औरंगाबाद-नाशिक महामार्गावरील भीषण अपघाताच्या धक्क्यातून नाशिककर आणि अपघातग्रस्तांचे नातेवाईक अजूनही सावरलेले नाहीत. खासगी प्रवासी बसला झालेला अपघात इतका भयानक होता की, काही लोकांचा जळून कोळसा झाला. त्यांच्या अवशेषांची डीएनए टेस्ट करुन त्यांची ओळख शोधण्याची वेळ यंत्रणेवर आणि मृतांच्या नातेवाईकांवर आली आहे. जसजशी एकेक मृतदेहाची ओळख पटत आहे तसतसा जिल्हा रुग्णालयात पुन:पुन्हा भावनेचा पूर येत आहे. नातेवाईकांनी फोडलेला टाहो ऐकून जिल्हा रुग्णालयाच्या निर्जीव भिंतींना देखील पाझर फुटावा अशीच तिथली परिस्थिती आहे.
कोणतीही दुर्घटना झाल्यावर प्रशासकीय पातळीवर जे घडते तेच ते आणि तेच ते याप्रसंगी घडले आहे. अपघाताचे वृत्त पसरताच यंत्रणेची धावपळ उडाली. पालकमंत्र्यांनी घटनास्थळी धाव घेतली. मुख्यमंत्र्यांनी तातडीने भेट दिली. पोलीस महासंचालकांनी घटनास्थळाची पाहणी केली. मृतांच्या नातेवाईकांना आणि जखमींना मुख्यमंत्री आणि पंतप्रधान सहाय्यता निधीतून मदत जाहीर केली गेली. मुख्यमंत्र्यांनी अपघाताच्या चौकशीचे आदेश दिले. इथपर्यंत जे घडले त्याचे वर्णन मागच्या पानावरून पुढे असे करता येऊ शकेल. यापुढेही तसेच घडू शकेल का? असे अनेक अपघात होतात. दुर्घटना घडतात. नुकतीच औंधच्या जिल्हा रुग्णालयात लहान मुलांच्या कक्षाबाहेर शॉर्टसर्किट झाल्याने आग लागल्याची घटना घडली.
अशा घटना घडतात तेव्हा तेव्हा त्यांच्या चौकशीचे आदेश दिले जातात. अशा चौकशांचे नेमके पुढे काय होते? चौकशी समिती अहवाल सादर करते का? गुन्हा सिद्ध होतो का आणि दोषींना शासन होते का? हे गुलदस्त्यातच का राहात असावे? दुर्घटना घडली की तातडीने मदत सरकारी मदत जाहीर होते. तितक्याच तातडीने ते वृत्त माध्यमांमध्येही प्रसिद्ध होते. पण किती लाभार्थ्यांना ती वेळेत दिली जात असावी? दुर्घटनेशी संबंधितांना मदत देऊन शासनाची जबाबदारी संपते का? शासकीय मदत दिली की माणूस गमावल्याच्या दु:खाचे कढ आटतात असा प्रशासकीय यंत्रणेचा समज झाला असावा का? जितक्या तातडीने मदत जाहीर केली जाते तितक्याच तातडीने अपघाताची चौकशी वेळेत पूर्ण व्हावी यासाठीचा पाठपुरावा केला जातो का? किती अपघातांचे खरे कारण जाहीर केले जाते आणि त्यावर उपाययोजना केल्या जातात? एसटी महामंडळाच्या गाड्यांना वेगमर्यादा घातलेली असते असे सांगितले जाते.
खासगी प्रवासी गाड्यांना तशी मर्यादा असते का? नाशिकची घटना घडल्यानंतर त्या घटनेचा अहवाल देण्याचे आणि ‘ब्लॅक स्पॉट’ निर्मूलनासाठी उपाय शोधण्याचे आदेश पोलीस महासंचालकांनी दिले. ब्लॅक स्पॉट निर्मुलनासाठी अपघात व्हायलाच हवा का? काही लोकांचा हकनाक जीव जायलाच हवा का? आत्ताही अपघाताची घटना घडून चार दिवस उलटले आहेत. तथापि अपघात झाला त्या चौफुलीवरची परिस्थिती कालपर्यंत जैसे थेच होती. चौफुलीवर वाहतूक नियंत्रणाची तात्पुरती पर्यायी व्यवस्था देखील उभारली गेली नसल्याचे वृत्त माध्यमात प्रसिद्ध झाले आहे.
या चौफुलीवर गतिरोधक उभारावेत अशी मागणी प्रलंबित असल्याचे सांगितले जाते. तेव्हा, आता सुरक्षित प्रवासाची जबाबदारी प्रवाशांनीच स्वीकारायला हवी. रात्रीच्या प्रवासात झोपायचे नाही नाही असा पण करायला हवा. चालक गाडी अती वेगाने चालवतो आहे का? त्याला झोप येते का? गाडीचा विचित्र आवाज होत आहे का? गाडीच्या यंत्रणेतून धूर तर निघत नाही ना? यावर प्रवाशांनीच लक्ष ठेवायला हवे. त्यात वावगे आढळले तर संबंधितांना सावध करायला हवे. सुरक्षित प्रवास ही प्रवाशांचीच जबाबदारी आहे याची खुणगाठ प्रवाशांनीच मारलेली बरी.
