‘देश बदलत आहे, पुढे-पुढे जात आहे’ असे भारताचे गौरवगान गायले जाते. ‘हा नवा भारत आहे’ असे देश-विदेशातील पातळीवर सारखे उद‍्धृत केले जाते. नव्या भारताच्या प्रगतीबद्दल समाधानही व्यक्त केले जाते. भारताच्या प्रगतीचे कोडकौतुक ऐकताना भारतीय म्हणून आपला ऊर अभिमानाने भरून येतो. अनेक उज्ज्वल आणि उत्तुंग परंपरा लाभलेल्या भारताचा अभिमान प्रत्येक भारतीयाला वाटणारच. विविधतेत एकतेचा संदेश भारताकडून जगाला दिला जातो. तथापि अनेक चांगल्या परंपरा घेऊन पुढे जाणार्या भारतात काही अनिष्ट परंपरांचे लोढणे मात्र आजच्या आधुनिक काळातसुद्धा सोबत करीत असल्याचे लांछनास्पद चित्र पाहावयास मिळते. भेदभाव, जातपात, स्त्रिया, गोरगरीबांवरील अन्याय-अत्याचार, लग्नकार्यातील हुंडा, जोडीला बालविवाह यांसारख्या अनिष्ट प्रथा भारताच्या वैभवशाली परंपरांना उणेपणा आणतात. त्या गोष्टींकडे दुर्लक्ष करून चालणार नाही. जागतिक पातळीवरील काही संस्थांकडून जगातील वेगवेगळ्या विषयांवर पाहणी केली जाते. यथावकाश त्याबाबतचे अहवाल तयार करून त्याचे निष्कर्षही जाहीर होतात. त्यातून जगातील वास्तवाचे दर्शन घडवले जाते. ‘संयुक्त राष्ट्रे बाल निधी’ने (युनिसेफ) जगातील बालविवाहांबद्दलचा वस्तुस्थितीदर्शक अहवाल नुकताच जाहीर केला. करोना महामारीची जगाला फार मोठी किंमत मोजावी लागली. करोनाकाळात आर्थिक आणि सामाजिक समस्या उद्भवल्या. त्याचा परिणाम बालविवाहांचे प्रमाण वाढण्यात झाला, अनेक मुलींचे विवाह कमी वयात झाले, असा दावा ‘युनिसेफ’च्या ताज्या अहवालात करण्यात आला आहे. एकट्या भारतात या काळात 2.66 कोटी बालविवाह झाले, त्यात महाराष्ट्रातील 15 हजार बालविवाहांचा समावेश आहे, असे अहवालात म्हटले आहे. भारतातील बालविवाहांबाबतचा हा आकडा तसा मोठा आणि धक्कादायक आहे, पण ‘युनिसेफ’सारख्या जागतिक मान्यताप्राप्त संस्थेचा हा अहवाल असल्याने त्याकडे लक्ष वेधले गेले आहे. दक्षिण आशियात बालविवाह झालेल्या मुलींची संख्या 29 कोटी आहे. ही संख्या जगातील बालविवाहांच्या 45 टक्के इतकी आहे, असे हा अहवाल सांगतो. बालविवाह रोखण्यासाठी जे प्रयत्न जगात करण्यात आले ते अयशस्वी ठरले, असे निरीक्षण अहवालात नोंदवले गेले आहे. अहवालात दाखवलेले वास्तव भारतासाठी चिंताचनक आहे. सर्वाधिक बालविवाह होणार्या ब्राझील, इथियोपिया, नायजेरिया, बांगलादेश यांसारख्या देशांच्या रांगेत भारताचा समावेश होणे वेदनादायक आहे. बालविवाह रोखण्यासाठी भारतात स्वातंत्र्यपूर्वकाळापासून अनेक महापुरूषांनी अथक प्रयत्न केले. इंग्रजांनीदेखील बालविवाह रोखण्यासाठी कायदा केला. स्वतंत्र भारतात बालविवाह प्रतिबंधक कायदा झाला. गरजेनुसार त्यात सुधारणा करून तो अधिक कठोरही करण्यात आला. बालविवाह होऊ नयेत म्हणून सामाजिक आणि सरकारी पातळीवर वेळोवेळी जनजागृती मोहिमा राबवण्यात आल्या. आजही राबवल्या जात आहेत. तरीसुद्धा बालविवाहाची अनिष्ट प्रथा भारतीय समाजाची पाठ सोडायला तयार नाही. आजही बालविवाह होत आहेत ही बाब पुरोगामी राज्य म्हणवल्या जाणार्या महाराष्ट्राला कमीपणा आणणारी आहे. बालविवाह रोखणे केवळ सरकारचे कार्य नसून ती कौटुंबिक, किंबहुना व्यक्तिगत पातळीवरची महत्त्वपूर्ण जबाबदारी आहे. समाजाचाही त्याबाबत वचक असला पाहिजे. मात्र आपापल्या जबाबदार्‍या आणि कर्तव्यांबाबत व्यक्ती, समाज आणि सरकार असे सर्वच जबाबदार घटक हवे तितके गंभीर आहेत का? असा प्रश्न उपस्थित करणारी बालविवाहाची ही समस्या आहे. भारतीय स्वातंत्र्याची पंचाहत्तरी उलटली आहे, पण बालविवाह अथवा हुंड्यासारख्या कालबाह्य प्रथा-परंपरांना अशिक्षितांसोबतच सुशिक्षित लोकही बळ देत असतील तर प्रगतीपथावर वाटचाल करणार्‍या भारताला ती कमीपणा आणणारी बाब ठरेल. करोनाकाळात बालविवाहांचे प्रमाण वाढल्याचे आकडेवारीवरून दिसते, पण असे कोणतेही संकट अथवा कारण नसतानासुद्धा बालविवाह घडवून आणले जातातच हे सत्य कसे नाकारणार? बालविवाह रोखण्यासाठी सर्वांनी पुन्हा एकदा नव्याने कटीबद्ध होण्याची नितांत आवश्यकता आहे. ‘युनिसेफ’चा अहवाल हाच संदेश देतो.
