यंदाच्या मोसमी पावसावर ‘अल निनो’ वादळाचा परिणाम होण्याची शक्यता असून पावसाळा लांबण्याचा संभव असल्याचे सांगून हवामान विभागाने देशाला सतर्क केले आहे. त्या अंदाजाची गंभीर दखल राज्य सरकारने घेतली आहे. राज्यातील महानगरे आणि शहरांवर पाणीटंचाईचे संकट ओढवू नये म्हणून उपलब्ध पाणीसाठे ऑगस्टअखेर पुरतील, असे नियोजन तातडीने करण्याचे आदेश सर्व मनपा आणि नगरपालिकांना दिले आहेत. मर्यादित पाणीसाठा लक्षात घेऊन पाणीपुरवठ्यात कपात करण्याचे निर्देशही देण्यात आले आहेत. नाशिक जिल्हास्तरावर त्याची अंमलबजावणी करण्याच्या दृष्टीने पालकमंत्र्यांनी गेल्याच आठवड्यात जिल्हाधिकारी कार्यालयात तातडीची आढावा बैठक घेतली होती. शहर तसेच गावपातळीवर पाणीवापराबाबत बारकाईने नियोजन करण्याच्या सूचना त्यांनी दिल्या होत्या. पिण्याच्या पाण्याला प्राधान्य द्यावे, असेही बजावले होते. नाशिककरांना एक ते दोन दिवस तर ग्रामीण भागाला तीन ते चार दिवस पाणीकपातीला सामोरे जावे लागणे अटळ आहे. नाशिकमध्ये एप्रिल-मे महिन्यांत एक दिवस तर जुलै-ऑगस्टपर्यंत दोन दिवस पाणीकपातीचे नियोजन नाशिक मनपाने केल्याची माहिती मनपा आयुक्तांनी बैठकीत दिली होती. पालकमंत्र्यांच्या मालेगावात सुरूवातीला एक दिवस आणि ऑगस्टमध्ये दोन दिवस पाणीकपात होणार आहे. जिल्ह्यातील 16 नगरपालिका उपलब्ध पाणीसाठा ऑगस्टपर्यंत पुरवण्यासाठी आधीच सज्ज झाल्या आहेत. त्यांनी पाणीकपात सुरूही केली आहे. नाशिकमधील पाणीकपातीचा निर्णय मात्र सरकारी पातळीवरील टोलवाटोलवीत रखडला आहे. नाशिक महानगरातील पाणीकपातीच्या निर्णयावर मुख्य सचिवांच्या उपस्थितीत होणार्‍या बैठकीत शिक्कामोर्तब होईल, असे पालकमंत्र्यांच्या बैठकीत सांगण्यात आले होते. मात्र मंत्रालयातील बैठकीत नाशिकच्या पाणीकपातीचा निर्णय झालाच नाही. हा निर्णय स्थानिक पातळीवरच घ्यावा, असे निर्देश मंत्रालयातून दिले गेले. नाशिकच्या पाणीकपातीवर मंत्रालयात निर्णय घेतला तर त्यातून जनक्षोभ निर्माण झाल्यास पाणीकपातीच्या निर्णयाचे खापर राज्य सरकारवर फुटेल, म्हणजे सत्ताधारी भाजप आणि शिंदे गटावर जनतेचा रोष ओढवू शकतो, अशी संभावना लक्षात घेऊन पाणीकपातीचा निर्णय स्थानिक पातळीवर ढकलला गेला असेल का? मुख्य सचिवांच्या सूचनेनुसार मनपा आयुक्त पाणीकपातीचा अंतिम निर्णय घेऊन त्याची घोषणा करतील, असे वाटत होते. मंत्रालयातील बैठक होऊन आता दहा दिवस उलटले आहेत. तरीसुद्धा नाशिकच्या पाणीकपातीवर अद्यापही अंतिम निर्णय होऊ शकलेला नाही. आजअखेर (21 एप्रिल) पाणी नियोजन आराखडा सादर करण्याचे फर्मान विभागीय आयुक्तांनी नाशिक मनपाला नुकतेच काढले आहे. एखाद्या महत्त्वाच्या प्रश्‍नाबाबत निर्णय घेतानासुद्धा सरकारी पातळीवर किती व कसा घोळ घातला जातो? कसे कालहरण केले जाते? याचा अनुभव पाणीकपातीच्या निर्णयाबाबत नाशिककरांना येत आहे. गंगापूर आणि मुकणे धरणांत मिळून 14 टीएमसी पाणीसाठा शिल्लक आहे. नाशिक शहराला पाणीपुरवठा करण्यासाठी चार टीएमसी पाण्याची आवश्यकता आहे. मग उर्वरित 10 टीएमसी पाणी कोणासाठी राखून ठेवला जात आहे? अशी शंका ठाकरे गटाने उपस्थित केली आहे. ठाकरे गटासोबतच इतरही राजकीय पक्षांचा नाशकातील पाणीकपातीला विरोध असल्याचे सांगण्यात येते. त्याचे कारण उघड आहे. पुढील काळात मनपा निवडणुका लागणार आहेत. अशावेळी नागरिकांना पाणीकपातीचे चटके बसल्यास त्याचा आपल्या मतटक्क्यांवर परिणाम होऊ शकतो, अशी भीती सर्वच राजकीय पक्षांच्या नेत्यांना वाटत असावी. पाणीकपातीच्या निर्णयाला राजकीय दबावापोटी होणारा विलंब केला जात असेल का? आज धरणात पुरेसा पाणीसाठा असल्याचा दावा राजकीय पक्षांकडून केला जात असला तरी एप्रिल महिन्यात तापमानाचा पारा जवळपास 40 अंश सेल्सियसकडे झुकला आहे. परिणामी पाण्याचे बाष्पिभवन वेगाने होत असेल. हवामान विभागाच्या अंदाजाप्रमाणे खरोखरच पावसाळा लांबला आणि गंगापूर धरणाने तळ गाठला तर नाशिककरांना भीषण पाणीटंचाईला सामोरे जावे लागू शकते. पाणीकपातीपेक्षा ही परिस्थिती जास्त त्रासदायक ठरू शकते याचीही जाणीव सर्वसंबंधितांनी ठेवणे आवश्यक आहे. नाशकातील पाणीकपातीच्या चर्चा बर्‍याच दिवसांपासून सुरू असल्याने पाणीकपातीला सामोरे जाण्याची मानसिक तयारी नाशिककरांनी आधीच केलेली आहे. फक्त आता अंतिम निर्णय होऊन त्याची अंमलबजावणी कधी सुरू होते याकडे नाशिककरांचे लक्ष लागले आहे. विभागीय आयुक्तांनी पाणी नियोजनाबाबतचा आराखडा मनपाकडून मागवला असला तरी त्यावर अधिक वेळ न दवडता तातडीने निर्णय होणे आवश्यक आहे. निर्णयाबाबत चालढकल न करता तो जितका लवकर घेतला जाईल तितके ते जनहिताचे ठरेल.
