रस्त्यांवर ज्या ठिकाणी अपघात होण्याचे प्रमाण तुलनेने जास्त आहे त्या भागांना ‘ब्लॅक स्पॉट’ म्हंटले जाते. महाराष्ट्र राज्यात साधारणतः एक हजार ठिकाणे अपघाताच्या दृष्टीने संवेदनशील (ब्लॅक स्पॉट) मानली जातात. त्यातील सहाशे पेक्षा जास्त ठिकाणे राष्ट्रीय महामार्गांवर असल्याचे वृत्त माध्यमांत झळकले आहे. या ठिकाणी रस्त्यांचे वळण धोकादायक असू शकते. किंवा रस्त्यांवर जीवघेणे खड्डे असू शकतात. काही ठिकाणी संरक्षक भिंतीचा किंवा कठड्यांचा अभाव असू शकतो. काही ठिकाणचा रस्त्याचा तीव्र उतारही अपघाताचे कारण ठरू शकतो. अशी ठिकाणे सरकारडून अपघात प्रवण क्षेत्रे जाहीर करण्यात आली आहेत. याचा अर्थ या ठिकाणी वारंवार अपघात होतात, आणि सरकारलाही ते मान्य आहे.
महाराष्ट्रासारख्या पुढारलेल्या राज्यात रस्त्यांची अशी अवस्था असेल तर देशात इतरत्र काय परिस्थिती असेल यांची कल्पना सुद्धा भयावह आहे. मद्य पिऊन बेदरकारपणे वाहन चालवणे, अती वेगात वाहने हाकणे, सिग्नल न पाळणे, एकेरी मार्गांवर दुहेरी पद्धतीने वाहने चालवणे या मानवी चुकांमुळेही अपघात होतात. तसेच ब्लॅक स्पॉटमुळे देखील भीषण अपघात होतात. एखादा मोठा अपघात झाला की सरकारी यंत्रणेला जाग येते. तातडीने चौकशी आदेश दिले जातात. शासकीय कार्यालयात वेगाने हालचाली घडतात. अपघात प्रवण क्षेत्रातील उणीवा दूर करण्याचे आदेश दिले जातात. वातावरण शांत झाले की अशा आदेशांची पुढे जाऊन कशी वासलात लागते हे आता जनतेलाही माहित आहे.
नाशिकमध्ये नुकताच एका प्रवासी वाहतुक करणाऱ्या खासगी बसला भीषण अपघात झाला होता. त्यानंतर खासगी प्रवासी वाहतूक करणाऱ्या बस गाड्यांची पाहाणी करण्याचे आदेश सरकारने दिले होते. राज्याच्या परिवहन विभागाने तशी पाहणी देखील केली. राज्यातील तीन हजारांपेक्षा जास्त बसगाड्यांमध्ये नियमांची पायमल्ला झाली आहे आणि त्यापैकी अकराशे बसगाड्यांमधील अग्निशमन यंत्रणा बंद नसल्याचे आढळून आल्याचे वृत्त माध्यमात प्रसिद्ध झाले आहे. अशा पाहाण्यांचे आणि त्यातून काढलेल्या निष्कर्षांचे पुढे काय होते हे लोकांना कधीच का माहित होत नाही?
रस्त्यांवरील अपघात क्षेत्रे दुरुस्त करावीत असे आदेश राज्याच्या कारभाऱ्यांनी नुकतेच दिले आहेत. ते खरेच अंमलात आणले जातील का? कोणत्याही सरकारी योजनेला पूर्ण आकार का दिला जात नसावा? रस्ते बांधतानाच त्यात कोणत्याही त्रुटी राहू नयेत, तो सर्वंकष झाला पाहिजे याची दक्षता का घेतली जात नाही? अपघात झाला की पाहणी करा, अहवाल सादर करा, त्यातील निष्कर्षांनुसार रस्ते दुरुस्त करा हा द्राविडी प्राणायाम दरवेळी का केला जात असावा? यामागे कोणतेही हितसंबंध गुंतलेले नाहीत याची सरकारची आणि आता जनतेचाही खात्री पटायला हवी. रस्ते चांगले झाले की वाहनांचे वेग वाढतात.
तसेच रस्त्यावरील त्रुटींमुळे अपघातांची संख्याही वाढू शकते. याचा गांभीर्याने विचार कधी होणार? परदेशातील रस्त्यांच्या दर्जाबाबत अभ्यास करणाऱ्या अनेक समित्यांचे अनेक अहवाल सरकार दरबारी असू शकतील. देशातील, राज्यातील रस्ते बांधताना त्या अहवालांचा विचार होत नसावा अशी शंका यामुळे येते. वाहतुकीचे नियम मोडणाऱ्या नागरिकांवर सरकार कायदेशीर कारवाई करते. सरकारच्या कारवाया फक्त नागरिकांपुरत्याच मर्यादित का राहातात? सरकारी यंत्रणेने मात्र कसेही काम करावे असा समज यामुळे अधिकाधिक पक्का होत चालला आहे.
हा दुजाभाव कधी संपणार? तो जितका लवकर संपेल तेवढी राज्याची प्रगतीकडे वाटचाल सुरु होईल. अन्यथा सर्वांच्याच गप्पा सारख्याच. आज असलेल्यांनी मागच्यांना नावे ठेवायची आणि मागचे सत्तेवर आले कि त्यांनीही तोच कित्ता गिरवायचा. हेच किती दिवस सुरु राहणार?
