डॉ.दीपक शिकापूरकर, माहिती-तंत्रज्ञान तज्ज्ञ
डिजिटल वैयक्तिक माहिती संरक्षण विधेयकाचे कायद्यात रूपांतर झाल्यानंतर इतर राष्ट्रांशी व्यापार वाटाघाटी करताना हा कायदा महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावेल. विशेषतः युरोपियन युनियनशी वाटाघाटी करताना या कायद्याचा उपयोग होईल. तंत्रज्ञान क्षेत्रातील नियमांचा महत्त्वाचा स्तंभ म्हणून केंद्र सरकारच्या ‘डिजिटल वैयक्तिक विदा संरक्षण विधेयक, 2022’ कायद्याकडे पाहिले जात आहे. याविषयी…
केंद्रीय मंत्रिमंडळाने अलीकडेच सुधारीत डिजिटल वैयक्तिक माहिती (विदा) संरक्षण विधेयकाला मंजुरी दिली. आगामी पावसाळी अधिवेशनात हे विधेयक मांडले जाणार आहे. जगातील 194 पैकी 137 देशांमध्ये विदा संरक्षण आणि गोपनीयतेशी संबंधित कायदे करण्यात आले आहेत. विदा संरक्षण मंडळाची (ऊरींर झीेींशलींळेप इेरीव) भूमिका सौम्य करण्यात आली. या विधेयकाचे कायद्यात रूपांतर झाल्यानंतर इतर राष्ट्रांशी व्यापार वाटाघाटी करताना हा कायदा महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावेल. विशेषतः युरोपियन युनियनशी वाटाघाटी करताना या कायद्याचा उपयोग होईल. तंत्रज्ञान क्षेत्रातील नियमांचा महत्त्वाचा स्तंभ म्हणून केंद्र सरकारच्या ‘डिजिटल वैयक्तिक विदा संरक्षण विधेयक, 2022’ कायद्याकडे पाहिले जात आहे. यामध्ये डिजिटल इंडिया विधेयकाचाही समावेश असणार आहे. माहिती तंत्रज्ञान कायदा, 2000, इंडियन टेलिकम्युनिकेशन विधेयक, 2022 याचा मसुदा आणि बिगरवैयक्तिक विदा शासन या तिघांचाही एकत्रित समावेश असलेला कायदा म्हणून प्रस्तावित डिजिटल इंडिया विधेयकाकडे पाहिले जाते. डिजिटल वैयक्तिक विदाची भारतांतर्गत प्रक्रिया करण्यासाठी आणि वस्तू आणि सेवा पुरवत असलेल्या भारताबाहेरील विदा प्रक्रियेसाठी प्रस्तावित कायदा वापरला जाईल. विदा संरक्षण मंडळ स्थापन करण्याची तरतूद या विधेयकात आहे. विदेची अचूकता टिकवून ठेवणे, संरक्षण करणे आणि हेतू साध्य झाल्यानंतर विदा नष्ट करणे अशा तरतुदी करण्यात आल्या आहेत.
या विधेयकामध्ये ‘स्वेच्छा अभिवचन’चा (तेर्श्रीपींरीू णपवशीींरज्ञळपस) पर्याय दिला गेला आहे. याचा अर्थ, एखाद्या संस्थेने आपल्या तरतुदींचे उल्लंघन केल्यास ते स्वतःहून विदा संरक्षण मंडळाच्या लक्षात आणून देऊ शकतात. तडजोड निधी स्वीकारून अशा संस्थेच्या विरोधात काय कारवाई करायची हे ठरवले जाऊ शकते. त्याच प्रकारचा गुन्हा पुन्हा घडला तर मोठ्या आर्थिक दंडाची तरतूद विधेयकात करण्यात आली आहे. माहितीची (डेटा) चोरी रोखण्यात अपयशी ठरलेल्या संस्थांना मोठ्या आर्थिक दंडाची तरतूद करण्यात आली आहे. डेटा चोरीच्या प्रत्येक प्रकरणासाठी 250 कोटी रुपयांचा दंड आकारला जाऊ शकतो. विदा संरक्षण मंडळावरील अध्यक्ष आणि इतर सदस्यांची नियुक्ती ही केंद्र सरकारच्या निर्देशानुसारच केली जाईल. विदा संरक्षण मंडळ ही दिवाणी न्यायालयाप्रमाणे काम करणारी यंत्रणा असून दोन संस्थांमधील गोपनीयतेबद्दलचे वाद आणि तक्रारींचे निवारण करण्याचे काम मंडळाकडून करण्यात येईल. माहिती अधिकार कायदा, 2005 मध्ये दुरुस्ती करण्याची तरतूद नव्या विदा संरक्षण विधेयकात आहे. नव्या विधेयकात करण्यात आलेला सर्वात महत्त्वाचा बदल म्हणजे विदेची देवाणघेवाण कुणासोबत करायची नाही, याची यादी केंद्र सरकार तयार करणार आहे. ‘व्हाईट लिस्टिंग’ धोरणाकडून आता ‘ब्लॅक लिस्टिंग’ (कोणत्या देशांशी डेटा शेअर करायचा नाही, याबाबतची काळी यादी) पद्धतीकडे वाटचाल करण्यात येणार आहे. त्याचाही अवलंब करणे बंधनकारक असेल.
मुळात या सगळ्याची गरज निर्माण होण्यामागे काही कारणे आहेत. डेटा प्रायव्हसीपासून हे सगळे प्रकरण सुरू झाले. साधी गोष्ट लक्षात घ्यायची तर मोबाईल कंपन्या त्यांच्या ग्राहकांचा डेटा कंपन्यांना विकतात ही आता सर्वांना माहिती असणारी बाब आहे. डिजिटल मार्केटिंग करणार्‍या कंपन्या मोबाईल विकणार्‍या कंपन्यांकडून हा डेटा विकत घेतात. म्हणजेच एकदा त्यांना तुमचा मोबाईल नंबर समजला की मार्केटिंगच्या संदर्भातले अनेक फोन आणि मेसेजेस येण्यास सुरुवात होते. अर्थात, सरकारने ‘डू नॉट डिस्टर्ब’ सेवा सुरू केली असल्यामुळे मोबाईलचे वापरकर्ते स्वत:ला या त्रासापासून काही प्रमाणात वाचवू शकतात, पण केवळ डिजिटल मार्केटिंग करणार्‍या कंपन्याच नव्हे तर इतर लोकही हा डाटा विकत घेतात. खेरीज आपल्या देशात वैयक्तिक डेटा कोणाचा, हे सांगणारे कायदे अस्तित्वात नाहीत. उदाहरणार्थ, एखाद्याने आपली वैयक्तिक माहिती सोशल मीडियावर टाकली तर त्याची मालकी नेमकी कोणाकडे असावी यासंबंधी अद्यापही संदिग्धता आहे. कारण व्हॉटस्अ‍ॅप वा फेसबुक तर ही माहिती राजरोस विकते. आम्ही ग्राहकांना फुकट सॉफ्टवेअर दिले असून त्यावर ते जे करतात त्याची मालकी आपली असल्याचे त्यांचे म्हणणे आहे. त्यासाठी फेसबुकवर अनेक वर्षांपासून खटले सुरू आहेत. मात्र अद्यापही त्यावर तोडगा निघालेला नाही. थोडक्यात, या पार्श्वभूमीवर पुढे आलेला माहितीच्या मालकीचा मुद्दा महत्त्वपूर्ण म्हणता येईल.
संसदेच्या आगामी पावसाळी अधिवेशनात सादर करण्यात येणार्‍या डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन विधेयक 2023 च्या मसुद्याला केंद्रीय मंत्रिमंडळाने मंजुरी देणे हा या अर्थाने लक्षवेधी भाग म्हणता येईल. या विधेयकात नियमांचे उल्लंघन केल्याच्या प्रत्येक घटनेसाठी संस्थांना 250 कोटी रुपयांपर्यंत दंड आकारण्याचा प्रस्ताव आहे. अधिवेशनात हे विधेयक संसदेत मांडले जाणार आहे. संसदेचे पावसाळी अधिवेशन 20 जुलै ते 11 ऑगस्टपर्यंत चालणार आहे. या विधेयकामध्ये पूर्वीच्या मसुद्यातील त्या बहुतांश तरतुदींचा समावेश आहे, जो इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालयाने सल्लामसलत करण्यासाठी जारी केला होता. प्रस्तावित कायद्यानुसार सरकारी युनिटस्ना पूर्ण सूट देण्यात आली नसल्याचे समजते. विवादांच्या बाबतीत डेटा संरक्षण मंडळ निर्णय घेईल. नागरिकांना नुकसान भरपाईचा दावा करण्यासाठी दिवाणी न्यायालयात जाण्याचा अधिकार असेल. अशा अनेक बाबी हळूहळू स्पष्ट होतील आणि त्यानुसार त्या संदर्भातील यंत्रणा विकसित होतील, असे म्हणण्यास हरकत नाही. नागरिकांना त्यांच्या डेटाशी संबंधित तपशील मिळवण्याचा अधिकार असेल. ऑनलाईन आणि ऑफलाईन दोन्ही डेटा या कायद्याच्या कक्षेत ठेवण्यात आला आहे. परदेशातील भारतीय नागरिकांची प्रोफाईलिंग, वस्तू किंवा सेवांची डिलिव्हरी यासारख्या प्रकरणांमध्येही हा कायदा लागू होईल. नवीन कायद्यानुसार, ग्राहकांच्या तक्रारी हाताळण्यासाठी ‘डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड ऑफ इंडिया’ची स्थापना केली जाईल. डेटा संकलकांनाही त्याच्या सुरक्षिततेची हमी द्यावी लागेल.
केंद्राने यापूर्वीच वैयक्तिक डेटाच्या वापराबाबत विधेयकाचा मसुदा सादर केला आहे. मात्र त्यानंतर प्रचंड विरोध झाल्याने तो मागे घ्यावा लागला होता. यानंतर जनतेच्या सूचना आणि विविध मंत्रालयांशी व्यापक चर्चा करून नवा मसुदा तयार करण्यात आला आहे. आधी उल्लेख केल्याप्रमाणे काही काळापासून अनेक प्रसंगी बँक, विमा, क्रेडिट कार्डशी संबंधित डेटा लिक झाल्यामुळे लोकांचा ऑनलाईन सुरक्षेवरील विश्वास डळमळीत झाला होता. हे लक्षात घेता नवीन कायद्यानुसार, मुलांचा डेटा अ‍ॅक्सेस करण्यासाठी पालकांची संमती अनिवार्य असेल. नियोजित विधेयकामुळे हे आणि यासारखे अन्य तपशील पुढच्या काळात समोर येतील.
