भारतीय स्वातंत्र्याच्या अमृतमहोत्सवातील स्वातंत्र्यदिन पंधरवड्यापूर्वी मोठ्या दिमाखात आणि तेवढ्याच उत्साही वातावरणात साजरा करण्यात आला. सरकारी पातळीवर त्याचा विशेष गलबला दिसून आला. तथापि स्वातंत्र्याच्या अमृतकालातसुद्धा देशातील गोरगरीब, सर्वसामान्य आणि कष्टकरी घटकांची उपेक्षा मात्र थांबलेली नसल्याचे विदारक चित्र आज पाहावयास मिळते. जगण्याचा संघर्ष करताना त्यांच्या नाकीनऊ येत आहे. महागाईच्या होरपळीने सारेच हैराण आहेत, पण त्यांच्या हालापेष्टांकडे सर्रास दुर्लक्ष करण्याकडेच राज्यकर्त्यांचा कल दिसतो. सरकारच्या कामाचे प्राधान्यक्रम वेगळेच आहेत. सरकारकडून होणार्‍या दुर्लक्षाने लोक संतप्त होत आहेत.
रस्त्यावर उतरून आंदोलनाचा मार्ग पत्करत आहेत. सरकारचे लक्ष वेधण्याचा प्रयत्न करीत आहेत. असाच एक प्रयत्न परवा सर्वत्र झाला. नाशिकही त्याला अपवाद नव्हते. प्रलंबित मागण्यांकडे लक्ष वेधण्यासाठी हजारो ईपीएफ निवृत्तीवेतनधारकांनी केंद्रीय राज्यमंत्री डॉ. भारती पवार यांच्या निवासस्थानावर विशाल मोर्चा काढला. पोलिसांनी तो मोर्चा अडवला. अनेक वयोवृद्ध सेवानिवृत्त त्या मोर्चात सहभागी झाले होते.
महागाई भत्त्यासह दरमहा नऊ हजार रुपये निवृत्तीवेतन द्यावे, कोश्यारी समितीच्या शिफारशी आणि सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार सर्व निवृत्तीवेतनधारकांना त्वरित मोबदला द्यावा आदी प्रमुख मागण्या मोर्चेकर्‍यांनी केल्या. नाशिकप्रमाणे देशाच्या अनेक भागात असे मोर्चे ईपीएफ निवृत्तीवेतनधारकांनी काढल्याचे सांगून मोर्चेकर्‍यांनी आपल्या मागण्यांचे महत्त्व विषद केले. कोश्यारी समितीने निवृत्तीवेतनधारकांना किमान तीन हजार रुपये निवृत्तीवेतन महागाई भत्त्यासह लागू करण्याची तसेच मोफत आरोग्य सुविधा पुरवण्याची शिफारस केलेली आहे.
मात्र त्या शिफारशी केंद्र सरकारकडून अद्यापही स्वीकारल्या गेलेल्या नाहीत. त्यामुळे ईपीएफ निवृत्तीवेतनधारक सरकारवर रूष्ट आहेत. ‘आमचे सरकार आल्यास शंभर दिवसांत कोश्यारी समितीच्या शिफारशी लागू करू’ असे आश्‍वासन 2013 साली भाजपचे तत्कालीन प्रवक्ते प्रकाश जावडेकर यांनी ईपीएफ निवृत्तीवेतनधारकांना दिले होते. त्या आश्‍वासनाची आठवण करून देण्याचा हेतू या मोर्चामागे होता.
मोर्चेकर्‍यांचे प्रतिनिधी त्यांच्या मागण्यांबाबत पोटतिडकीने बोलत होते, पण 2013 पासून आतापर्यंत वेगवेगळे नेते आणि मंत्र्यांनी मिळून अशी कितीतरी आश्‍वासने दिलेली आहेत. त्यापैकी किती पूर्ण झाली? आश्‍वासनपूर्ती होईल या आशेने लोक डोळे लावून बसतात, पण आश्‍वासन देणार्‍यांनाच त्यांनी दिलेल्या आश्‍वासनांचा सोयीस्कर विसर पडलेला असतो. किंबहुना आश्‍वासने ही तेवढ्यापुरती; म्हणजे वेळ मारून नेण्याकरताच असतात, ती पाळायची नसतात याबद्दल सर्व नेत्यांचे आणि राज्यकर्त्यांचे एकमत झालेले असावे.
निवडणूककाळात दिली गेलेली आश्‍वासने ही ‘जुमला’ असतात, असे काही बड्या नेत्यांनी सांगून आश्‍वासनपूर्तीच्या अग्निदिव्यातून आधीच स्वत:ची सुटका करून घेतली आहे. तेव्हा कधीकाळी दिल्या गेलेल्या जुन्या आश्‍वासनांचे स्मरण आता करून दिले तरी ती फलदृप होतील, या भोळ्या आशेवर ईपीएफ निवृत्तीवेतनधारकांनी राहू नये हे बरे! सध्या सरकारही आर्थिक आघाडीवर तंगीत आहे. त्यातून मार्ग काढण्यासाठी नको तिथे काटकसरीचे धोरण अवलंबले जात आहे.
पेट्रोल, डिझेल, स्वयंपाकाचा गॅस, अन्नधान्यादी जीवनावश्यक वस्तू महागत आहेत. स्वस्ताईचे ‘अच्छे दिन’ येण्याची आशा मावळल्यात जमा आहे. जमेल तसे, जमेल तिथे लोकांनी पोटाला चिमटा घेऊन जगावे, असे सरकारचे धोरण पाहता सर्वांनी त्या पद्धतीने भूमिका घेतली तर अपेक्षाभंगाच्या दु:खाचा विसर पडण्यास कदाचित मदत होईल. देशात लाचखोर आणि भ्रष्टाचार्‍यांची संख्या वाढत आहे. त्यातून लाचखोरी आणि भ्रष्टाचार बोकाळला आहे. केंद्रीय सेवकांना वरचेवर महागाई भत्तावाढ घोषित करून सेवकांना महागाईची झळ बसणार नाही याची काळजी केंद्र सरकार घेते. याउलट तुटपुंज्या निवृत्तीवेतनात गरजेपुरती थोडीफार वाढ व्हावी म्हणून ईपीएफ निवृत्तीवेतनधारकांना उन्हा-पावसात मोर्चे काढावे लागत आहेत. आंदोलने करावी लागत आहेत. देशभरातील सत्तर लाखांहून जास्त ईपीएफ निवृत्तीवेतनधारक असून त्यांना महिन्याकाठी हजार रुपयेसुद्धा निवृत्तीवेतन मिळत नाही.
केंद्रीय राज्यमंत्र्यांनी मागण्यांची दखल घेऊन दिल्ली दरबारी वाचा फोडून न्याय द्यावा, अशी कळकळीची विनंती ईपीएफ निवृत्तीवेतनधारकांनी जिल्हाधिकार्‍यांना दिलेल्या निवेदनात केली खरी, पण त्यांची ही आर्त हाक मंत्र्यांपर्यंत पोहोचवली गेली असेल का?
