२०२२-२३ या शैक्षणिक वर्षात देशात सुमारे १० लाख मुले शाळाबाह्य असल्याचे वृत्त माध्यमात प्रसिद्ध झाले आहे. त्यात महाराष्ट्रातील सुमारे सोळा हजार विद्यार्थ्यांचा समावेश आहे. मुले शाळाबाह्य ठरण्याची अनेक कारणे सांगितली जातात. कुटुंबाची आर्थिक परिस्थिती, मुलांवर कमावण्याची जबाबदारी, पालक कामावर गेल्यावर घरातील छोट्यांना सांभाळणे, मोलमजुरीसाठीही पालकांची भटकंती ही त्यापैकीची काही कारणे. लाखांच्या संख्येने मुलांनी शाळाबाहय ठरण्याचे परिणाम फक्त त्यांच्या कुटुंबापुरते मर्यादित राहतात का? मुलांची माणूसपणाची प्रक्रिया थंडावते. कौशल्ये विकासाअभावी मनुष्यबळ वाया जाऊ शकते. समाजस्वास्थ्य, अर्थकारण देखील धोक्यात येते. मुलांनी शिक्षणाच्या प्रवाहात राहावे यासाठी सरकार शिक्षण हक्क कायदा (आरटीई), समग्र शिक्षण योजना, बेटी बचाओ, बेटी पढाओ, माध्यान्ह भोजन अशा अनेक योजना राबवते. तरीही लाखोंनी मुले शिक्षणाच्या प्रवाहाबाहेर का फेकली जातात? पालकांना शिक्षणाचे महत्व का पटत नसावे? विध्यार्थ्यांना शिक्षणाची गोडी का लागत नसावी? हे या योजनांचे अपयश म्हणावे की योजना राबवणाऱ्यांची मानसिकता? या योजनांमुळे नेमके कोणाचे पोषण होत असावे? शिक्षणावरचा पालकांचा विश्वास डळमळीत होण्याला वाढती बेरोजगारीही कारण ठरत असावी का? शाळाबाह्य विद्यार्थी शोधण्यासाठी सर्वेक्षण राबवले जाते. त्यातून शाळाबाह्य ठरणारी मुले शिक्षणाच्या मुख्य प्रवाहात आणण्याचे नियोजन देखील ठरत असेल का? सरकारी व्याख्येनुसार उपरोक्त मुले शाळाबाहय ठरली आहेत. तथापि शाळाबाह्य त्यांनाच म्हणावे का? दरवर्षी सरकारी शाळांच्या प्रगतीबाबत ‘असर’ अहवाल प्रसिद्ध केला जातो. अनेक मुलांना त्यांच्या इयत्तांचे गणित सोडवता येत नाही, वाचता येत नाही, भाषेची अडचण असते असे त्याचे निष्कर्ष माध्यमात वेळोवेळी प्रसिद्ध होतात. जीवनमूल्ये रुजवण्यात शिक्षण अपयशी ठरत असल्याचे मत शिक्षण अभ्यासक व्यक्त करतात. अनेक विद्यार्थ्यांमध्ये सामाजिक भानाचा अभाव आढळतो. शिक्षकांचा आणि थोरामोठ्यांचा आदर मुले राखत नाहीत ही त्यांची तक्रार असते. नियमांना बगल देण्याची आणि कायदा हातात घेण्याची प्रवृत्ती बळावते. हे वर्तन गैर आहे याची जाणीव देखील होत नाही. मुलांमध्ये आक्रमकता वाढत आहे. क्षुल्लक कारणांसाठी मुले एकमेकांचा जीव घेण्यास धजावतात. भूतदया, आपुलकी, जिव्हाळा, प्रेम या भावना आटत आहेत. अनेक मुले स्वकेंद्री बनत आहेत. मनाचे आजार बळावताना दिसतात. त्या अर्थाने अशी मुले शाळेत येऊनही शाळाबाहय ठरू शकतील का? तथापि तो दोष विद्यार्थ्यांचा नाही. शाळाबाह्य मुलांना शिक्षणाच्या मुख्य प्रवाहात आणणे हे सरकारचे कर्तव्यच आहे. तथापि शिक्षणातून माणूस घडवणाची, जीवनमूल्ये, सामाजिक भान रुजवण्याची प्रक्रिया अखंड सुरु ठेवणे देखील तितकेच किंबहुना त्यापेक्षा जास्त महत्वाचे आहे. याचाही विचार सरकार दरबारी सुरु असेल अशी अपेक्षा.
