कोणताही देश आपल्या नागरिकांनी देश सोडून जाऊ नये म्हणून प्रयत्न करत असतो. संबंधितांच्या ज्ञानाचा, कौशल्याचा, वकुबाचा मायभूमीला उपयोग व्हावा, असा प्रयत्न असतो. भारत सरकारही तसा प्रयत्न करत असते; परंतु तरीही देश सोडणार्‍यांची संख्या दिवसेंदिवस वाढत आहे. त्या तुलनेत भारतीय नागरिकत्व स्वीकारणार्‍यांचे प्रमाण कमी आहे. असे का?
केंद्र सरकार परदेशी भारतीयांना जोडण्यासाठी सर्वतोपरी प्रयत्न करत आहे, तर दुसरीकडे दरवर्षी सुमारे 1 लाख 80 हजार भारतीय नागरिकत्व सोडून परदेशी होत आहेत. त्यापैकी सात हजार लोक असे आहेत, ज्यांची एकूण संपत्ती आठ कोटींहून अधिक आहे तर काही उर्वरित बडे व्यावसायिक आहेत. 2020 च्या ‘ग्लोबल वेल्थ मायग्रेशन रिव्ह्यू’ अहवालानुसार, जगभरातील जास्त संपत्ती असलेल्या व्यक्तींनी आपले नागरिकत्व सोडण्यामागील मुख्य कारण हे गुन्हेगारीचे वाढते प्रमाण किंवा देशांतर्गत व्यवसायाच्या संधींचा अभाव हे आहे. अहवालानुसार, आपल्या देशाचे नागरिकत्व सोडून दुसर्‍या देशाचे नागरिकत्व स्वीकारण्यामागे महिला आणि मुलांसाठी सुरक्षित वातावरणाचा शोध, प्रदूषणमुक्त हवा, आधुनिक जीवनशैली, आर्थिक चिंता, जास्त कमाई आणि कमी कर अशा अनेक कारणांचा समावेश आहे. याशिवाय कुटुंबासाठी उत्तम आरोग्यसेवा, मुलांसाठी शैक्षणिक आणि कडक धोरणाच्या सरकारपासून सुटका ही कारणेही आहेत. 2020 मध्ये उत्तम आरोग्यसेवा, कमी प्रदूषण आणि व्यवसाय करण्याची सुलभता आदी कारणांचे परदेशात स्थायिक होण्यासाठी केलेल्या चौकशीत सर्वोच्च स्थान होते. लोक कॅनडा, ब्रिटन, ऑस्ट्रेलिया आणि न्यूझीलंडबद्दल अधिक माहिती गोळा करत आहेत. ‘ग्लोबल वेल्थ मायग्रेशन रिव्ह्यू’च्या जागतिक डाटावर लक्ष केंद्रित केले असता आढळते की, भारतीय ज्या देशांना खूप दिवसांपासून भेट देत आहेत आणि जिथे त्यांचे कुटुंब आणि मित्र राहतात, तिथले नागरिकत्व स्वीकारण्याला प्राधान्य दिले जाते. याशिवाय पेपरवर्क सोपे असणार्‍या देशात लोक जातात.
भारताचे नागरिकत्व सोडून अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, कॅनडा आणि इंग्लंड या देशांमध्ये जाण्यामागे चार मोठी कारणे आहेत. नागरिकत्व सोडणार्‍यांच्या संख्येत वाढ होण्यामागील महत्त्वाचे कारण म्हणजे भारतातील नागरिकत्वाशी संबंधित नियम. संविधान दुरुस्ती नागरिकत्व कायदा, 1955 नुसार भारतात दुहेरी नागरिकत्व नाही. म्हणजेच भारताचे नागरिकत्व असलेली व्यक्ती इतर कोणत्याही देशाचे नागरिकत्व मिळवण्यास पात्र नाही. अशा स्थितीत बाहेर गेलेल्यांनी तिथे व्यवसाय थाटला आणि तिथले नागरिकत्व मिळवले. अशा परिस्थितीत त्यांचे भारतातील नागरिकत्व आपोआप संपले. तथापि, परदेशात राहणार्‍या लोकांचा भारताशी असलेला संबंध पाहून भारत सरकारने 2003 मध्ये ‘पीआयओ’ म्हणजेच पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजीन कार्ड आणि 2006 मध्ये ‘ओसीआय’ म्हणजेच ‘ओव्हरसीज सिटीझन ऑफ इंडिया कार्ड’ सुरू केले. या कार्डद्वारे लोक भारतीय नागरिकत्व सोडल्यानंतरही भारताशी सहज संबंध ठेवू शकतात. ‘ओसीआय’ कार्डच्या काही मर्यादा आहेत. जसे की, कार्डधारक भारतात निवडणूक लढवू शकत नाहीत, मतदान करू शकत नाहीत, कोणतेही सरकारी किंवा घटनात्मक पद धारण करू शकत नाहीत आणि शेतीसाठी जमीन खरेदी करू शकत नाहीत.
‘ग्लोबल पासपोर्ट इंडेक्स’नुसार, भारत सध्या पासपोर्ट क्रमवारीत 199 देशांमध्ये 71 व्या क्रमांकावर आहे. व्हिसाशिवाय भारतीय पासपोर्टसह 71 देशांमध्ये प्रवास करता येतो. दुसरीकडे, अमेरिका, ब्रिटनच्या पासपोर्टवर 173 देशांमध्ये व्हिसाशिवाय जाता येते. त्याचप्रमाणे कॅनडा आणि ऑस्ट्रेलियाच्या पासपोर्टवर 172 देशांचा प्रवास करता येतो. या कारणामुळेही भारताचे नागरिकत्व सोडून लोक अमेरिका, कॅनडासारख्या देशांचे नागरिकत्व घेत आहेत. भारत 2030 पर्यंत जपान आणि जर्मनीला मागे टाकून तिसरी सर्वात मोठी अर्थव्यवस्था होण्याच्या मार्गावर आहे; परंतु दरडोई उत्पन्नाच्या बाबतीत अजून बराच मोठा पल्ला गाठायचा आहे. लोकांना शिक्षण, कमाई आणि औषधोपचारासाठी तुलनेने कमी संधी आहेत. याशिवाय प्रदूषणासारख्या समस्येमुळेही लोकांना परदेशात स्थायिक व्हायचे आहे. अमेरिकेत स्थायिक झालेल्या भारतीयांचा सखोल अभ्यास करणार्‍या आर्थर डब्ल्यू. हेलवेग यांच्या मते भारत सोडण्यामागे पैसा हे सर्वात मोठे कारण आहे. हेलवेग यांच्या म्हणण्यानुसार, विद्यापीठातील शिक्षण, नोकरी, मुलांचे करिअर आणि निवृत्ती यासारख्या समस्यांचा विचार करूनच लोक भारत सोडतात.
करांचा भार टाळण्यासाठीही श्रीमंत लोक देश सोडून जातात. यामुळे करसंकलन कमी होऊन देशाच्या अर्थव्यवस्थेचे नुकसान होते. दुसरीकडे सिंगापूर, हाँगकाँग, ब्रिटन, कोरिया या देशांमधील करप्रणाली अतिशय सोपी आहे, म्हणूनच लोक या देशांमध्ये व्यवसाय करण्यासाठी जातात. 1996 ते 2015 या कालावधीत बोर्डाच्या परीक्षेतील निम्म्याहून अधिक रँकधारक परदेशात स्थलांतरीत झाले आणि अजूनही तिथे कार्यरत आहेत. म्हणजे कुशाग्र बुद्धीच्या भारतीयांचा एक मोठा भाग परदेशाच्या प्रगतीत योगदान देत आहे. 2022 मध्ये चार लाखांहून अधिक लोक शिक्षणासाठी परदेशात गेले. याकाळात त्यांच्या अभ्यासाचा खर्च सुमारे 27 मिलियन डॉलर्स एवढा होता. एवढा खर्च करून अभ्यास करणारी मुलेही चांगल्या मिळकतीची अपेक्षा करतील. ती त्यांना भारतात मिळत नाही. अशा परिस्थितीत ते परदेशात स्थायिक होतात. यातून भारताचे दोन प्रकारचे नुकसान झाले आहे. पहिले म्हणजे एवढी मोठी रक्कम अभ्यासाच्या नावाखाली परदेशात जाते आणि दुसरे म्हणजे आपला ‘ब्रेन ड्रेन’ भरून येत नाही.
गेल्या काही वर्षांमध्ये देशातील नागरिकांमध्ये नागरिकत्व सोडण्याचा ट्रेंड वाढला आहे. 2021 मध्ये किती भारतीय नागरिकांनी देशाचे नागरिकत्व सोडून अन्य कोणत्या देशाचे नागरिकत्व स्वीकारले, या प्रश्नावर संसदेत मिळालेल्या उत्तराने धक्का बसला आहे. एका लेखी प्रश्नाच्या उत्तरात केंद्रीय गृहराज्यमंत्र्यांनी संसदेत सांगितले की, 2021 मध्ये एकूण 1 लाख 63 हजार 370 लोकांनी भारतीय नागरिकत्व सोडून इतर देशाचे नागरिकत्व घेतले आहे. 2019 मध्ये हा आकडा 1 लाख 44 हजार 17 होता. सरकारने आपल्या उत्तरात सादर केलेल्या एकूण 123 देशांच्या यादीत असे सहा देश आहेत, ज्यात 2021 मध्ये एकाही भारतीयाने नागरिकत्व घेतले नाही. भारत सोडून इतर देशांमध्ये स्थायिक होण्यासाठी भारतीयांच्या पसंतीत अमेरिका अव्वल आहे. त्यानंतर ऑस्ट्रेलियाचा क्रमांक लागतो. दुसरीकडे, भारतीय नागरिक स्थायिक होण्यासाठी पसंती देत असलेल्या देशांच्या यादीमध्ये कॅनडा तिसर्‍या क्रमांकावर होता. ब्रिटन चौथ्या क्रमांकावर आहे.
गेल्या पाच वर्षांमध्ये लाखो लोकांनी आपले भारतीय नागरिकत्व सोडून इतर 120 देशांचे नागरिकत्व स्वीकारले आहे. तुलनेत भारताची नागरिकता घेणार्‍यांची संख्या पाहिल्यास मागील पाच वर्षांत फक्त 5,220 लोकांनी भारतीय नागरिकता स्वीकारली आहे.
