करोनाच्या ‘डेल्टा प्लस’ या नव्या रूपातील विषाणूचे रुग्ण वाढत आहेत. हा विषाणू रोगप्रतिकारक शक्तीला देखील जुमानत नाही असे काही तज्ज्ञांचे मत आहे. या विषाणूचे सर्वाधिक रुग्ण महाराष्ट्रात आढळल्याचे सांगितले जाते.
या विषाणूची लागण झालेल्या रुग्णांना करोनाची दुसर्‍यांदा लागण झाली होती का? त्यांनी लस घेतली होती का? अशी विविध प्रकारची माहिती संकलित केली जात असल्याचे राज्याच्या आरोग्यमंत्र्यांनी माध्यमांना सांगितले. या पार्श्वभूमीवर राज्यातील निर्बंध अधिक कठोर करण्यावर मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत विचार झाल्याचे सांगितले जाते. सध्याच्या निर्बंधांबाबतच जनतेत अनेक प्रकारचे गोंधळ आहेत.
शाळा ऑनलाईन सुरु आहेत. तथापि त्या प्रत्यक्ष सुरु करता येतील का याची चाचपणी करण्याच्या सूचना मुख्यमंत्र्यांनी दिल्याचे सांगितले जाते. ज्या गावात करोनाची साथ आटोक्यात आहे त्या गावातील शाळा सुरु करण्याची मागणी राज्य प्राथमिक शिक्षक समितीने केली आहे. शिक्षकांना 50 टक्के उपस्थितीचे बंधन आहे. अनेक शिक्षक सकाळी घरून ऑनलाईन तास घेतात आणि नंतर धावपळ करून शाळेत जातात अशी काही शिक्षकांची तक्रार आहे. मॉल्स उघडले मग करमणुकीची साधने आणि शाळाच बंद का या मुद्यांवर जनतेत चर्चा सुरु असल्याचे आढळते.
निर्बंध शिथिल केल्यानंतर बाजारपेठेत नेमके काय सुरु आहे आणि काय बंद आहे याची निश्चित माहिती सरकारी अधिकारी तरी देऊ शकतील का? ज्या आस्थापना सुरु आहेत त्यांची वेळेची मर्यादा काय आहे? कोणती दुकाने कोणत्या वेळेत सुरु आणि बंद राहतील याविषयी खात्रीची माहिती कोणाला तरी आहे का? कोणती पर्यटन स्थळे खुली झाली आणि कोणती नाहीत? पर्यटनाला जाताना करोना चाचणी बंधनकारक आहे का? असे अनेक प्रश्न जनतेला पडले आहेत. यासंदर्भात निर्णय घेण्याचे अधिकार सरकारने स्थानिक पातळीवरील प्रशासनाला दिले आहेत. यासंदर्भात स्थानिक पातळीवर रोज नवनवे आदेश निघतांना आढळतात. त्यामुळे निर्बंधांबाबतचे नेमके धोरण काय याविषयी कमालीचा संभ्रम आहे. प्रशासकीय पातळीवर सुद्धा यासंदर्भात निश्चित माहिती मिळू शकत नाही.
सरकारला निवेदन दिले की स्थानिक पातळीवर छोटेमोठे धंदे सुरु करता येतात असा भ्रम लोकांमध्ये कसा पसरतो? सद्यस्थितीवरून विरोधक सातत्याने सरकारवर टीका करत असतात. अर्थात ते विरोधकांचे कर्तव्यच आहे. तथापि याविषयी सरकारचे निश्चित धोरण असावे ही जनतेची अपेक्षा गैर म्हणता येईल का? निर्बंध कसे आणि किती कठोर असतील? काय सुरु राहील आणि काय बंदच राहील? कोणत्या आस्थापना का सुरु केल्या आणि काही का बंद ठेवल्या जाव्यात? याविषयी निश्चित धोरण ठरवले तर ते प्रशासनाला त्यातुन आवश्यक ते मार्गदर्शन मिळेल. संभ्रम संपेल. जनतेलाही ते माहित होईल.
अन्यथा स्थानिक पातळीवरील प्रशासनाकडे रोज दुकाने, छोटे छोटे धंदे सुरु करण्याची परवानगी मागणारी शेकडो निवेदने दिली जात असतात. अशा निवेदनांवर काय निर्णय घ्यावा हे पुरेशा मार्गदर्शनाअभावी कोणालाही कसे उमजावे? प्रशासनाला नेमके धोरण माहित असेल तर अशा निवेदनांवर निर्णय घेणे सोपे होईल का? करोनाच्या तिसर्‍या लाटेविषयी आणि नव्या विषाणूविषयी तज्ज्ञांमध्ये एकमत नाही.
पण तिसर्‍या लाटेचा सामना करण्यासाठी प्रशासकीय सज्जता मात्र सुरु असल्याचा गवगवा मात्र सुरु आहे. निदान यावेळी देखील करोना संकटाबाबतचे निश्चित धोरण सरकार आखेल आणि जनतेतील गोंधळ कमी करेल अशी अपेक्षा करावी का?
