देशात सर्वाधिक काळ एकाच प्रश्नावर लढा देत शेतकर्यांनी सरकारविरुद्धचा लढा जिंकला. सरकारला नमवण्यास भाग पाडलेल्या शेतकर्यांना निसर्गापुढे मात्र हार पत्करावी लागली. वारंवार अतिवृष्टीचा सामना करावा लागला. भावात चढ कमी आणि उतारच जास्त अनुभवायला मिळाला. याच पार्श्वभूमीवर नव्या वर्षात देशभरातून शेतकरी किमान हमीभावाचा हुंकार भरतील, अशी शक्यता आहे.
उर्मिला राजोपाध्ये
सरते वर्ष कृषी क्षेत्रासाठी विशेष महत्त्वाचे ठरले. याकाळात या क्षेत्राच्या दृष्टीने अनेक महत्त्वाच्या घटना घडल्या. या घटनांची नुसती नोंद घेतली तरी हा काळ शेतकर्यांसाठी किती महत्त्वाचा ठरला, याचा अंदाज यावा. केंद्र सरकारने गेल्यावर्षी तीन कृषी कायदे मंजूर केले. त्याला शेतकर्यांनी विरोध केला. देशव्यापी संघटन उभे राहिले. अखेर सरकारने वादग्रस्त कृषी कायदे मागे घेतले. आता आंदोलन मागे घेतले गेले असले तरी शेतकर्यांच्या अन्य प्रश्नांबाबत संघटना आक्रमक आहेत. तीन कृषी कायद्यांनंतर आता दूध उत्पादकांचे देशव्यापी संघटन उभे राहत आहे. शेतकर्यांच्या प्रश्नांवर सरकारवर दबाव आणण्यासाठी एक कृतिशील गट तयार करण्यात येणार आहे.
शेती व्यवसायात महिला शेतकर्यांचेही मोठे योगदान आहे. पुरुषांच्या खांद्याला खांदा लावून महिला कष्टाची कामे करत आहेत, तर काही महिला शेतकर्यांनी नावीन्यपूर्ण उपक्रम राबवून उत्पादन वाढवले आहे. आता महिला शेतकर्यांना अधिक प्रोत्साहन देण्याचे काम महाराष्ट्र सरकार करणार आहे. आगामी वर्ष हे महिला शेतकरी सन्मान वर्ष म्हणून साजरे केले जाणार आहे. उत्पादनवाढीच्या अनुषंगाने राज्य सरकारच्या वतीने वेगवेगळ्या योजना राबवल्या जातात. आता यामध्येच महिला शेतकर्यांना अधिक सूट देण्यात येणार आहे. कृषी योजना आणि अन्नधान्य प्रक्रिया उद्योगामध्ये महिला शेतकर्यांसाठी 30 टक्के निधी राखीव ठेवला जाणार आहे. यामुळे महिलांना त्यांच्या हक्काचा निधी तर मिळणारच आहे, पण नवीन उद्योगाची उभारणी केली जाणार आहे.
सरत्या वर्षात सेंद्रीय शेतीचा विषय नव्याने पुढे आला. सेंद्रीय शेतीला आता केंद्र सरकारही प्रोत्साहन देणार आहे. उत्पादनवाढीसाठी शेतकर्यांनी रासायनिक शेतीचा अवलंब केला, पण त्याचे दुष्परिणाम आता प्रकर्षाने जाणवत आहेत. त्यामुळे पुन्हा नैसर्गिक शेती करण्याची वेळ आली आहे. तसे झाले तर शेतजमीन आणि नागरिकांचे आरोग्य अबाधित राहणार आहे. सेंद्रीय उत्पादनांना चांगला भाव मिळत असल्यामुळे अधिकाधिक शेतकरी सेंद्रीय शेतीकडे वळत आहेत. भारतात सेंद्रीय शेतीचे क्षेत्र हळूहळू वाढत आहे. जगातल्या एकूण सेंद्रीय उत्पादनापैकी 30 टक्के वाटा एकट्या भारताचा आहे. सिक्कीम हे आधीच सेंद्रीय राज्य बनले आहे. त्रिपुरा आणि उत्तराखंडसह इतर काही राज्येही त्याच दिशेने वाटचाल करत आहेत. देशात सध्या 43 लाख 39 हजार हेक्टरपेक्षा जास्त क्षेत्र सेंद्रीय शेतीसाठी नोंदणीकृत आहे. मध्य प्रदेशमध्ये सर्वाधिक सेंद्रीय क्षेत्र आहे. त्यापाठोपाठ राजस्थान, महाराष्ट्र, छत्तीसगड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू-काश्मीर आणि कर्नाटकचा क्रमांक लागतो. भारतात सुमारे 35 लाख टन सेंद्रीय उत्पादन घेतले जाते.
करोनाकाळापासून जनावरांच्या बाजारात कमालीचा शुकशुकाट होता. लॉकडाऊनचा मोठा परिणाम झाल्याने अनेक ठिकाणचे आठवडी बाजार अद्यापही बंद आहेत. मात्र वर्ष संपता संपता न्यायालयाने बैलगाडा शर्यतींना अटी-शर्तींसह परवानगी देण्याचा निर्णय घेतल्याने पुन्हा खिलार बैलांना महत्त्व प्राप्त झाले आहे. शर्यतीचे शौकिन खिलार बैल खरेदीसाठी धावपळ करू लागले आहेत. एका न्यायालयीन निर्णयाचा परिणाम काय होऊ शकतो याचा अनुभव सध्या खिलार बैलांचे पालन करणारे शेतकरी घेत आहेत. शर्यतीमध्ये खिलार बैलजोडीलाच अधिक महत्त्व असते.
सरत्या वर्षामध्ये देशात विविध ठिकाणी सातत्याने अतिवृष्टी होत राहिली. दोन चक्रीवादळे आणि दोन-तीनदा अतिवृष्टी झाल्याने केळी, द्राक्षांसह अन्य पिकांचे मोठे नुकसान झाले. उत्पादनांना मिळणार्या दराचा विषय यानिमित्ताने अधोरेखित झाला. सरत्या वर्षात कांद्याचा उत्पादन खर्च नऊ रुपये आणि भाव एक रुपया असाही प्रकार घडला. मिरची, टोमॅटो, कांदा तसेच अन्य पिकांमध्ये ट्रॅक्टर घालण्याची वेळ शेतकर्यांवर आली. मध्येच टोमॅटोने शंभरी गाठली. पण गेल्या काही वर्षांपासून पीक मोडणीच्याच घटना समोर येत आहेत. विशेषत: रब्बी हंगामातल्या आणि काढणीला आलेल्या पिकांबद्दल शेतकरी असे निर्णय घेत आहेत. मध्यंतरी अवकाळी पावसामुळे फळबागांचे नुकसान झाले होते. त्यामधून शेतकरी अद्यापही सावरलेला नाही.
अशातच अवकाळी पावसानंतर वातावरणातल्या बदलांमुळे रोगराईचा प्रादुर्भाव वाढत आहे तर काढणीला आलेल्या पिकाला योग्य दर मिळत नसल्यामुळे हतबल शेतकरी जास्तीचे नुकसान टाळण्यासाठी थेट पीक मोडणीवरच भर देत आहेत. एका शेतकर्याने तर एक एकर कांद्यावर रोटावेटर फिरवले. अन्य एका शेतकर्याने मेथीच्या लागवडीत थेट जनावरे चारण्यासाठी सोडली. असेच काही ठिकाणी घडले. अवकाळी पावसाने फळपिकांचे नुकसान तर झालेच आहे, पण त्यानंतर धुके आणि ढगाळ वातावरणामुळे कीड, रोगराईचे प्रमाण वाढले आहे. बदलत्या हवामानामुळे आंब्याचा हंगाम लांबणीवर पडल्यचे बोलले जाते. शिवाय उत्पादनात घट होण्याची भीती व्यक्त होत आहे. अवकाळी पाऊस शेतकर्यांना किती महागात पडला, याचा प्रत्यय आता येऊ लागला आहे.
वर्षाच्या शेवटच्या टप्प्यात द्राक्षबागांचे विदारक चित्र समोर आले. त्या वाचवण्यासाठी शेतकर्यांची धडपड सुरू आहे. वर्षभर बागा जोपासण्यासाठी लाखोंचा खर्च करून कापणी अंतिम टप्प्यात असलेल्या बागा वाचवण्यासाठी द्राक्ष बागायत शेतकर्यांना अतिरिक्त खर्च करावा लागणार आहे. कारण पाऊस आणि वातावरणातल्या बदलामुळे मणीगळ, घडकूज आदी समस्या निर्माण झाल्या आहेत. बुरशीजन्य रोगांचा प्रादुर्भाव वाढल्याने एकट्या नाशिक जिल्ह्यात दीड लाख एकरावरील पिकांना फटका बसला. आता खर्चाअभावी बागा सोडून दिल्या तर वर्षभराची मेहनत आणि पैसा वाया जाणार आहे.
दुसरीकडे शेतकर्यांची आर्थिक स्थिती नाजूक झाल्याने खर्च करायचा कसा? असा प्रश्न उपस्थित होत आहे. शेतीचे आरोग्य आणि उत्पादनवाढीसाठी कोणत्या घटकांचा वापर करणे आवश्यक आहे, याची अचूक माहितीही प्रयोगशाळेच्या माध्यमातूनच घेता येणार आहे. शास्त्रोक्त पद्धतीने नैसर्गिक शेती करण्याकामी प्रयोगशाळांची भूमिका महत्त्वाची राहणार आहे. त्यामुळे देशभर नैसर्गिक शेतीसाठी स्वतंत्र प्रयोगशाळा उभारल्या जाणार आहेत.
सहकार मंत्रालयाच्या वतीने दोन राज्यांमध्ये अशा प्रयोगशाळा उभारण्याचे कामही सुरू झाले आहे. यामध्ये माती परीक्षण, पाणी नमुने तपासणी, उत्पादित पिकांचे मूल्यमापन आदी प्रक्रिया पार पाडल्या जाणार आहेत. या घडामोडींच्या पार्श्वभूमीवर नव्या वर्षात शेती क्षेत्राला सुटकेचा नि:श्वास टाकण्याची संधी मिळो, अशी अपेक्षा व्यक्त करता येणार आहे.
