मुंबई | प्रतिनिधी Mumbai
शेतकऱ्यांना कर्जमुक्ती देण्यासाठी काय घाबरता? कर्जमुक्तीसाठी धाडस करा, असे आव्हान भाजप नेते सुधीर मुनगंटीवार यांनी बुधवारी राज्य सरकारला दिले. विधानसभेत ही कर्जमुक्ती देण्याची आवश्यकता असल्याचे म्हटले. राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांना आपण एकीकडे वेतनवाढ वाढ देतो तर दुसरीकडे तिजोरीत पैसे नाहीत म्हणून आपण कर्जमुक्ती देणार नाही ही भूमिका योग्य नाही, असा घरचा आहेरही मुनगुंटीवार यांनी सरकारला दिला.
उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी १० मार्च रोजी सादर केलेल्या सन २०२५-२६ या वर्षाच्या अर्थसंकल्पावर आज विधानसभेत सर्वसाधारण चर्चा झाली. या चर्चेत सहभागी होताना मुनगंटीवार यांनी शेतकरी कर्जमाफीवरून राज्य सरकारला फटकारले. शेतकरी कर्जमुक्तीची रक्कम २० हजार कोटी रुपये आहे. आपण कर्मचाऱ्यांच्या वेतनानावर २०२३-२४ मध्ये १ लाख ४२ हजार ७१८ कोटी रुपये खर्च केला. २०२४-२५ मध्ये त्यात १६,३१६ कोटी रुपयांची वाढ झाली. निवृत्ती वेतनासाठी आपण १३ हजार ५६५ कोटी रुपये देतो. म्हणजे एका वर्षात आपण शासकीय कर्मचाऱ्यांना वेतन आणि निवृत्तीवेतनात २९ हजार ८८१ कोटींची वाढ देतो, याकडे मुनगंटीवार यांनी सरकारचे लक्ष वेधले.
देशदूतच्या व्हाट्सॲप ग्रुपला जॉईन होण्यासाठी लिंकवर क्लिक करा
शक्तिपीठ महामार्गाचे सरकार जोरदार समर्थन करत आहे. यावरूनही मुनगुंटीवार यांनी सरकारवर टीका केली. शक्तिपीठ महामार्ग करा, त्यासाठी ८६ हजार ३०० कोटी रुपये खर्च होणार असल्याचे सांगितले जाते. शक्तिपीठ महामार्ग केलाच पाहिजे. पण पहिल्यांदा महाराष्ट्रातील पाणंद रस्त्यांना पैसे द्या, अशी मागणी मुनगंटीवार यांनी केली. संजय गांधी निराधार योजना ऑनलाईन करण्याचे कुणाच्या सुपीक डोक्यात आले. चंद्रपूर जिल्ह्यात या योजनेचे नोव्हेंबरनंतरचे पैसे आलेले नाहीत. ही योजना निराधार, विधवा, परितक्त्या, घटस्फोटीत यांच्यासाठी आहे आणि या निराधार योजनेचे आपण पैसे देत नाही, अशी खंतही त्यांनी व्यक्त केली.
आपण दावोसवरून १५ लाख ७२ हजार कोटी रुपयांची गुंतवणूक आणली. त्यातून १६ लाख रोजगार निर्मिती होणार आहे. पण कोणत्या क्षेत्रात किती रोजगार उपलब्ध होणार आहे याची माहितीच अधिकाऱ्यांकडे नसल्याची टीकाही त्यांनी केली. आपण मतदारसंघातील काही कामे अर्थसंकल्पात घेण्याबाबत सचिवांना पत्र दिले होते. पण अर्थसंकल्पात आपले एकही काम घेतले नाही, अशी खंतही त्यांनी बोलून दाखवली.
