Friday, December 6, 2024
Homeमुख्य बातम्याकांदा अनुदान सहजतेने मिळेल का?

कांदा अनुदान सहजतेने मिळेल का?

नाशिक । विजय गिते

बाजारातील मागणीअभावी कांद्याचे दर पडल्याने आर्थिक अडचणीत सापडलेल्या राज्यातील कांदा उत्पादक शेतकर्‍यांना दिलासा मिळावा म्हणून राज्य शासनाने प्रतिक्विंटल तीनशे रुपये अनुदान देण्याची घोषणा मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी नुकतीच केली आहे. जाहीर करण्यात आलेले हे अनुदान तुटपुंज्या स्वरूपाचे असून याबाबत शेतकर्‍यांनी व विरोधकांनी तक्रारी सुरू केल्या आहेत.असे असले तरी दुसरीकडे मात्र हे अनुदान किती शेतकर्‍यांच्या पदरी पडणार? याची प्रतीक्षा आता कांदा उत्पादकांना असून हे अनुदान सहजतेने मिळेल की सरकारच्या जाचक अटींचा सामना करावा लागेल अशी भीती शेतकर्‍यांना आहे.

- Advertisement -

पूर्वीचा अनुभव लक्षात घेता शासनाने जाहीर केलेले अनुदान असो की, मदत असो ती शेवटच्या घटकापर्यंत येण्यास किती दिव्य असते याची प्रचिती राज्यातील शेतकर्‍यांना याआधीच आलेली आहे. त्यातही अनुदान मिळताना शासनाच्या जाचक अटींचा विचार करता त्या मोठ्या अडचणींच्या असतात. त्यामुळे ‘भीक नको, असे खेदाने म्हणावे लागते. आताही कांदा अनुदान मिळण्यासाठी विविध जाचक अटी घालून दिल्या जाणार असून त्यानंतरच प्रत्यक्ष अनुदान शेतकर्‍यांच्या हाती मिळणार आहे.

अनुदान देताना शासनाच्या विविध अटी व शर्थींची चर्चा आता राज्यभर सुरू आहे. त्यामुळे हे अनुदान सर्वच कांदा उत्पादकांना मिळणार का? असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे. कारण शासनाने वारंवार सांगूनही अनेक शेतकर्‍यांनी सातबार्‍यावर कांद्याची ऑनलाईन नोंद करण्याच्या आवाहनाकडे दुर्लक्ष केले आहे. त्याचाही फटका आता कांदा उत्पादकांना अनुदान मिळताना बसणार आहे. त्यामुळे मुख्यमंत्र्यांनी जाहीर केलेले अनुदान हे प्रत्यक्षात किती कांदा उत्पादक शेतकर्‍यांच्या पदरी पडणार ? याबाबतच्या चर्चा आता पारा पारावर सुरू आहेत.

अटी-शर्तीची चर्चा ?

कांदा सानुग्रह अनुदानाच्या अटी व शर्थींची चर्चा आता कांदा उत्पादक शेतकर्‍यांमध्ये सुरू झाली आहे. त्यामध्ये दि.1 फेब्रुवारी ते 31 मार्च या कालावधीत विकलेल्या कांद्यालाच अनुदान मिळणार आहे.एक हजारच्या आत म्हणजेच 999 रुपये प्रतिक्विंटलच्या आत ज्या शेतकर्‍यांच्या कांद्याला दर मिळालेला आहे, त्याच कांद्याला अनुदान मिळणार आहे.हे अनुदान केवळ 200 क्विंटलपर्यंतच प्रति शेतकर्‍यास मिळणार आहे.आपल्या शेतातील कांद्याची नोंद ही सातबारावर (पीक पेरा) असणे आवश्यक आहे.अनुदानासाठी इतकेच हेक्टर क्षेत्र हवे अशा की,यापेक्षाही किचकट अटी राहणार? याचीही चर्चा कांदा उत्पादकांमध्ये आहे.

माहिती पोर्टलवर अपलोड करावी

सरकारी निकष, जाचक अटी, बाजार समितीत पुरवावे लागणारे कागद,पावत्या व बाजार समितीत उद्भवणारी कार्यकुशल माणूस टंचाई यामुळे होणारी दप्तर दिरंगाई शंभर टक्के शेतकर्‍यांना अनुदान मिळण्यासाठी अडथळा निर्माण करतात.हे सत्य नाकारून चालणार नाही.पण खबरदारी म्हणून राज्यभरातील प्रत्येक मार्केटच्या लाभार्थी शेतकर्‍यांच्या याद्यांची जाहीर माहिती सरकार मान्य पोर्टलवर अपलोड केली जावी,अशी आग्रही मागणी सर्वच शेतकरी संघटनांमार्फत सरकारकडे होणे गरजेचे आहे. जेणे करुन शेतकर्‍यांनाही आपण विकलेला माल व सरकारने दिलेले अनुदान तपासून बघता येईल.अनुदान जाहीर झाल्याच्या तारखेपासून किती दिवसानंतर अनुदान खात्यात जमा झाले याची शहानिशा करण्यास सोपे होईल.

- Advertisment -spot_img

ताज्या बातम्या