राजकारणात सुसंस्कृतपणाची कमतरता जाणवते’ अशी खंत ज्येष्ठ नेते शरद पवार यांनी नुकतीच व्यक्त केली. शरद पवार यांची राजकीय कारकिर्द प्रदीर्घ आहे. सामान्यांच्या भाषेत बोलायचे तर त्यांनी राजकारणात असंख्य पावसाळे पाहिले आहेत. त्यांनी त्यांचे अनुभवाचे बोल लोकांना सांगितले आहेत. पूर्वी राजकारणात सभ्यता होती, सुसंस्कृतपणा होता अशी पुस्तीही त्यांनी जोडली. ती सभ्यता आणि सुसंस्कृतता कुठे आणि कशी हरवली याबरोबरच ती कशी लोप पावू दिली हा प्रश्नही तितकाच महत्वाचा नाही का? राजकारणातील सभ्यता टिकवून ठेवणे ही सर्व राजकीय पक्षांची जबाबदारी आहे. तथापि दुर्दैवाने याबाबतीत तरी सर्व पक्ष ‘एकाच माळेचे मणी’ आहेत असे जनतेचे मत आहे. पक्ष आणि नेते जनतेला उत्तरदायी आहेत याचा विसर सर्वांनाच पडला आहे. सर्वच राजकीय पक्षांना वेळोवेळी राजकीय सभ्यतेचा उमाळा दाटून येतो. तरीही राजकारणाचे गुन्हेगारीकरण कसे होते? राजकारणातील गुन्हेगारीबद्दल सगळेच नेते पोटतिडिकेने बोलतात, पण गुन्हेगारी पार्श्वभूमीच्या लोकप्रतिनिधींची संख्या मात्र वेगाने वाढत आहे. संसदेतील 233 सदस्यांवर गुन्हे दाखल असल्याचे सांगितले जाते. यात अनेक गंभीर गुन्ह्यांचा समावेश असल्याचेही बोलले जाते. उमेदवारांच्या निकषाबाबतही सर्वच राजकीय पक्षांच्या दृष्टीकोनात समानता आढळते. साम, दाम, दंड आणि भेद हाच निवडणूक जिंकण्याचा निकष बनला असावा का? सत्तेचे गणित जमवण्यासाठी सर्व राजकीय पक्ष गुन्हेगारी पार्श्वभूमीच्या व्यक्तींना जवळ करतात. त्यांना निवडणुकीचे तिकिट देतात आणि निवडुनही आणतात. या प्रक्रियेत त्यांच्या गुन्हेगारी पार्श्वभूमीकडे सर्रास कानाडोळा करतात. काहीही करुन निवडणूक जिंकणार्‍या आणि जिंकवून देणार्‍या लोकांना पायघड्या टाकण्यात सगळेच पक्ष आघाडीवर असतात. या मुद्यावर सर्वोच्च न्यायालयात अनेकदा याचिका दाखल करण्यात आल्या. याला अटकाव करण्यासाठी कायदा करणे हे संसदेचे काम आहे असे न्यायसंस्थेने म्हटले आहे. तथापि ज्या संसदेत 43 टक्के लोकप्रतिनिधींवर गंभीर गुन्ह्यांचे आरोप असतील त्यांच्याकडून अशा प्रकारच्या कायदा निर्मितीची अपेक्षा पूर्ण होऊ शकेल का? राजकारणाचे गुन्हेगारीकरण रोखण्यासंदर्भात निवडणूक आयोगानेही नुकतीच हतबलता व्यक्त केली. असे करणे आयोगाच्या आवाक्याबाहेर असल्याचे प्रतिपादन आयोगाने केल्याचे वृत्त माध्यमात प्रसिद्ध झाले आहे. मग कशी टिकणार राजकारणातील सभ्यता आणि सुसंस्कृतता? ‘आडातच नसेल तर पोहर्‍यात तरी कशी येऊ शकेल?’ लोकशाहीत मतदार राजा असतो असे म्हणण्याचा प्रघात पडला आहे. पण एक दिवसाच्या या राजाला गृहित धरले जाते. राजकारणातील सभ्यता लोप पावण्याला लोकांची निष्क्रियताही जबाबदार आहे असे अनेक तज्ञ म्हणतात. पण ते एका मर्यादेपर्यंतच खरे मानता येऊ शकेल. गुन्हेगारी पार्श्वभूमीच्या उमेदवारांना लोकांनी नाकारले पाहिजे अशी अपेक्षा जाणते व्यक्त करतात. तथापि भाईगिरीचे सावट झुगारुन देणे सामान्यांसाठी वाटते तितके सोपे नसते. मतदारसंघातील सर्वच उमेदवार गुन्हेगारी पार्श्वभूमीचे असू शकतात. अशावेळी जनतेपुढे कोणते पर्याय असू शकतात? ही लोकशाहीची चेष्टा नाही का?
