वह्यांची पाने जोडलेली पाठ्यपुस्तके येत्या शैक्षणिक वर्षात विद्यार्थ्यांना उपलब्ध करून दिली जातील असा सरकारचा निर्णय आहे. दुसरी ते आठवी या इयत्तांच्या सर्व पाठ्यपुस्तकांसाठी हा पथदर्शी प्रकल्प राबवण्यात येणार आहे. नव्या रचनेची पाठ्यपुस्तके नियोजित वेळेत उपलब्ध करून दिली जातील असे बालभारतीच्या संचालकांनी माध्यमांना सांगितले. वर्गात शिक्षक शिकवत असताना विद्यार्थ्यांनी पुस्तकातील कोऱ्या पानांवर नोंदी करणे सरकारला अपेक्षित आहे.
विद्यार्थ्यांच्या पाठीवरील दप्तराचे ओझे कमी करणे हा या निर्णयामागचा उद्देश असल्याचे सांगितले जाते. दप्तराचे ओझे या मुद्यासंदर्भात अनेकदा वेगवेगळे निर्णय याआधीही घेतले गेले आहेत. त्यापैकी किती निर्णयांची अमलबजावणी प्रशासनाने केली हे नेहमीच गुलदस्त्यात का राहात असावे? दप्तराचे ओझे हा सामाजिक चिंतेचा विषय असावा की राजकारणाचा? असा प्रश्न पालकांना पडावा अशीच यासंदर्भात सद्यस्थिती आहे. सरकारच्या या निर्णयामुळे काही प्रश्न पालक उपस्थित करतात. पुस्तकांमध्ये प्रत्येक धड्यानंतर नेमकी किती पाने जोडली जाणार आहेत? प्रत्येक धड्यानंतर वहीचे एक कोरे पान जोडले जाणार असल्याचे सांगितले जाते. तसे असेल तर निर्णयामागचा उद्देश सफल होऊ शकेल का? नोंदी करण्यासाठी एका पानाचा किती व्यवहार्य उपयोग होऊ शकेल? प्रत्येक विद्यार्थ्यांची समज वेगळी असते. ते आपल्या कुवतीप्रमाणे अभ्यास करण्याचा प्रयत्न करतात हे संबंधितांनी गृहीत धरले असेल का? सर्वच इयत्तांची पाठ्यपुस्तके दीर्घकाळ वापरली जातात.
जुनी पुस्तके गरजू विद्यार्थ्यांना उपलब्ध करून दिली जातात. अनेक प्रयोगशिल शिक्षक त्यासाठी प्रयत्न करतात. वह्यांची पाने जोडलेली आणि विद्यार्थ्यांनी नोंदी केलेली पुस्तके पुनःपुन्हा वापरात आणली जाऊ शकतील का? ती पाने फाडून पुस्तके पुन्हा वापरली जाऊ शकतील असा मुद्दा मांडला जाऊ शकेल. पण मग पुस्तकांचा पुनर्वापर करणाऱ्या विद्यार्थ्यांनी नोंदी कुठे लिहायच्या? त्यासाठी सरकार दरवर्षी नव्याने पुस्तके उपलब्ध करून देणार का? वापराअभावी जुनी पुस्तके वाया जाणार नाहीत याची खात्री दिली जाऊ शकेल का? मुळात वाचनाची प्रक्रिया पुस्तकातून घडते. त्याअर्थाने शालेय पुस्तक हे शिकण्याचे साधन आहे याचा विसर पडला असावा का? शालेय शिक्षणासंदर्भात वेळोवेळी अनेक निर्णय जाहीर केले जातात. शाळांमध्ये कृषी विषय शिकवला जाणार असल्याची घोषणा राज्याच्या कृषिमंत्र्यांनी एका कार्यक्रमात नुकतीच केली. शिक्षणासंदर्भात सरकारी धोरण असावे, त्यात काळानुसार बदल व्हावेत हे रास्तच. पण विद्यार्थ्यांचे शिकणे कसे होईल हा सगळ्याचा केंद्रबिंदू असावा का? ज्येष्ठ शिक्षणतज्ज्ञ प्रा. यशपाल यांनी सर्वांगीण, सर्जनशील आणि आनंददायी शिक्षणाची कल्पना मांडली होती. अध्ययनाचे ओझे कमी करण्यास त्यांनी सुचवले होते.
शिक्षण क्षेत्राबाबत प्रमुख सुधारणा आणि शिफारशी सुचवण्यासाठी १९६४ साली कोठारी आयोग नेमला गेला होता. या आयोगानेही सरकारला अनेक शिफारशी केल्या होत्या. त्या केंद्र आणि राज्य सरकारांनी स्वीकारल्या का? विद्यार्थ्यांचे भवितव्य ठरवणारे शैक्षणिक निर्णय सारासार विचार करून एकमताने घेतले जावेत, त्यामुळे विद्यार्थ्यंची कुचंबना होऊ नये आणि राज्यकर्ते बदलले तरी निर्णय बदलले जाऊ नयेत ही जाणत्यांची, शिक्षणतज्ञांची आणि प्रयोगशिल शिक्षकांची अपेक्षा चुकीची ठरवली जाऊ शकेल का? शिक्षणक्षेत्र मनुष्यबळ विकासाचे माध्यम आहे याचा विसर पडून चालेल का?
