शासकीय कामांना होणारा विलंब हा नेहमीच वादाचा आणि चर्चेचा विषय राहिला. शासकीय कामकाजाची चौकट ठरलेली असते. शासकीय कर्मचार्‍यांनी आणि अधिकार्‍यांनी त्या चौकटीत राहुनच कामे करावीत अशी यंत्रणेची अपेक्षा असते. काही अधिकारी आणि कर्मचारी चौकटीबाहेरचा दृष्टीकोन स्वीकारुन जनहिताच्या कामांना प्राधान्य देतात. शासकीय योजनांचे फायदे शेवटच्या लाभार्थ्यापर्यंत पोहोचवण्याचे प्रयत्न करतात. पण अशा अधिकार्‍यांची आणि कर्मचार्‍यांची संख्या किती असते? ‘साहेब नाहीत’,‘साहेबांकडे गेले होतो’ ‘लंच टाईम आहे’ अशा अनेक सबबी सांगून लोकांची कामे टाळण्याकडेच कल असतो असा जनतेचा अनुभव आहे.
शासकीय कार्यालयातील सर्वांची जेवणाची वेळ अर्धा तासाची असेल असा आदेश निघाल्याचे सांगितले जाते. त्याचे पुढे काय झाले? ऑनलाईनच्या जमान्यातही ‘सर्व्हर डाऊन आहे’ ही सबब सांगितली जातच असते. एका किरकोळ दाखल्यासाठी वारंवार सरकारी कार्यालयाचे उंबरठे झिजवावे लागतात याचा अनुभव दरवर्षी असंख्य विद्यार्थ्यांचे पालक देखील घेतात. ‘मनरेगा अंतर्गत कामांच्या फाईल्स टक्केवारीशिवाय पुढे सरकतच नाहीत.’ अशी कबुली नुकतीच एका मंत्र्यांनी जाहीरपणे दिली.
त्यांनाही हेच सुचवायचे असावे का? अधिकारी आपले ऐकत नाहीत अशी तक्रार काही वर्षांपूर्वी तत्कालीन मुख्यमंत्र्यांनीच केली होती. जबाबदारी टाळण्याचे दुखणे किती खोलवर रुजले आहे याचेच हे द्योतक म्हणावे का? नाशिक शहरात जलवाहिन्या गळतीच्या घटना घडतच असतात. गेल्या पाच महिन्यात अशा साधारणत: एक हजारांपेक्षा जास्त घटना घडल्याचे वृत्त माध्यमात प्रसिद्ध झाले आहे. त्यांच्या दुरुस्तीवर लाखो रुपये खर्च झाल्याचे सांगितले जाते. गळती लागलेल्या सगळ्याच जलवाहिन्या जीर्ण झालेल्या असतील का?
जायकवाडी-नक्षत्रवाडी दरम्याच्या जलवाहिनी गळती दुरुस्तीसाठी गेल्या 16 वर्षात तब्बल 96 कोटी रुपये खर्च झाल्याचे माध्यमात प्रसिद्ध झालेल्या वृत्तात म्हटले होते. राज्यातील अन्य शहरांमधील परिस्थिती फारशी वेगळी असू शकेल का? गळती लागलेल्या जलवाहिन्यांमधून लाखो लिटर पाणी वाया गेले असेल त्याची जबाबदारी कोणाची? शासकीय आदेशांची अंमलबजावणी का होत नसावी?
शासकीय रुग्णालयातील आगीच्या घटना टाळण्यासाठी राज्यातील सर्व जिल्हा रुग्णालयांमध्ये दर तीन महिन्यांनी मॉक ड्रिल घेण्याचे आदेश सार्वजनिक आरोग्य विभागाने जारी केले होते. किती रुग्णालयात त्या आदेशाची अंमलबजावणी करण्यात आली? नुकतीच अमरावती जिल्हा स्त्री रुग्णालयातील बालक अतीदक्षता विभागाला अचानक आग लागली. त्यात एका बालकाचा मृत्यू झाला. काही बालकांना धुराचा त्रास झाला. शॉर्टसर्किटमुळे आग लागल्याचा अंदाज व्यक्त करण्यात आला. अशा घटना घडण्याचे प्रमाण वाढत आहे. रुग्णालयातील आगीच्या घटनांना सर्वोच्च न्यायालयाने रुग्णालय प्रशासनाला जबाबदार ठरवले होते.
यासंदर्भातील आदेशाची अंमलबजावणी झाली असती तर कदाचित ही घटना घडली नसती का? ठरवून दिलेली जबाबदारी पार न पाडणारांवर कारवाई झाल्याचे आजवर निदान ऐकिवात तरी नाही. जनतेची कामे होत नाहीत त्याचे कोणालाच काही वाटत नसावे का? सरकारी कार्यक्षमतेची ही काही विदारक उदाहरणे. ही परिस्थिती केव्हा बदलणार? सरकारी यंत्रणेत आदेशांच्या अंमलबजावणीची जबाबदारी कधी पार पाडली जाणार?
