जिल्ह्याचे पालकमंत्री अब्दुल सत्तार हे सहसा चिडत नाही. अधिकार्‍यांना देखील काही सांगायचे असल्यास समजावून सांगतात. अनेकदा बैठकांमध्ये लोकप्रतिनिधींकडून तक्रारींवर बोलतांना ते अतिशय संयमानेच बोलतात. त्यांचा यापुर्वीचाही अनुभव असाच आहे. मात्र चार दिवसापूर्वी झालेल्या बैठकीनंतरच्या पत्रपरिषदेत मनपा आयुक्त अजीज शेख यांच्यावर पालकमंत्री चिडलेत. अर्थात या चिडण्याला कारणही तसेच होते. विषय नागरी सुविधांचा होता
खरेतर धुळे महापालिकेच्या कामकाजाविषयी लिहिण्याचे आपण शक्यतो टाळतोच. कारण गेली अनेक वर्षे त्याच त्या समस्यांवर लिहावे लागते. त्याच पध्दतीची ठेकेदारी, तेच साटेलोटे, पडद्यामागून चालणारे लाखोंचे व्यवहार, कोण कुणाच्या नावावर कोणते काम घेतोय हे बील निघून गेले तरी अनेकांना कळत नाही. अधिकारी बदलतात, काही नगरसेवकही बदलतात, परंतु पालिकेच्या कामकाजाची पध्दत मात्र वर्षोनुवर्ष तीच आहे.
अलिकडे तर महासभा असो की, स्थायी समितीची सभा, या देखील केवळ औपचारीकता म्हणून होतात की, काय? असाच प्रश्न पडतो. कुणी मारल्यासारखे करायचे तर कुणी रडल्याचे हुबेहूब सोंग वटवायचे, असाच खेळ अनेक वर्षे सुरु आहे. सभेत ज्या अधिकार्‍यांवर ताशेरे ओढले जाते, ज्यांना झापले जाते, त्यांच्याशीच नंतर ‘अर्थ’पूर्ण घट्ट मैत्री केली जाते. त्यामुळे रागवणारा देखील आपल्याला मनापासून रागवत नसल्याची जणू भावनाच अधिकार्‍यांच्या मनात पूर्वापार चालत आली आहे. काही तर सभा संपल्यानंतर संपर्क साधून ‘जास्त मनाला लावून घेवून नका, सभेत असे बोलावेच लागते’ अशा पध्दतीने सांत्वनही करतात. त्यामुळे बोलावे कोणाला, लिहावे कोणाबद्दल? हा प्रश्नच पडतो.
या शहरात एखादा सक्त आयुक्त यायला हवा, अशी अपेक्षा तथा मागणी जुनीच आहे. परंतु येणार्‍या अधिकार्‍यांना आपल्या चौकटीत बसविण्याचे कसब इथल्या लोकप्रतिनिधींना चांगलेच ठावूक आहे. त्यामुळे जो येतो तो नव्याचे नऊ दिवस आपली झलक दाखविण्याचा प्रयत्न केल्यानंतर या व्यवस्थेचाच एक भाग बनतो. मात्र एखादा अधिकारी या चौकटीत बसणारा नसेल तर त्याचा ‘नामदेवराव भोसले’ कसा करायचा, याचीही खूबी लोकप्रतिनिधींमध्ये आहे. त्यामुळे पालिकेचे कामकाज म्हटले तर सारेकाही आलबेल आहे असेच म्हटले जाते.
तक्रारींचा पाढा वाचावा तरी किती ? : धुळेकरांना नियमित पिण्याचे पाणी मिळत नाही, तापी योजनेची गळती थांबता थांबत नाही, घंटा गाड्यांची अनियमीतता, ओव्हरफ्लो कचराकुंड्या, शहरातील कोरोना बाधितांची वाढती संख्या, सुविधांचा अभाव, लाखोंचा खर्च करुनही रस्त्यांची खड्ड्यांमुळे झालेली चाळण.. किती, किती, सांगावे.
सत्ताधार्‍यांनाच मिळतोय घरचा आहेर
मनपात भाजपची एकहाती सत्ता आहे. त्यांच्या तुलनेत विरोधकांची संख्या बोटावर मोजण्याइतकी आहे. एखाद्या विषयावर ठराव करण्यासाठी सगळे विरोधक एका बाजुला झालेत तरीही बहुमतात ठराव मंजूर करता येतो ऐव्हढे संख्याबळ भाजपकडे आहे.
असे असतांना मनपाच्या सभांमध्ये सत्ताधारी भाजपाचेच सदस्य नागरी सुविधांबाबत तक्रार करतांना दिसतात. विशेष म्हणजे स्थायी सभापती सुनिल बैसाणे यांनीही मागच्या काही सभांमध्ये संताप व्यक्त करुन आपली कैफियत मांडली. अधिकारी आपले ऐकत नाही हे त्यांचे म्हणणे तर आश्चर्य म्हणावे की मोठा विनोद? याहून आश्चर्य म्हणजे शहरातील खड्ड्यांचा विषय स्थायीच्या सभेत चर्चेला आला त्यावेळी केवळ खड्ड्यांसाठी तुकड्या तुकड्यात केलेल्या तब्बल 50 लाखांच्या निविदेबद्दल आपल्याला माहितच नाही अशी भूमिका स्वतः सभापती घेतात.
तेव्हा या पालिकेत काय चालले आहे याचा अंदाज येवू शकतो. शहरातील ज्या प्रमुख रस्त्यांवर कुठे डांबराने तर कुठे खडी मुरुमने खड्डे बुजण्यात आले, ते रस्ते आज बघितले तर झालेल्या कामांबाबत कोणीही शंका उपस्थित करेल, असेच रस्त्यांचे चित्र आहे.
आतापर्यंत रस्त्यांवरील खड्ड्यांबाबत केवळ नागरिकांच्या तक्रारी होत्या. आता तर परवाच्या पत्रकार परिषदेत जिल्ह्याचे पालकमंत्री अब्दुल सत्तार यांनी याबाबत वाभाडे काढलेत. मागील वेळी आपण ज्या रस्त्यावर खड्डे बघितले तेच आजही आपल्याला दिसल्याचे पालकमंत्री म्हणालेत. यासंदर्भात त्यांनी याचवेळी मनपा आयुक्त अजीज शेख यांना जाबही विचारला. परंतु वेळ मारून नेण्यात अधिकार्‍यांचा हात कुणीही धरु शकत नाही हे त्रिकालाबाधीत सत्य मानावेच लागेल. त्यामुळे रस्त्यांचा विषय मोठ्या खूबीने मागे पडला.
मंत्री म्हणाले, ‘ये चल क्या रहा है’
सध्या कोरोनाचे मोठे संकट आहे. यासाठी सर्व पातळ्यांवर प्रतिबंधात्मक उपाय सुरु आहेत. अशातच खासगी वैद्यकीय व्यवसाय करणार्‍या डॉक्टरांनी पुढे येण्याची अपेक्षा आहे. जे डॉक्टर व्यवसाय करीत आहेत त्यांचे कौतुकच आहे. परंतु अशाच एका डॉक्टरकडे तातडीच्या उपचारासाठी रुग्णाला अम्ब्युलन्समध्ये घेवून जात असतांना हा रुग्ण त्या हॉस्पिटलपर्यंत पोहचलाच नाही. कारण ही अ‍ॅम्ब्युलन्स रस्त्यावरील चिखलात फसल्याने बराच वेळ गेल्याचे उदाहरण यावेळी सांगण्यात आली.
दुसर्‍या घटनेत एका मूकबधीर विद्यालयातील मुलीच्या मृत्यूनंतर त्याठिकाणच्या तब्बल 50 ते 60 मुलींना सांभाळणार्‍या शिक्षकांना होम कॉरन्टाईन करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या. मग या मुलींचे काय? त्या बोलू शकत नाही, व्यक्त करु शकत नाही, त्यांचे म्हणणेही अन्य कुणाला कळत नाही अशावेळी प्रशासनाची जबाबदारी काय? या प्रश्नावर मात्र पालकमंत्री चिडलेत. ‘ये चल क्या रहा है’ असे म्हणत या मुलींची संपूर्ण जबाबदारी प्रशासनाची असल्याचे सांगून त्यांनी आयुक्तांना चांगलेच सूनावले.
आयुक्त साहेब.. फ्रंटफूटवर या!
कोरोनाच्या संकटतून सावरण्यासाठी मनपा प्रशासन नियमीत बैठका घेत आहेत, मनपाचे पथकेही कार्यरत आहेत. आयुक्त शेख हे आवश्यक त्या सूचना संबंधितांना देत आहेत. परंतु कार्यपध्दीत आणखी सुधारणा करुन वेग वाढविण्याची गरज आहे.
एकीकडे कोरोना तर दुसरीकडे पावसाळ्यात येणारे साथीचे आजार, एकीकडे लॉकडाऊन तर दुसरीकडे कोसळलेली अर्थव्यवस्था या सार्‍याच पातळ्यांवर लढतांना आयुक्तांना फ्रंटफूटवर यावे लागेल. पिण्याच्या पाण्याचे नियोजन, सार्वजनिक स्वच्छता, आरोग्य, कर्मचार्‍यांना पुरेशी साधणे, याचा ताळमेळ साधावा लागेल. कोरोनाच्या आपत्तीचा फायदा घेत येणार्‍या निधीला इतर वाटा फुटतील, केवळ कागदावर कामे होवून लाखो रुपये लाटले जातील, असे प्रयत्न होवू नयेत. धुळे शहराची म्हणजेच तब्बल सहा लाखावून अधिक नागरीकांच्या जीवीताची धूरा आयुक्त म्हणून आपल्या हाती आहे, तेव्हा या शहराचे पालक म्हणून प्रसंगी कठोरही व्हावे लागेल.
– अनिल चव्हाण, धुळे, मो.९८२२२९५१९४
