राज्यात पावसाचा मुक्काम अजून दोन-तीन दिवस वाढण्याचा अंदाज राज्याच्या हवामान खात्याने व्यक्त केला आहे. त्यासरशी शेतकर्‍यांच्या आणि लोकांच्याही पोटात गोळा आला आहे. ‘ये रे पावसा’ असे म्हणण्याऐवजी ‘जा रे जा रे पावसा’ असे म्हणण्याची वेळ पावसाने यंदा सर्वांवर आणली आहे. राज्यात आतापर्यंत सरासरी 110 टक्के तर नाशिक जिल्ह्यात 130 टक्के पाऊस झाल्याची नोेंद आहे.
सध्या सुरु असलेला पाऊस परतीचा की अजूनही हंगामी पाऊसच सुरु आहे याविषयी तज्ञांमध्ये एकमत आढळत नाही. समाज माध्यमांवर फिरत असलेले पावसाचे विनोद आणि मिम्स यावरुनही लोक आता पावसाला किती वैतागले आहेत हे समजते. राज्यातील बहुतेक जिल्ह्यांमधील प्रमुख पिकांना या पावसाचा तडाखा बसल्याचे वृत्त माध्यमात रोजच झळकत आहे. शेती व्यवसाय परवडेनासा झाला असल्याचे शेतकरी सांगतात. त्यात लहरी हवामान वारंवार भर घालत आहे. हिंगोली तालुक्यातील सेनगावमधील एका चिमुकल्याने मुख्यमंत्र्यांना लिहिलेले पत्र समाज माध्यमावर फिरत आहे.
शेतातील सोयाबीनचे उभे पीक हातचे गेल्याने घरात कसे वातावरण आहे याचे वर्णन त्याने त्या पत्रात आहे. सध्याच्या वातावरणात त्या चिमुकल्याने मांडलेल्या वेदना सार्वत्रिक म्हणाव्यात का? साखर कारखान्यांच्या गळीत हंगामावरही पावसाचा परिणाम संभवतो, असे मत तज्ञ व्यक्त करतात. झोडपणार्‍या पावसाने शेतात उभ्या असलेल्या पिकाचे आणि लोकांचेही आरोग्य धोक्यात आहे. विषाणूजन्य आजारांचे प्रमाण वाढत आहे. दवाखाने आणि रुग्णालयांतील रुग्णांची गर्दी वाढत आहे.
डेंग्यू आणि मलेरियाचा प्रसार वाढण्याची शक्यता वैद्यकीय तज्ञांनी व्यक्त केली आहे. पावसाचा वाढता मुक्काम शेतकर्‍यांच्या अडचणीही वाढवतच आहे. अशावेळी विशेषत: शेतकर्‍यांनी सरकारी यंत्रणेकडे आशेने डोळे लावून बसणे स्वाभाविक आहे. पिकांच्या नुकसानीचे पंचनामे वेळेत होतील का? त्याचे अंतिम अहवाल शासनाकडे वेळेत पाठवले जातील का? पीकविम्याची रक्कम वेळेत मिळेल का? नुकसानभरपाई मिळेल का? असे प्रश्न शेतकर्‍यांना भेडसावत आहेत.
महसूल, ग्रामविकास आणि कृषी विभाग ‘पीक कापणी प्रयोग’ पार पाडतात. तथापि या विभागात याविषयी विसंवाद असल्याचे सांगितले जाते. त्यामुळे मुख्य सचिवांना पीक कापणी सुरु करण्याचे लेखी आदेश जारी करावे लागल्याचे वृत्त माध्यमात प्रसिद्ध झाले आहेे. यंत्रणेने सद्यस्थितीकडे संवेदनशीलतेने पाहावे अशी शेतकर्‍यांची अपेक्षा आहे. ती योग्य म्हणावी लागेल. तथापि सगळाच दोष यंत्रणांना देणे योग्य ठरणार नाही. सध्या राज्यात राजकीय अस्थिरतेचे वातावरण आहे.
अशा वातावरणात यंत्रणेमधील विविध विभागांना त्यांच्या जबाबदार्‍या पार पाडण्यासाठी वेळ मिळत असेल का? राजकीय कुरघोडीच्या खेळाचा परिणाम यंत्रणेच्या कार्यक्षमतेवरही होत असावा का? अशा परिस्थितीत राजकीय नेत्यांकडून जनतेच्या अपेक्षा पूर्ण होऊ शकतील का? सरकारी निर्णय जनतेच्या उपयोगी पडतील का? यंत्रणेचे कामकाज सुरळीत सुरु राहण्यासाठी तज्ञ काही उपाय सुचवतील का? राज्यकर्त्यांनी काही काळापुरते राजकारण बाजूला ठेऊन या परिस्थितीकडे आणि शेतकर्‍यांच्या प्रश्नांकडे गंभीरपणे लक्ष द्यावे अशी शेतकर्‍यांची अपेक्षा आहे. ती पूर्ण होईल का?
