सरकारी शाळा हा सध्या चर्चेचा विषय आहे. कमी पटसंख्येच्या शाळा बंद करण्याचा सरकारचा निर्णय वादग्रस्त ठरला आहे. राज्यात अशा साधारण चौदा हजार शाळा असल्याचे सांगितले जाते. सरकारी शाळांचा शैक्षणिक दर्जा, सरकारी शाळांमधील असुविधा आणि शाळा इमारतींची दुरवस्था या मुद्यांवर सातत्याने बोलले जाते. तथापि सरकारी शाळांमधील शिक्षकांचा उत्साह वाढवू शकेल, अशी दिलासादायक बातमी माध्यमांमध्ये प्रसिद्ध झाली आहे. राज्यातील पालकांचा सरकारी शाळांकडे कल वाढत आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या शाळांमध्ये प्रवेश घेतलेल्या विद्यार्थ्यांची संख्या गेल्या वर्षीच्या तुलनेत अडीच लाखांनी वाढली आहे. केंद्रीय शिक्षण विभागाच्या अहवालात हा निष्कर्ष नमूद आहे. सरकारी शाळांमध्ये प्रवेश घेणार्या विद्यार्थ्यांची संख्या दिवसेंदिवस वाढत असल्याच्या मुद्द्याकडे ‘असर’ संस्थेने लक्ष वेधण्याचा प्रयत्न केला. ‘असर’ ही सामाजिक संस्था आहे. राज्यातील प्राथमिक शिक्षणाच्या परिस्थितीची पाहणी ही संस्था दरवर्षी करते. सरकारी अहवालातदेखील त्याची पुष्टी झाली आहे. शैक्षणिक क्षेत्र नव्याने अनुभवत असलेल्या या बदलाची काही प्रमुख कारणे सांगितली जातात. हा बदल प्रामुख्याने दोन वर्षांच्या करोनाकाळात झाल्याकडे शिक्षणतज्ञ लक्ष वेधतात. करोनाकाळात अनेकांची आर्थिक परिस्थिती खालावली. कौटुंबिक उत्पन्नात घट झाली. लोक मोठ्या संख्येने बेरोजगार झाले. परिणामी खासगी शाळांमधून आकारले जाणारे शुल्क भरणे अनेक पालकांना शक्य होत नव्हते. याबाबतच्या बातम्याही माध्यमांतून अधून-मधून झळकत होत्या. या काळात शहराकडून ग्रामीण भागात मोठ्या प्रमाणावर स्थलांतर झाले. त्यामुळेही ग्रामीण भागातील शाळांमध्ये प्रवेश घेणार्या विद्यार्थ्यांची संख्या वाढली, असे शिक्षक सांगतात. करोनाकाळात शाळा बंदच होत्या. तथापि विद्यार्थ्यांचे शिकणे सुरु राहावे व त्यांच्या अभ्यासात खंड पडू नये म्हणून सरकारी शाळांमधील अनेक शिक्षकांनी चौकटीबाहेरचा दृष्टीकोन स्वीकारला. अभिनव मार्ग शोधले. कोणी ओट्यावरची शाळा भरवली तर कोणी टीव्हीचा उपयोग केला. मुलांपर्यंत शैक्षणिक साहित्य आणि पाठ्यपुस्तके पोहोचवण्यासाठी शिक्षकांनी खूप प्रयत्न केले. त्याचीही दखल माध्यमांनी वेळोवेळी घेतली आहे. अशा प्रयोगशील शिक्षकांना शोधून त्यांचे प्रयत्न वाचकांपर्यंत आणि अर्थातच पालकांपर्यंत पोहोचवण्यात कळीची भूमिका बजावली. त्यामुळेही ग्रामीण भागातील पालकांचा सरकारी शाळांकडे ओढा वाढला असावा. केवळ करोनाकाळच नव्हे तर अनेक सरकारी शाळांमधील शिक्षक सातत्याने मेहनत घेताना आढळतात. त्र्यंबकेश्वर तालुक्यात हिवाळी नामक गाव आहे. या गावातील शाळा वर्षातील 365 दिवस सुरु असते. या शाळेतील विद्यार्थी दोन्ही हातांनी लिहितात. त्यांना 400 पर्यंतचे पाढे तोंडपाठ आहेत. भारतीय संविधानातील सगळी कलमे पाठ आहेत. ‘देशदूत’ने या शाळेच्या कामगिरीचा आलेख वाचकांसमोर मांडला होता. राज्याच्या कानाकोपर्यात अशा प्रयोगशाील शाळा नक्कीच असतील. अशा शाळांतील शिक्षकांचे प्रयत्न सरकारी शाळांचे जनमानसातील चित्र पालटण्यास कारण ठरु शकतात. कारणे काहीही असोत; सरकारी शाळांकडे पालकांचा कल वाढला आहे. गेल्या काही वर्षांत सरकारी शाळा बंद पडत असल्याचे सांगितले जाते. अशावेळी समोर येणारे निष्कर्ष सरकारी शाळांशी संबंधित घटकांमध्ये उत्साह वाढवू शकतील. तथापि त्यामुळे याच घटकांची जबाबदारीसुद्धा वाढली आहे. गेल्या काही काळापासून शैक्षणिक घडी विस्कळीत झाली आहे. परीक्षा वेळेत होत नाहीत. निकाल वेळेत लागत नाहीत. शैक्षणिक वर्ष सुरळीत सुरु होत नाही, असे सध्याचे एकूण चित्र आहे. सरकारी शाळांमधील प्रवेशाचा आलेख चढताच ठेवायचा असेल तर अशा सर्व प्रकारच्या उणीवांवर मात करावी लागेल. शिवाय गुणवत्तेचा आलेख वाढवावा लागेल. त्या दृष्टीने शिक्षण क्षेत्रातील हा बदल तात्पुरता ठरतो की, भविष्यकाळात या संधीचे सोने केले जाऊ शकेल ते येता काळच स्पष्ट करेल.
