आतापर्यंत विविध निर्णय वादग्रस्त ठरूनही त्यावर माघार न घेणारे सरकार आता पाच राज्यांमधल्या विधानसभेच्या निवडणुकीत दगाफटका होऊ नये, म्हणून जागे झाले. वाटाघाटीचे दरवाजे बंद करणार्या सरकारला अखेर शेतकर्यांपुढे झुकावे लागले.
आतापर्यंत विविध निर्णय वादग्रस्त ठरूनही त्यावर माघार न घेणारे सरकार आता पाच राज्यांमधल्या विधानसभेच्या निवडणुकीत दगाफटका होऊ नये, म्हणून जागे झाले. वाटाघाटीचे दरवाजे बंद करणार्या सरकारला अखेर शेतकर्यांपुढे झुकावे लागले.
केंद्र सरकारने केलेल्या तीन कृषी कायद्यांना विरोध करत शेतकरी गेल्या वर्षापासून आंदोलन करत आहेत. आंदोलन मोडण्याचा, त्यात फूट पाडण्याचा या ना त्या माध्यमातून प्रयत्न केला; परंतु शेतकरी हटले नाहीत. शेतकर्यांच्या प्रश्नावर इतका काळ कोणतेही आंदोलन झाले नाही. एकाच विषयावर बरोबर एक वर्ष शेतकरी आंदोलन करत होते. भारतीय जनता पक्षाने नेत्यांची फौज देशभर मैदानात उतरवली. तीनही कृषी कायदे कसे फायद्याचे आहेत, हे सांगितले. परंतु शेतकर्यांनी कोणत्याही आंदोलन सुरूच ठेवले. आंदोलनाची व्याप्ती वाढवत नेली. विरोधी पक्षांचीही शेतकरी आंदोलनाला साथ होती; परंतु आंदोलकांनी कोणत्याही एका पक्षाला आपल्या व्यासपीठाचा वापर करू दिला नाही. गेल्या प्रजासत्ताक दिनी या आंदोलनाला गालबोट लावण्याचा प्रयत्न काहीजणांनी केला; परंतु त्याच्याशी आंदोलकांचा संबंध नसल्याचे स्पष्ट झाले.
केंद्र सरकारने कृषी कायदे करताना राज्यांना विश्वासात घेतले नव्हते. त्यामुळे विविध राज्येही हे कायदे लागू करायला तयार नव्हती. राष्ट्रपतींची सही झाल्यानंतरही देशातल्या कोणत्याही राज्यात या कायद्यांची अंमलबजावणी सुरू झाली नव्हती. एकीकडे रस्त्यावरची लढाई तीव्र करत असताना दुसरीकडे सरकारवर दबाव आणण्याचे काम शेतकरी करत होते. लखीमपूरच्या घटनेने तर सरकारविरोधात जनमत तयार व्हायला लागले होते. उत्तर प्रदेशमध्ये पुन्हा भाजपचे सरकार येईल, असे विविध सर्वेक्षण अहवाल सांगत असले तरी भाजपच्या घटणार्या जागा आणि पंजाबमध्ये बसणारा फटका याची चिंता भाजपला होती. देशभर झालेल्या पोटनिवडणुकांमध्ये भाजपला फटका बसला. पोटनिवडणुका मुख्यतः ग्रामीण भागात झाल्या होत्या, हे लक्षात घेतले तर कायदे मागे घेण्याचे का सुचावे हे लक्षात येते. सरकारने लवचिक असायला हवे. ताठरपणा फार काळ टिकत नाही. जास्त ताठरपणा दाखवला की वाकावे लागते. शेतकरी आंदोलनातून सरकारला हा धडा नक्कीच मिळाला असेल.
सरकारने तीनही कृषी कायदे चांगल्या हेतूने आणले होते; परंतु आम्ही शेतकर्यांना ते समजावून देऊ शकलो नाही, याची कबुलीच मोदी यांनी दिली. शेतकर्यांचा आक्षेप असलेल्या या कायद्यातल्या तरतुदी बदलण्याचे सरकारने मान्य केले होते; परंतु झालेल्या12 बैठकांमध्येही शेतकर्यांनी ठाम भूमिका घेतली. कायदा रद्द करण्याच्या मागणीवर शेतकरी ठाम होते. सर्वोच्च न्यायालयाने एक अभ्यास समिती नेमून तिचाही अहवाल घेतला; परंतु त्यातले बहुतांश सदस्य केंद्र सरकारने केलेल्या कायद्याचे समर्थक होते. त्यामुळे त्यातूनही काहीच निष्पन्न झाले नव्हते. पंजाबमध्ये तीन शेतकरी कायद्यांवरून अकाली दलाने भाजपशी काडीमोड घेतला आहे. या पार्श्वभूमीवर एक जुना मित्र पुन्हा जोडून आणि कॅ. अमरिंदर सिंग यांना नव्याने जोडून काँग्रेसची तिथली सत्ता उलथवून टाकण्यासाठी हे तीन कायदे मागे घेतल्याचीही चर्चा आहे. मोदी यांनी कायदे मागे घेण्याची घोषणा करताना शेतकर्यांच्या भावनांना हात घातला. ते म्हणाले, आपण शेतकर्यांच्या समस्या आणि आव्हाने जवळून पाहिली आहेत, 2014 मध्ये देशाने पंतप्रधान म्हणून देशाची सेवा करण्याची संधी दिली, तेव्हा आपण शेतकर्यांच्या हिताला सर्वोच्च प्राधान्य दिले. देशातले ऐंशी टक्के शेतकरी हे छोटे शेतकरी आहेत. त्यांची संख्या दहा कोटींहून अधिक आहे. जमिनीचा छोटा तुकडा हाच त्याच्या जीवनाचा आधार आहे. देशातील लहान शेतकर्यांच्या समस्यांवर मात करण्यासाठी बाजारपेठ, विमा, बियाणे आणि बचत यांवर सर्वांगीण काम करण्यात आल्याचा दावा मोदी यांनी केला.
गुरूनानक जयंतीचे निमित्त साधून साधलेल्या संवादात मोदी यांनी आपल्या काळात शेतकर्यांसाठी काय काय केले, याचा लेखाजोखा मांडताना पाच राज्यांमधल्या विधानसभा निवडणुकीसाठी मतांची बेगमी करण्याचा प्रयत्न केला. पायाभूत सुविधा सुधारल्या, किमान हमी भाव वाढवला. त्यामुळे उत्पन्नाचे यापूर्वीचे अनेक विक्रम मोडीत निघाले आहेत. देशातील मंडई ई-नाम योजनेशी जोडून शेतकर्यांना आपला माल कुठेही विकण्यासाठी व्यासपीठ उपलब्ध करून देण्यात आले. कोट्यवधी रुपये शेतीमालावर खर्च करण्यात आले. देशाचे कृषी बजेट पूर्वीच्या तुलनेत पाचपटीने वाढले आहे, असे पंतप्रधान म्हणाले. सरकारने शेतकर्यांसाठी, विशेषत: लहान शेतकर्यांच्या हितासाठी पूर्ण निष्ठेने हे कायदा आणले होते, परंतु प्रयत्न करूनही शेतकर्यांना या कायद्यांचे महत्त्व समजावू शकलो नाही, याची कबुलीच मोदी यांनी दिली. सर्वोच्च न्यायालयाने सुनावणीच्या वेळी हीच विचारणा केली होती. तेव्हा सरकारने लवचिकता दाखवली असती तर आता अशी माघार घ्यायची वेळच आली नसती.
शर्यतीत जिंकायचे असेल तर दोन पावले मागे जाऊन चार पावलांची उडी मारता येते; परंतु ताठरपणा दाखवला तर लांब उडी मारता येत नाही. सरकारचे नेमके तसे झाले आहे. आता मोदी यांनी मोठ्या मनाने शेतकर्यांची माफी मागितली आहे. ‘आमच्या तपस्येत काही कमी पडले असेल. आम्ही शेतकर्यांना सत्य समजावू शकलो नाही. आज प्रकाशपर्व आहे. कोणालाही दोष देण्याची ही वेळ नाही’, असे सांगत त्यांनी तीन कृषी कायदे मागे घेण्याची घोषणा केली. या महिन्याच्या अखेरीस संसदेच्या अधिवेशनात कायदे रद्द करण्याची प्रक्रिया पूर्ण करावी लागेल. मोदी यांनी शेतकर्यांच्या तीनही कृषी कायद्यांचे समर्थन केले. असे कायदे करण्याची मागणी गेल्या अनेक वर्षांपासून होती. अनेक सरकारांनी यापूर्वी त्यावर मंथन केले होते. या वेळीही संसदेत चर्चा झाली आणि मग कायदा आणला गेला, हे त्यांनी उलगडून सांगितले. देशातल्या कोट्यवधी शेतकर्यांनी आणि संघटनांनी त्याचे स्वागत केले, असेही मोदी यांनी सांगितले.
तसे असेल तर मग कायदे परत घेण्याची वेळ का आली, याचे उत्तर पाच राज्यांच्या विधानसभांच्या निवडणुकीत मिळणार आहे. 2022 पर्यंत शेतकर्यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्याचे आश्वासन मोदी सरकारने दिले होते. त्याला एक वर्ष राहिले असताना शेतकर्यांचे उत्पन्न वाढण्याऐवजी कमी होत गेले आहे.
अशा अनेक बाबी वर्षभरातल्या कृषि आंदोलनामुळे आणि पंतप्रधानांच्या कायदेमाफीच्या निर्णयामुळे पुढे आल्या. मात्र, मोदींनी एकतर्फी माघार घेत हा निर्णय मागे घेतला, असा समज करुन घेण्यात हंशील नाही. कारण आधी नमूद केल्याप्रमाणे या निर्णयाचे काही मोठे फायदे मोदी सरकार मिळवू शकते. खरोखरच दोन पावले मागे घेतल्यानंतर सरकार कोणती चार पावले पुढे टाकणार हे कालौघात समजणार आहे.
शेतकर्यांचा विरोध कमी करून, विरोधकांना इंधन देणारा महत्त्वाचा विषय निकाली काढून, या मुद्द्यावर राजकीय पक्षांना एकत्र न येऊ देऊन आणि नवी राजकीय समिकरणे जुळवून मोदी सरकार भविष्यात या निर्णयाचे उत्तम परिणाम पदरात पाडून घेऊ शकते. अर्थात हे सगळे नेमके कधी आणि कसे घडणार, हे पहावे लागणार आहे. किंबहुना, ते घडेल तेव्हा सामान्यजनांच्या लक्षात येईलच असे नाही!
