कोरोना साथीच्या सुरुवातीच्या काळात काही महिने शाळा बंदच होत्या. नंतर सरकारने शाळा ऑनलाईन सुरु करण्याचा पर्याय स्वीकारला. या पर्यायाविषयी वादविवाद झाले. मत-मतांतरे व्यक्त झाली. राज्यातील किती विद्यार्थी शिक्षणापासून वंचित आहेत याची सर्वेक्षणे झाली. पण शाळा मात्र ऑनलाइनच सुरु राहिल्या. आजही सुरूच आहेत.
शिक्षक, विद्यार्थी आणि त्यांचे पालक या तंत्राला अजूनही पुरेसे सरावलेले नाहीत. ज्या गावात करोना संसर्गाचा एकही रुग्ण नाही किंवा साथ आटोक्यात आहे त्या गावातील शाळा सुरु करण्याची मागणी राज्यातील प्राथमिक शिक्षक संघटनांनी केली होती. शाळा सुरु करण्याचा सरकारवर दबाव वाढतच आहे. अखेर सरकारने शाळा सुरु करण्याचा निर्णय जाहीर केला. पण घोळात घोळ वाढवणारा तो फतवा लगेच रद्दही झाला व मागोमाग सुधारित फर्मानही सुटले. दोन दिवसात दोन फर्माने सोडून शिक्षणखात्याचे घोडे भरधाव सुटले.
पहिल्या आदेशात शाळा सुरु करण्याचा निर्णय ग्रामपंचायती आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांवर सोपवण्यात आला होता. करोनामुक्त ग्रामपंचायतींनी त्यांच्या कार्यक्षेत्रातील गावांमधील ८ वी ते १२वी चे वर्ग सुरु करायला सरकारने परवानगी दिली होती. पण तो आदेश रद्द करून नंतर तडकाफडकी जारी केलेल्या नव्या आदेशात काही दीर्घसूत्री सूचना सुचवल्या गेल्या आहेत. असे करून शाळा सुरु करण्याच्या निर्णयाचा एकच चेंडू शिक्षण विभागाने अनेकांच्या कोर्टात फेकला आहे.
ग्रामपंचायतीने पालकांची चर्चा करावी. नंतर सरपंचांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमली जावी. शाळा सुरु करण्याचा ठराव संमत करून तो जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी आणि शिक्षणाधिकार्‍यांकडे पाठवावा. आणि त्यांनी जिल्हाधिकार्‍यांकडे त्याचा पाठपुरावा करावा. अशी शाळा सुरु होण्याआधीच त्यात खोडे घालणारी लांबलचक प्रक्रिया सुचवण्यात आली आहे. सरकारी कामकाजाची नेहेमीची ‘तप्तरता’ आणि वेग लक्षात घेता सुचवलेल्या प्रक्रियेने शाळा किती वर्षात सुरु व्हावी याची कुठलीही मर्यादा या दीर्घ नियमावलीत आढळत नाही. समित्या गठीत होणार कधी? ठराव होणार कधी? तो संमत होणार होऊन शाळा सुरु होणार कधी? सरकारी आदेशाप्रमाणे करोनामुक्त गावातील शाळा सुरु करायच्या आहेत.
निर्णयाचे घोडे याच्या कोर्टातून त्याच्या कोर्टात उड्या मारत असेपर्यंत गावकर्‍यांनी त्या कागदी घोड्यांच्या टापांचे आवाजच फक्त ऐकत राहावेत का? गावात एखाद्याला करोनाचा संसर्ग झालाच तर काय करावे याबद्दल काहीही नियम सुचवला का गेला नसावा हा प्रश्न उरतोच! वाचता वाचता दमछाक व्हावी असेच या आदेशाचे स्वरूप आहे. शाळा सुरु करतांना पाळायच्या निर्बंधांची यादीच भलीमोठी आहे.
शाळा सुरु करण्यापूर्वी कमीत कमी १ महिना संबंधित गावात करोना रुग्ण नसावा. शाळा सुरू करताना मुलांना टप्या टप्प्यात शाळेत बोलविण्यात यावे. एका बाकावर एकच विद्यार्थी, दोन बाकांमध्ये ६ फूट अंतर, एका वर्गात जास्तीत जास्त १५-२० विद्यार्थी बसवावेत. सतत हात साबणाने धुणे, मास्कचा वापर, कोणतेही लक्षण असल्यास विद्यार्थ्यांना घरी पाठविणे व लगेच कोरोना चाचणी करणे, संबंधीत शाळेतील शिक्षकांची राहण्याची व्यवस्था शक्यतो त्याच गावात करावी किंवा त्यांनी सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्थेचा वापर करू नये.
विद्यार्थ्यांच्या पालकांना गर्दी टाळण्यासाठी शाळेच्या परिसरात प्रवेश देऊ नये असे एक ना अनेक निर्बंध लादण्यात आले आहेत. ज्या शाळेत बाके नसतात त्यांच्याकरता काय व्यवस्था असावी याचा खुलासा या आदेशात नाही तो नाहीच. ‘भीक नको पण कुत्रे आवर’ हे म्हणण्याची पाळी प्रजेवर आलीच पाहिजे हा हेतू या फतव्यांमागे असेल का? विद्यार्थ्यांच्या आरोग्याची सरकारला किती काळजी आहे हे मात्र या आदेशांवरून संबंधितांनी सिद्ध केले आहे. राज्यात एक लाखापेक्षा जास्त सरकारी शाळा आहेत. त्यापैकी ४० हजारांपेक्षा जास्त शाळांची पहिली ते चथीपर्यंतच्या वर्गांची पटसंख्या प्रत्येकी ३० च्या आसपास आहे.
सरकारच्या एका आदेशानुसार निर्बंध पाळूनसुद्धा या शाळा सुरु करता येऊ शकतात. पण सरकारला खरेच शाळा सुरु करायच्या आहेत का? की फक्त तसे नाटक वठवयाचे असावे? हे आदेश ज्यांनी तयार केले त्यांनाच सरकारने शिक्षक म्हणून नेमावे. त्यांनी या आदेशांची अंमलबजावणी केल्याचा नमुना सर्व शिक्षकांसाठी घालून द्यावा. तसे झाले तरच ही तुघलकी फर्माने कधीतरी अंमलातही येऊ शकतात याचा अनुभव प्रजेला मिळेल.
“तू मारल्यासारखे कर, मी रडल्यासारखे करतो” अशी भूमिका जाणूनबुजून स्वीकारली जात असावी का? सरकारी कागदी घोड्यांच्या उड्यानी काय साधायचे आहे हे सरकार तरी जाहीर करू शकेल का? एक मात्र खरे, करोना संकटकाळाने सरकारी कामकाज पद्धतीतील नको तितका भंपकपणा वेळोवेळी जनतेच्या निदर्शनाला येत आहे. न जाणो यातूनही सरकारी कामकाज पद्धतीतील दोष कमी होण्यास मदत व्हावी असाही संबंधितांचा उद्देश असू शकेल का?
