देशातील कनिष्ठ न्यायालयासमोर साडेचार कोटींपेक्षा जास्त खटले प्रलंबित असून त्यांची संख्या दिवसेंदिवस वाढत आहे. उत्तर प्रदेश आणि महाराष्ट्रातील खटल्यांची देशात सर्वाधिक आहे. केंद्रीय कायदा मंत्रालयाने ही आकडेवारी जाहीर केली आहे. त्यात उच्च न्यायालये आणि सर्वोच्च न्यायालयांपुढील प्रलंबित खटल्यांचा समावेश नाही. तथापि त्याही बाबतीत परिस्थिती फारशी वेगळी नसावी. ही आकडेवारी अस्वस्थ करणारी आहे. सद्यस्थितीत साडेचार कोटींपेक्षा जास्त कुटुंबे न्यायाच्या प्रतीक्षेत आहेत. याचाच दुसरा अर्थ ती कुटुंबे वर्षानुवर्षे आर्थिक आणि मानसिक ताणतणावात जगत असावीत का? न्यायाच्या प्रतीक्षेत हजारो व्यक्तींच्या आयुष्याचा मोठा काळ तुरुंगाच्या गजाआड जातो.
न्याय उशिरा मिळणे म्हणजे न्याय नाकारण्यासारखेच आहे असे म्हंटले जाते. या कुटुंबाना न्याय मिळेल असे गृहीत धरले तरी त्यामुळे कालापव्यय भरून येऊ शकेल का? समस्येला जबाबदार कोण असा प्रश्न नेहमीच विचारला जातो. तुलनेत न्यायालये आणि न्यायाधीशांची संख्या यांचे प्रमाण लोकसंख्येच्या तुलनेत कमीच असल्याचे सांगितले जाते. यासंदर्भात बोलताना एका सरन्यायाधिशांना एका कार्यक्रमात भावनावेग अनावर झाला होता. माध्यमांनी देखील त्याची दखल घेतली होती.
या समस्येवर मात करण्यासाठी अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाची मदत घेण्याची गरज माजी सरन्यायाधीश रमणा यांनी व्यक्त केली होती. प्रलंबित खटल्यांबद्दल डेटा ग्रीडने अहवाल तयार केला होता. त्यावर माध्यमात वृत्त प्रसिद्ध झाले होते. अनेक खटल्यांमध्ये हजर राहण्यास संबंधित वकिलांना वेळ नसतो. काही खटल्यांमध्ये साक्षीदार तारखांना हजर राहत नाहीत. आरोपी जामिनावर फरार होतात. खटल्यांशी संबंधित दस्तऐवज वेळच्या वेळी कोर्टापुढे दाखले केले जात नाहीत. काही खटल्यांमध्ये साक्षीदारांची संख्या जास्त असते असे काही निष्कर्ष त्यांनी नोंदवले होते. कदाचित त्यामुळेच देखील तारिख पे तारीख चा खेळ रंगत असावा का? महसुली खटल्यांची संख्या देखील जास्त असते. या खटल्यांशी संबंधित मुद्दे सरकारकडून तत्परतेने मांडले जात असावेत का? भरपाईची अनेक प्रकरणे का रेंगाळतात? फौजदारी खटल्यांचा तपास अचूक केला जात असावा का? की तपासात उणीवा राहात असाव्यात का? प्रलंबित खटले निकालात काढायचे तर आवश्यकतेनुसार न्यायालयांच्या वेळांमध्ये लवचिकता आणणं ही काळाची गरज आहे अशी सूचना न्या. लळीत यांनी केली होती. अशा अनेक सूचनांचे आणि मार्गदर्शनाचे पुढे काय झाले? सरकार त्यावर गंभीरपणे विचार करत असावे अशी अपेक्षा. शहाण्याने कोर्टाची पायरी चढू नये अशी मराठी म्हण आहे. तथापि अनेक लोकांना कोर्टात जाण्याची खुमखुमी असते का? तिला शिकवीन चांगलाच धडा असे म्हणत लोक त्यांच्या छोट्या छोट्या मुद्यांसाठी कोर्टाची पायरी चढत असावेत का? छोटी मोठी भांडणे किंवा तक्रारी समंजसपणे सोडवण्याऐवजी पोलिसात जायची लोकांची तयारी असते. ज्याला शेंडा आणि शेपूटही फारसे नसू शकते अशी प्रकरणे देखील कोर्टात दाखल होतात. हे देखील संख्या वाढण्याचे एक कारण असू शकेल का? कारणे कितीही आणि कोणतीही असली तरी त्याचा ताप सामान्यांनाच होतो. ज्यांची प्रकरणे वर्षानुवर्षे प्रलंबित आहेत त्यांच्या वेदना तेच जाणोत. यात सरकार आणि न्यायसंस्था मार्ग काढेल का?
