच्या अनिश्‍चित धोरणाचाच हा परिपाक म्हणावा लागेल.
सध्या लाल कांद्याची विक्रमी आवक सुरू आहे. एप्रिलमध्ये लेट खरीप कांद्याची आवक सुरू होईल. त्यानंतर उन्हाळ कांद्याचे उत्पादन येईल. कांद्याची विक्रमी आवक आणि कोसळत्या भावाची परिस्थिती सावरली जाण्याची शक्यता एवढ्यात दिसत नाही. ही परिस्थिती सावरली नाही तर पुढील काळात लेट खरीप आणि उन्हाळ कांद्याची मोठ्या प्रमाणात आवक वाढल्यावर कांदाभावाची परिस्थिती आणखीच खालावण्याची भीती शेतकरी व्यक्त करीत आहेत. त्यामुळे येत्या काळातही कांदा शेतकर्‍यांच्या डोळ्यांत पाणी आणणार, अशी एकूण चिन्हे आहेत.
कांद्याच्या कोसळत्या भावाबद्दल अभ्यास करून सल्ला देण्यासाठी राज्य सरकारने अधिकार्‍यांची एक समिती स्थापण्याची घोषणा विधिमंडळात नुकतीच केली होती. त्यानुसार ही समिती स्थापन झाली आहे. वेगवेगळ्या प्रश्‍नांबाबत सरकारकडून अनेक समित्या नेमल्या जातात, पण समिती नेमणे हा वेळ मारून नेण्याचा प्रकार असल्याचे जनतेचे मत आहे. सरकारकडून नेमल्या गेलेल्या समित्यांचे अहवाल किती गांभीर्याने घेतले जातात? याबद्दलही साशंकता व्यक्त केली जाते. आताची समिती किती तत्परतेने आणि आत्मियतेने कांदाप्रश्नावर अभ्यास करून राज्य सरकारला अहवाल सादर करते आणि सरकारदेखील त्या अहवालाची किती गांभीर्याने दखल घेते ते पाहायचे.
कांदा निर्यातीवर बंदी नसल्याचे केंद्र सरकार सांगते. मग जगातील कांदाटंचाईची संधी हेरून भारतीय कांद्याच्या निर्यातवाढीवर भर देण्याबाबत केंद्र सरकार लक्ष का पुरवत नाही? कांदा निर्यातीबाबतच्या बेभरवशाच्या धोरणांमुळे भारतीय कांद्याचे ग्राहक असलेले अनेक देश पर्याय शोधत आहेत. ही स्थिती भारतासाठी, विशेषत: कांदा उत्पादक शेतकर्‍यांसाठी काळजी करण्यासारखी आहे. उन्हाळ कांदा टिकावू असल्याने तो साठवता येतो, पण लाल कांदा टिकावू नसतो. निर्यातीबाबत वेगवान व्यवस्था करण्यावर भर दिला गेला तर सध्याचा लाल कांदा टंचाईग्रस्त देशांत पोहोचवता येऊ शकतो. भारतीय कांद्याला तेथे चांगला भाव मिळवता येऊ शकतो. तसे झाल्यास देशात कांद्याचे कोसळणारे भाव सावरता येऊ शकतील. निर्यातीला वेग आल्यावर कांदादरात आपोआप सुधारणा होईल. शेतकर्‍यांना किफायतशीर चांगला भाव मिळू शकेल, पण हे काम सोपे नाही. कांदा निर्यातदारांना काही सवलती आणि सुविधा दिल्यास ते निर्यातीसाठी प्रयत्न वाढवतील. बांगलादेशने भारतातून कांदा आयात बंद केली आहे. ती पूर्ववत सुरू कशी करता येईल, याबाबतदेखील केंद्र सरकारने प्राधान्याने प्रयत्न करण्याची आवश्यकता आहे.
