सगळ्याच क्षेत्रांचा डिजिटलायझेशनच्या दिशेने वेगाने प्रवास सुरु आहे. आर्थिक व्यवहार, विविध प्रकारच्या परवानग्या आणि त्यांची मंजूरी, आरोग्यसेवा, हवामान, बातमीदारी, मनोरंजन अशा बहुसंख्य क्षेत्रांमध्ये ऑनलाईन सेवांचा वापर वेगाने वाढत आहे. सरकारही ई गव्हर्नन्सचा सातत्याने उल्लेख करते. प्रशासकीय यंत्रणेकडील कामांसाठी अर्ज करायला जायची आणि त्याचा पाठपुरावा करण्याची गरज नाही म्हणून लोकही खुश होतात. कोणाच्याही आणि कोणत्याही प्रकारच्या हस्तक्षेपाशिवाय कामे पूर्ण होणे ही तांत्रिकदृष्ट्या स्वागतार्ह बाब आहे. पण वास्तव तसेच आहे का? तंत्रज्ञानाने लोकांची कामे खरेच सोपी केली आहेत का, की तंत्रज्ञान वापरकर्त्यांची मानसिकता आणि हस्तक्षेप अजूनही तापदायक ठरतात? ई पॉस प्रणालीचेच उदाहरण आहे. या मशिनच्या सहाय्याने लाभार्थ्यांना रेशनचे धान्य वाटप केले जाते. ही प्रणाली स्वीकारली गेली तेव्हा, सार्वजनिक धान्य वितरणातील भ्रष्टाचार संपेल आणि त्यात पारदर्शकता येईल अशी अपेक्षा केली गेली. तथापि ई पॉस मशिनमध्येही फेरफार केल्याच्या घटना अधूनमधून घडतात. अनेकदा ही मशिन्स बंद पडतात. त्यामुळे लोकांना धान्य मिळण्यासाठी दिवसचे दिवस प्रतीक्षा करावी लागते. शिवाय सध्या वापरात असलेले ई पॉस मशिन्स कालबाह्य होत असल्याचे सांगितले जाते. म्हणजेच तंत्रज्ञान वापरुनही धान्य वितरणात पारदर्शकता आली का? दुसरे उदाहरण बांधकामासाठी लागणारी परवानग्यांचे. त्या ऑनलाईन पद्धतीने घेणे बंधनकारक आहे. बांधकाम क्षेत्रानेही हा बदल स्वीकारला आहे. ऑनलाईन प्रस्ताव दाखल केले जातात पण ते तितक्याच वेगाने पुढे सरकतात का? ऑनलाईन प्रस्तावावर काम करण्यात दिरंगाई केली जाते. प्रस्ताव दाखल केल्यानंतर महिनामहिना काहीच घडत नाही आणि प्रत्यक्ष भेटीशिवाय त्यावरचे उपायही समजत नाहीत असा संबंधितांचा अनुभव आहे. एखादी प्रणाली लागू केल्यानंतर त्याचा आढावा घेतला जातो का? लाभार्थ्यांच्या अडचणी समजूत घेतल्या जातात का? एखादा अधिकारी सक्षम असू शकेल पण त्याचे सहकारी त्याला साथ देतात का? फक्त तंत्रज्ञान स्वीकारुन बदल घडत नाहीत. ते वापरणारांची मानसिकता, आणि दृष्टीकोनही तितकाच महत्वाचा नाही का? तोच सकारात्मक नसेल तर तंत्रज्ञान स्वीकारुनही मानवी, आर्थिक आणि राजकीय हस्तक्षेपाशिवाय कामे पूर्ण होतील का? तांत्रिकता आणुनही सर्व प्रकारचे हस्तक्षेप त्रासदायक ठरतात असा अनुभव विविध योजनांचे लाभार्थी घेतात. तात्पर्य, रेशनधान्य वितरण असो किंवा बांधकामांसाठी लागणारी परवानगी, अशा व्यवहारांमध्ये तंत्रज्ञान स्वीकारणे ही फक्त घोषणाबाजी ठरु नये. त्यासाठी तांत्रिक सहाय्यता, वापरकर्त्यांची डिजिटल साक्षरता, तंत्रज्ञानात सातत्याने करावे लागणारे बदल तर महत्वाचे ठरतातच. पण सर्वात महत्वाची ठरते तर काम करणारांची मानसिकता. ती कशी बदलणार? आणि ती बदलल्याशिवाय सर्व प्रकारचे हस्तक्षेप कसे दूर होणार? हाच कळीचा प्रश्न आहे आणि तेच तंत्रज्ञानासमोरचे मोठे आव्हान सुद्धा.
