मुंबई | प्रतिनिधी
महाराष्ट्रातील वाहनधारक १५ वर्षे आधीच ॲडव्हान्समध्ये रोड टॅक्स भरतो. त्या रोड टॅक्सचे काय होते? या करातून किती रस्ते बांधले गेले. रोड टॅक्स भरत असताना अधिकचा टोल का भरायचा? आजपर्यंत गोळा केलेला टोल नेमका कोणाच्या खिशात गेला? असे सवाल करत टोलबाबतच्या सर्व गोष्टींचा राज्य सरकारने खुलासा करावा, अशी मागणी महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे अध्यक्ष राज ठाकरे यांनी गुरुवारी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या उपस्थितीत झालेल्या बैठकीत केली. सर्वसामान्य जनतेच्या मनात टोलवसुलीबाबत प्रचंड अस्वस्थता आहे. जनता या प्रश्नावर रस्त्यावर उतरली तर त्याला मनसेचा पूर्ण पाठिंबा असेल असेही त्यांनी जाहीर केले.
मुंबईतील प्रवेशद्वारांवर आकारण्यात येणाऱ्या टोलमध्ये वाढ करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. या निर्णयाला मसनेने जोरदार विरोध केला आहे. टोल रद्द करावा या मागणीसाठी मनसेचे ठाण्यातील नेते अविनाश जाधव यांनी उपोषण आंदोलन केले. या आंदोलनाची राज ठाकरे यांनी दखल घेतली. उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या विधानानंतर मनसेने मुलुंड टोल नाक्यावरील चौकी जाळली.
या पार्श्वभूमीवर राज ठाकरे यांनी आज सह्याद्री अतिथीगृहावर एकनाथ शिंदे यांची भेट घेतली. यावेळी टोलच्या प्रश्नावर चर्चा झाली. यावेळी सार्वजनिक बांधकाम मंत्री दादाजी भुसे, आमदार प्रमोद पाटील, माजी आमदार बाळा नांदगावकर, नितीन सरदेसाई, अमित ठाकरे, संदीप देशपांडे यांच्यासह मनसेचे पदाधिकारी उपस्थित होते. राज ठाकरे यांनी यावेळी मुख्यमंत्री शिंदे यांना मनसेच्या मागण्यांचे पत्रही दिले.
महाराष्ट्रातल्या जनतेत टोल विषयी प्रचंड खदखद आहे. कारण टोल आकारणी बाबत स्पष्टताच नाही. मुंबईत प्रवेश करताना पाच टोलनाके आहेत. त्यांच्यावर तसेच महाराष्ट्रातील इतर नाक्यांवर त्यांच्यावर झालेला खर्च तसेच वसुली आदींची माहिती दिली पाहिजे. सरकारने मान्य केलेल्या कोणत्या सुविधा त्या टोलनाक्यांवर मिळू शकतात याचीही माहिती मिळाली पाहिजे. कधीकधी टोल नाक्यावर प्रचंड गर्दी असते, अशा वेळी काही अंतरावर पिवळी पट्टी असते. ज्याच्या पुढे रांग गेली तर वाहनांना टोल न घेता सोडले जावे असा नियम असल्याचे ऐकिवात आहे. त्याविषयी राज्य सरकारची भूमिका काय? ह्या नियमाचे पालन व्हावे म्हणून राज्य सरकार काय उपाययोजना करत आहे? असा सवाल राज ठाकरे यांनी केला.
महाराष्ट्रात नवे वाहन खरेदी करायचे तर रोड टॅक्स द्यावा लागतो. अगदी पूर्वी आपण तो दरवर्षी भरायचो. नंतर सरकारला रस्ते बांधण्यासाठी निधी हवा म्हणून एकदम १५ वर्षांचा कर घ्यायला आपण सुरुवात केली. त्यामुळे पुढच्या १५ वर्षांसाठी महाराष्ट्राचा नागरिक १५ वर्ष अगोदरच पैसे भरतो. दरवर्षी ह्यातून राज्याला किती महसूल प्राप्त होतो? गेल्या १० वर्षात किती मिळाला? त्यातून किती रस्ते बांधले गेले? त्यावर टोल आकारला जातो का? असा सवालही राज ठाकरे यांनी केला. टोल विरोधात जर जनता रस्त्यावर उतरली तर त्याला मनसेचा पूर्ण पाठिंबा असेल असेही राज ठाकरे म्हणाले.
शिवतीर्थवर आज बैठक
दरम्यान, राज ठाकरे यांच्या शिवतीर्थ या निवासस्थानी आज, शुक्रवारी सकाळी उच्चस्तरीय बैठक होणार आहे. या बैठकीनंतर सकाळी १० वाजता आपण यासंदर्भात आपली भूमिका स्पष्ट करू, असे राज ठाकरे बैठकीनंतर सांगितले.
वाहनांची संख्या मोजण्यासाठी व्हीडीओग्राफी करा: मुख्यमंत्री शिंदे
दरम्यान, मुंबई परिसरातील पाचही टोलनाक्यांवर येणाऱ्या आणि जाणाऱ्या वाहनांची संख्या मोजण्यासाठी व्हीडीओग्राफी करण्याचे निर्देश मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी आजच्या बैठकीत दिले. पुढील १५ दिवस हे चित्रीकरण करावे, असेही त्यांनी सांगितले. टोल मार्गावरील जे उड्डाणपूल, पूल, भुयारी मार्ग आहेत, त्यांचे स्ट्रक्चरल ऑडिट करण्याचे निर्देशही शिंदे यांनी दिले. तसेच मुंबई हद्दीतील मुलुंड येथील हरिओमनगर वसाहतीतील रहिवाश्यांना टोल नाक्यावरून मुंबई जावे लागू नये यासाठी नवघर पोलिस ठाण्याजवळील नाल्यावर तातडीने पूल उभारण्याची सूचना शिंदे यांनी केली.
पथकर नाक्यांवर वाहनांच्या रांगा लागू नयेत यासाठी आवश्यक मनुष्यबळाची संख्या वाढवावी. स्वच्छतागृहासह रुग्णवाहिका, प्रथमोपचार सुविधा उपलब्ध करून द्यावी. मुंबई एन्ट्री पॉईंटच्या पथकर मार्गावरील पुलांचे, उड्डाणपुलांचे, भुयारी रस्त्यांचे स्ट्रक्चरल ऑडिट करावे, असे निर्देश एकनाथ शिंदे यांनी आज येथे दिले. कराराप्रमाणे टोल नाक्यांवर कंत्राटदाराने आवश्यक त्या सुविधा उपलब्ध करून दिल्या पाहिजेत. त्यामध्ये स्वच्छता गृहे, रुग्णवाहिका, प्रथमोपचार सुविधा, क्रेन याबाबी उपलब्ध करून देणे आवश्यक आहे. स्वच्छतागृहांची स्वच्छता सतत राखली पाहिजे. मंत्री दादाजी भुसे, एमएसआरडीसीचे व्यवस्थापकीय संचालक राधेश्याम मोपलवार यांनी शिष्टमंडळातील प्रतिनिधींना सोबत घेऊन उद्यापासून टोल नाक्यांवरील सुविधांची पाहणी करावी, असे निर्देश एकनाथ शिंदे यांनी यावेळी दिले.
दरम्यान, आजच्या बैठकीत पोलिसांच्या घरांच्या विषयावरही चर्चा झाली. पोलिसांना निवास देण्याची भूमिका राज्य सरकारची आहे आणि त्यासाठी पुढाकारही घेण्यात आल्याचे एकनाथ शिंदे यांनी सांगितले. पोलिसांना हक्काची घरे मिळावीत यासाठी सिडकोला पाच हजार घरांचे उद्दिष्ट देण्यात आले आहे. मुंबईत पोलिसांना हक्काची घरे कशी मिळतील यासाठी खासगी विकसकांना आणि एसआरए प्रकल्पांमध्ये वाढीव चटई क्षेत्र निर्देशांक देऊन अधिकची घरे मिळू शकतील का यासाठी अभ्यास करण्याचे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले. यावेळी गृह विभागाच्या अतिरिक्त मुख्य सचिव सुजाता सौनिक, मुंबई पोलिस आयुक्त विवेक फणसाळकर, पोलिस गृहनिर्माण मंडळाच्या अर्चना त्यागी आदी उपस्थित होते.
